काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८१ जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले उक्त एकीकृत निर्देशन २०८१ जारी गरेको हो ।

निर्देशन अनुसार अब भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था अनिवार्यरुपमा पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । यो निर्देशन जारी हुनु अघि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रुपमा काम गर्न अनुमतिपत्र पाएका संस्था पनि २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत भई सक्नुपर्ने छ । संस्थाले नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागले डाटा सेन्टरको रुपमा कार्य गर्न सूचिकृत गरेको संस्था ंग मात्र आफ्नो डाटा सेन्टर राख्न सक्नेछन् । अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाहरुले हाल कायम रहेको डाटा सेन्टर ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१’ मा तोकिएको समयमा सूचिकृत भए÷नभएको एकीन गर्नुपर्ने छ ।

नयाँ निर्देशनले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० र २०८१ फागुन २१ गतेसम्म जारी भएका परिपत्र र संशोधनहरूलाई समेटेर तयार गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ को अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशन जारी गरेको हो । यो निर्देशन भुक्तानी प्रणालीको कार्यान्वयन र सञ्चालनमा स्पष्टता ल्याउने उद्देश्यले जारी गरिएको जनाइएको छ । जसले भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन वा शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदन गोएमएल सफ्टवेरमार्फत आवश्यक जाँचबुझ गरी तत्काल वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा ‘भीपीएन’ प्रयोग गरे नगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भीपीएन प्रयोग नभएमा एपमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था संस्थाहरुले मिलाउनुपर्ने छ ।