काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बनाएको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टीओडी) मिटर अध्ययनका लागि गठन भएको अरविन्दकुमार मिश्र नेतृत्वको कार्यदललाई तत्काललाई काम गर्न रोक लगाउने गरि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले ऊर्जामन्त्रीले कानुनविपरीत गएर समिति बनाएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शारगंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

उद्योगीहरूसँगको बक्यौता विवाद समाधान गर्ने भन्दै मन्त्री खड्काले गत मंसिर २ गते योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा श्रीरामराज पाण्डे र सीए सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेको समिति बनाएका थिए।

समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाइ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। अदालतले समितिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएकाले अब उसले औपचारिक रूपमै काम गर्न नपाउने भएको छ।