काठमाडौँ । आम्दानीमा निरन्तरको ह्रासका कारण ठुलो लगानीका बाबजुद पनि नेपालका टेलिकम सेवाप्रदायक सङ्कटोन्मुख छन् । बदलिँदो प्रविधि, बढ्दो पुँजीगत लगानीका साथै ओभर द टप (ओटीटी) प्लेटफर्म र नीतिगत सुधार नहुँदाको परिणामको असर आम्दानीमा देखिँदा आफूहरु समस्यामा पर्दै गएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
एकातिर आम्दानी निरन्तर घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नीतिगत सुधार नहुँदाको असर उनीहरुको भावी योजनामा देखिएको छ । आम्दानीको ओरालो लाग्दै गरेको ग्राफले गर्नैपर्ने पुँजिगत खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको जानकारहरूको बुझाइ छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो ६ वर्षमा टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानी करिब २६ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा टेलिकम कम्पनीहरुको आय ९८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेकामा आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा ७३ अर्ब १० करोडमा रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यही समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको आम्दानी भने ४०० प्रतिशतले बढेको छ ।
सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई टेलिकम क्षेत्रमा समस्या देखिसकेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । हालैको एक कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण दिने क्रममा उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनदेखि डिजिटलाइजेसनका लागि टेलिकम क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले बचाउन आवश्यक भएको बताए ।
“ह्वाट्सएप, इमो, भाइबर, म्यासेन्जरलगायतका ओभर द टप (ओटीटी)को प्रयोग बढ्दो छ, यिनीहरू नियमनको दायरामा पनि छैनन्, तर यिनीहरूको बढ्दो प्रयोगको असर ठुलो लगानी गरेका टेलिकम कम्पनीको आम्दानीमा परेको छ, लगानीको संरक्षणका लागि पनि यी सबैलाई नियमनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ”, उनले भने ।
उनका अनुसार हाल कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशतसम्म राजस्व विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रत्येक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क अचाक्ली महंगो भएकाले पनि टेलिकम कम्पनीलाई समस्या भइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रको एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले पनि टेलिकम क्षेत्र संकटोन्मुख रहेको उल्लेख गर्दै सुधारका लागि केही आधार प्रस्तुत गरे ।
उनले जीएसएमएले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने मोबाइल केन्टिभिटी इन्डेक्स (एमसिआई) प्रतिवेदनमा १७३ देशमध्ये नेपाल ११९औँ स्थानमा रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै एमसिआईले पुँजिगत लगानीलगायतका विषयमाले असर पार्ने बताए । उनले विगतमा टेलिकम कम्पनीहरूले पुँजीगत खर्चमा गरेको ठुलो लगानीका कारण राम्रो भए पनि अहिले भने अवस्था कमजोर रहेको बताए । उनले नियामकीय भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै नीतिगत सुधार र कर प्रणालीलगायतका व्यवस्थापनका कारण एमसिआई प्रतिवेदनमा उपस्थिति कमजोर देखिएको दाबी गरे ।
उनले टेलिकम क्षेत्र संकटोन्मुख हुनुमा विभिन्न कारण पनि औँल्याए । “अहिलेको समस्या खासगरी ओटीटी प्लेटफर्म, मोबाइल सेवाप्रदायक र आइएसपीबीचको असमान नीति, उपयोग हुन नसकेको स्पेक्ट्रम, विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण नहुनु, आम्दानीको ढाँचा र मुद्रास्फीतिअनुसार समायोजन हुन नसक्नु तथा नियामकीय कठिनाइ मुख्य हुन्”, उनले भने ।
उनले अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण साथ आवश्यक रहेको बताए । आजको समस्या टेलिकम कम्पनीहरुको मात्रै नभइ नेपालमा फाइभ जीको प्रयोगसँग पनि जोडिएको उनको बुझाइ छ । उनले समस्या समाधानका लागि नियामक निकायको साथ जरुरी रहेको बताए । “नियामक निकायहरूको भूमिका केवल नियमहरू लागू गर्ने र सरकारको तर्फबाट कर संकलन गर्ने मात्र होइन, उद्योगको भविष्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने पनि हो”, प्रबन्ध निर्देशक कायुमोभले भने, “हामी विश्वास र सहकार्यको वातावरण चाहन्छौं, जहाँ नियामक निकाय मार्गदर्शक बनेर उज्ज्वल र दिगो भविष्यका लागि हामीलाई साथ देओस ।”
उनले अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि पाँच वटा विषयलाई अगाडि सारे । उनले पहिलो नम्बरमा ब्यान्डविथको उपयोगमा जोड दिए । फाइभ जीका लागि ७०० मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्जका ब्यान्ड उपलब्ध छन् । आवश्यक परेमा लिलामीका लागि तयार गरिन सक्छन् । तर, हालैका वर्षहरूमा ९००, १८००, र २१०० मेगाहर्जका ब्यान्डहरूमा फारजी विस्तारका लागि उल्लेखनीय लगानी भइसकेको उनको भनाइ छ ।
“यी ब्यान्डहरूमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन सकिने हो भने, धेरै अतिरिक्त पुँजीगत खर्च बिना नै नेटवर्कको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ”, उनले भने । उनले तेस्रो अपरेटरका लागि केही क्षमता छुट्टै राखे पनि ठुलो मात्रामा ब्यान्डविथ प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन सके सरकारका लागि पनि राम्रो राजस्व अवसर सिर्जना गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । उनले यी ब्यान्डहरू लिलामीका लागि उपलब्ध गराउन माग समेत गरे ।
प्रबन्ध निर्देशक कायुमोभले दोस्रो बुँदामा टुजी र थ्री जी बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
एनसेले सन् २०२५ मा थ्री जि र सन् २०२७ सम्ममा टुजी बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले अहिले पनि ३३ लाख टुजीका प्रयोगकर्ता रहेको उलेख गर्दै यसका लागि नियामकीय साथ आवश्यक भएको बताए । उनले नन एलटीई मोबाइलको आयात रोक्न समेत माग गरे । “दक्षिण एसियाका केही देशमा यस प्रकारका मोबाइल आयातमा रोक लगाउने काम सुरु भइसकेको छ, १०० भन्दा बढी स्थानमा यो चल्न पनि छाडिसकेको छ”, उनले भने, “यो नेपालमा पनि लागू गर्न जरुरी छ ।”
उनले तेस्रो बुँदामा टेलिकम क्षेत्र बचाउनका लागि सब्सक्रिप्सन मोडलमा जानुको विकल्प नभएको समेत दाबी गरे । उनले सब्सिक्रप्सनमा जाँदा उपभोक्तालाई नै फाइदा हुने उल्लेख गर्दै भ्वाइस सात गुणा सस्तो र डाटा प्याक ८० गुणा सस्तो भएको बताए । उनले कम्बो प्याक दुई गुणा सस्तो भएको समेत उल्लेख गरे ।
चौथो बुँदामा उनले फाइभ जीको लगानीलाई जोडे । उनका अनुसार नेपालमा फाइभजी कार्यान्वयनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ । “नेपालमा फाइभजी सुरु गर्नका लागि एनसेलले सम्पूर्ण सम्पत्ति बिक्री गरे पनि त्यति ठुलो लगानी गर्न सक्दैन, यसका लागि विदेशी लगानी ल्याउनका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने, “नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनले सो बारेमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ ।”
प्रबन्ध निर्देशक कायुमोभले पाँचौ उपायमा नियामकको महत्त्वपूर्ण साथ खोजेको बताए । “हामी फोरजी र फाइभजीमा लगानी गर्न चाहन्छौं, नेपालमा एलओटी र एआईको विकास गर्न चाहन्छौँ, त्यसका लागि सबै उन्नत प्रविधिहरू भित्र्याउन चाहन्छौं, जसमा अन्य देशहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्”, उनले भने, “तर हामी उपकरणहरू प्रतिस्थापन र नवीकरण गर्नुपर्ने लगानी जुटाउन सकेका छैनौँ, नियामक निकाय, नीतिनिर्माता र हाम्रो आफ्नै राजस्व स्रोतबाट पर्याप्त सहयोग भएको छैन ।”
एकातिर, नियामक निकाय र ग्राहकहरूले नेटवर्क गुणस्तर सुधार्न लगातार माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ आवश्यक उपकरण र सेवाहरू आयात गर्नका लागि लाइसेन्स र भुक्तानीमा पनि समस्या उत्पन्न गरिएको अवस्था छ । उनले टेलिकम कम्पनीहरु जादुगर नभएको उल्लेख गर्दै समस्यामा समाधानका लागि सरोकारवालाहरूले साथ दिन जरुरी रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्