हामी निजी क्षेत्रको संगठन हो । हाम्रो संगठनले उठाउनुपर्ने र बोक्नुपर्ने विषय भनेको नै निजी क्षेत्रको विषय हो । किन बोक्नेभन्दा हाम्रा दुई तीनवटा मान्यता छन् । राज्यले जान खोजेको बाटो भनेको समाजवाद हो । त्यो बाटोका लागि सबैभन्दा आधारभूत कुरा भनेको नेकपा एमालेले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, संविधानले भनेको समाजवादको बाटो, एमालेको लक्ष्य पनि समाजवाद नै हो । त्यो बाटोमा जाने भनेको के हो भने राज्यलाई धनी बनाउने र जनताको क्रय शक्ति बढाउने हो ।

व्यक्तिको क्रयशक्ति बढ्दै जाँदा त्यसको प्रचेचिङ पावर पनि बढाउँदै जान्छ । त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । गुणस्तरको खानपानमा पनि खर्च गर्न सक्छ । त्यसले उसको सोच्ने क्षमता, जीवनस्तर बढ्छ । अर्को भनेको समाजमा विभेद हुन्छ त्यसलाई साँघुरो बनाउनका लागि राज्यसँग पैसा हुनुपर्छ । पैसा कहाँबाट आउँछभन्दा उद्योगीले राजस्वका रूपमा, भन्सारका रूपबाट पैसा जम्मा हुन्छ । यस्ता विभिन्न तरिकाबाट निजी क्षेत्रले राज्यलाई पैसा बुझाउँदै जान्छ । त्यो बुझाउने क्रममा व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने काम पनि निजी क्षेत्रले गरिरहेको हुन्छ ।

यो जुन चक्र छ यसले राज्यसँग पैसा जम्मा हुन्छ । अर्को तिर जनताको जीवनस्तर पनि सुधार हुँदै जान्छ । यसबाट राज्य धनी हुन्छ । धनी राज्यले समाजमा भएका विभेदलाई कम गर्नका लागि पैसा खर्च गरिदिन्छ । धनी र गरिबी बीचको विभेद घटाउनका लागि राज्यले पैसा खर्च गर्छ । पैसा खर्च गरेर विभेद मेटाएर अगाडि जाने बाटा नै समाजवादी बाटो हो ।

हामीले अब के बुझ्न पर्यो भने बाटो यही हो । तरिका पनि यही हो भने त निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने रहेछ । निजी क्षेत्र बलियो बनाउन के गर्नु पर्योभन्दा त्यस क्षेत्रमा लागेका व्यवसायहरू बलियो बनाउनु पर्यो । त्यसले गर्ने कामलाई बलियो बनाइदिनु पर्यो । त्यो प्रक्रियाबाट जाने हो भने निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै र त्यहाँ देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै जानुपर्छ । निजी क्षेत्रको व्यक्तिले राज्यका विभिन्न निकायमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्छ वा सक्दैनभन्दा कुनै पनि व्यक्तिले बिजनेस गर्दा उसको एप्रोच पुग्दैन । राज्यका विभिन्न निकायहरू जस्तै भन्सार, ट्याक्सलगायत विभिन्न नियमन निकायमा समस्या हुन्छन् । त्यो कुरा व्यवसायीले भन्न सक्दैन । त्यसका लागि संगठनको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि हामीहरूले यो संगठन नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ हो ।

एउटा गतिलो संगठन जसले निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्यालाई टिप्न सकोस, भिड्न सकोस, अभिव्यक्त गर्न सकोस र राज्यसँग एक प्रकारले क्याम्पियन गर्न सकोस भनेर हामीले यो संगठन बनाएका हो ।

हामीले संगठन त बनायौं । तर, अहिलेका समस्या के हुन भन्ने विषयमा जान्न पनि आवश्यक छ । व्यवसायीहरूले अहिले भोगिरहेका समस्याहरू के हुन भने हामीले अध्यादेश आउनुभन्दा पहिले केही कुरा उठाएका थियौं । अध्यादेश आउनुभन्दा पहिला हामीले व्यक्तिले कम्पनी खोल्न डराएको र भइराखेको कम्पनीलाई जोगाउन नसकेको कुरालाई बढी जोड दिएको थियौं ।

अहिले कुनै पनि व्यक्ति कम्पनी खोल्नका लागि किन डराइरहेको छभन्दा दुईवटा कुरा छन् । पहिलो कम्पनी खोल्न डराइरहेको अवस्था छ भने अर्को भइराखेको कम्पनीलाई जोगाउन पनि सकिरहेको छैन । यसको दुईवटा कारण छन् । व्यवसाय गर्ने व्यक्ति कम्पनी खोल्नका लागि किन डराइरहेको छ भने उ त्यहाँबाट बाहिरिन नै पाउँदैन । कम्पनी बन्द गर्ने प्रक्रिया निकै लामो रहेको छ । कम्पनीको लिक्विडेसनको प्रक्रिया धेरै लामो भएकाले मानिसहरू त्यसबाट एक्जिट हुनका लागि नै समस्या थियो । जसले गर्दा उद्योग खोल्नका लागि डराइरहेको अवस्था हो ।

दोस्रो कुरा भनेको भएका कम्पनी जोगाउन नै समस्या छ । अझै पनि कम्पनीहरूमा के समस्या रहेको छ भने कुनै एउटा कम्पनीमा समस्या आएको खण्डमा अर्को कम्पनीमा सेयर रहेको छ भने पनि त्यहाँ पनि समस्या सिर्जना गर्ने किसिमको ऐन छ । हाम्रो बैंकिङ कानुनले यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । हामीहरूले जो राम्रो छ त्यसलाई चल्न दिनुपर्यो । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो भने त्यसको दायित्व सीमित छन् भनेर कम्पनीले बोल्छ । भाषा त्यस्तो छ । तर, एउटा कम्पनीमा समस्या छ भने यो कम्पनीले पनि व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा सीमित दायित्व भए पनि त्यस्तो व्यवस्थाले दायित्व फेरि असीमित बनाइदिएको अवस्था छ ।

यस्ता कुराहरूलाई फुकाइ दिनुपर्छ । यस्ता कुराहरू कसले गर्न सक्छ त भन्दा संगठनले गर्ने हो । हामीहरूले त्यसैका लागि यो संगठन स्थापना गरेका हौं ।
अहिलेको अर्थतन्त्रका कुराहरू पनि छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो छ तभन्दा धेरै फर्मलभन्दा इनफर्मल अर्थतन्त्रको डोमिनेसन धेरै छ । जहाँ इनफर्मल अर्थतन्त्रको डोमिनेसनमा मूलक पर्छ त्यहाँ राज्य बलियो हुँदैन भने अर्को समाजमा बेथिति बढ्छ । राम्रो उद्यम व्यवसाय गर्नेहरूको व्यवसायले पिक गर्न सक्दैन । त्यसैले हामीहरूले त्यो इनफर्मल इकोनोमिकलाई फर्मलमा लानका लागि बल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यलाई निरन्तर रूपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।

हाम्रोमा निजी क्षेत्रका लागि अस्थिर पोलिसीहरू छन् । हाम्रोमा एउटा सरकार आउँछ एउटा पोलिसी प्रयोग गर्छ । अनि अर्को आउँदा फेरि अर्को पोलिसी प्रयोग गर्छ । यस्तो किन भइरहेको छ भने हाम्रोमा सरकार नै अस्थिर छ । सरकार नै ६ महिना, एक वर्षमा परिवर्तन भइरहन्छ । जुन सरकार आउँछ उसले एउटा बाटो हिँड्न खोज्छ । त्यस कारण फन्डामेन्टल विषयहरूमा सबै राजनीति दलहरूको एउटै धारण बन्नुपर्छ ।

सरकारको नेतृत्वमा जुनसुकै पार्टी आए पनि इकोनोमिक एजेन्डा एउटै हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जोसुकै आउँदा पनि फन्डामेन्टल रूपमा पोलिसी परिवर्तन नहुने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । जसले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सरकार परिवर्तन हुना साथ पोलिसी परिवर्तन हुने डर रहँदैन । नयाँ सरकार आयो नयाँ बाटो लिन्छ भनेर उद्योगी व्यवसायीहरू डराउनु भएन् ।

राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रका पोलिसीहरू फरक बनाउने कुरा स्वाभाविक नै हो । किन भने त्यो उसको प्रिन्सिपल हो । तर, आधारभूत विषयहरू भने एकैनासका हुनुपर्छ । जसले उद्योगी व्यवसायीहरूमा डराउँदैनन् । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यो अवस्था निर्माण नहुनुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो । अर्थतन्त्र र व्यवसायमा अस्थिर राजनीतिले पनि आतंक सिर्जना गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय अध्यादेश संशोधन मात्रै होइन यो सरकार बन्ने बित्तिकै निजी क्षेत्रमा व्यवसायीहरूसँग बस्ने, छलफल गर्ने र समस्याहरू बुझ्न खोज्ने कामहरू पनि भए । केहीलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीले समेत रोष्टममा मै व्यवसायीका विषयमा बोल्ने, अर्थमन्त्रीले पनि व्यवसायका पक्षमा बोल्दिने गर्नाले व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउने काम गरेको छ । यो प्रक्रियामा नै अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी अध्यादेशले व्यवसायका लागि केही सहज व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी बन्द गर्नका लागि १५ दिनभित्र आफंै बन्द हुने र घरबाट पनि बन्द गर्न सकिने यस्ता केही कुराहरू समेटेको छ । यसले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जान्छ र यो सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा रहेको छ ।

खास समस्या भनेको के हो भने विगत २० वर्षमा हामीहरूले विकासका कामहरू धेरै गरेको अवस्था हो । तर, सम्पूर्ण विकास हाम्रो खर्चमुखी भयो । हामीले अस्पताल निर्माण गर्‍यौं । त्यो खर्चमुखी नै भयो । अस्पताल चाहिँदैन भन्ने होइन । आवश्यक छ । खर्चमुखी विकासभन्दा उत्पादनमुखी विकास भएमा मात्र देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ । हामीले बाटो बनायौं विद्यालय बनायौं । यी सबै खर्चमुखी विकास हुन् । यी आवश्यक होइन भन्ने मेरो आशय होइन । तर, हामीले त्यसका साथ–साथमा उत्पादनमुखी विकास गर्न पनि आवश्यक छ ।

हामीले उद्योग, पर्यटनको विकास गर्न हामीहरू चुकेको अवस्था छ । अर्ब जाने बाटो भनेको खर्चमुखी विकास पनि गर्ने हो । तर, बढी प्राथमिकता उत्पादनमुखी विकासलाई दिने हो । यो बाटो गइयो भने अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन सकिन्छ । यो रातारात हुने कुरा भने होइन । यसका लागि समय लाग्छ । त्यसका लागि राज्यले आधारभूत रूपमा हुने नीति नियमहरूमा एक रूपता ल्याएर व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा कोभिड पछिको समयमा राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरूका कारणले लामो समयसम्म पनि पोलिसीहरू आए ।

बीचमा केही परिमार्जन पनि भए नभएको होइनन् । तर, हतारमा परिवर्तन भएपछि व्यवसायीहरूलाई थप समस्या सिर्जना भयो । खासमा हामीले लिनुपर्ने नीति के हो भने मुलुक जाने बाटो कहाँ हो त्यसको निक्र्यौल गर्नुपर्यो । अर्थतन्त्रका कम्पिटेन्टहरू के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाएर ऐन, नियम, कानुन र बजेटमा त्यसलाई फोकस गरेर जानुपर्छ ।

मैले महासंघको दोस्रो महाधिवेशनमा डकुमेन्टमा नै पाँचवटा कम्पिटेन्ट पेस गरेको छु । जसमा हाइड्रो, पर्यटन, ऊर्जा, नेपालमा नै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारी उद्योग, आइटी समावेश छन् । यी क्षेत्रमा फोकस गर्नुपर्यो । राज्यले ती क्षेत्रमा निजी क्षेत्र जान सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्यो । यी क्षेत्रमा सरकारले पोलिसी खोल्दै गएको छ भनेर हामी सबै यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने खालको ऐन, कानुन, बजेटहरू त्यसरी बन्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले त्यसो गर्नबित्तिकै उत्पादनमुखी विकासको बाटो खुल्छ ।

हाम्रो कार्यकालमा हामीहरूले अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको समयमा हामीहरूले मल्ल होटलमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं । त्यो समयमा बैंकको ब्याजदर १६ प्रतिशतसम्म थियो । बैंकमा लोन लिन जाँदा लोन नपाउने अवस्था थियो । त्यो बेला नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । त्यो बेला हामीहरूले निजी क्षेत्रसँग एमाले भन्ने कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौं । अहिलेका प्रधानमन्त्री र उहाँका आर्थिक सल्लाहकारलाई सहभागी गराएर समस्याहरूको विषयमा उहाँहरूलाई जानकारी गराइएको थियो ।

हामीले व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रका विषयमा आवाज उठाइरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षीले पनि उठाउनुपर्छ भन्ने हिसावले उक्त कार्यक्रम गरेका थियौं । अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि हामीले दबाब दिने काम हाम्रो कार्यकालमा गरियो । दोस्रो भनेको हामीहरूले पत्रकारहरूसँग पनि अहिलेका समस्याका विषयहरूमा जानकारी गराउने कामहरू पनि गरिनै रह्यौंरह्यांै । जसमा मिडियाका साथीहरूले ठूलो सहयोग गरे । निजी क्षेत्रमा समस्याहरू यी हुन् र समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामहरू यी हुन भन्ने हिसावले हामीहरूले निरन्तर रूपमा सरोकारवाला निकायहरूसँग बहस पैरवी गर्ने काम पनि गर्दै आएका छौं ।

समस्याका बाटो पनि हामीहरूले देखाएको अवस्था पनि हो । समस्या मात्रै देखाउनेभन्दा पनि समाधानका उपाए सुल्झाउने काममा पनि हामीहरू निरन्तर रूपमा लागि नै रहेका छौं । राजनीति दल र मिडियासँग निरन्तर रूपमा विभिन्न क्याम्पियन गर्ने काम पनि हाम्रो कार्यकालमा भयो । अन्तिम क्याम्पियनका रूपमा ‘अर्थतन्त्र सुधारको आधार, सवल निजी क्षेत्र र पूर्वाधार’ भन्ने विषयमा पनि कार्यक्रम गरेका थियौं । त्यो कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो । सबै निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू त्यहाँ उपस्थित भएर समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरियो ।

निजी क्षेत्रका साझा सवाल भनेर हामीहरूले पुस्त नै प्रकाशन गर्यौं । त्यो माग पत्र थियो । त्यसमा हामीहरूले क्षेत्रगत रूपमा समस्या र समस्या समाधानका उपाएहरू समेटेका छौं । पर्यटनमा समस्या के हो ? समाधान कसरी गर्ने, ऊर्जामा के समस्या छ ? त्यसको समाधानको उपाए, समग्र अर्थतन्त्रको समस्या के हो ? समाधानको उपाए के भनेर त्यसमा हामीहरूले समावेश गरेका छौं । त्यस्तै भन्सारमा समस्या के हो ? साना व्यवसायीका समस्या के हुन् ? र, समास्या समाधानका उपाएहरू के हुन् ? यी विषयहरू समावेश भएको पुस्तकसहित हामीहरू प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री कहाँ गएर सबै कुराहरू प्रष्ट रूपमा राख्यौं । सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि हामी पुग्यौं ।

यसरी निरन्तरको पहल र लबिङले गर्दा नै अहिलेको अध्यादेशमा निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउने किसिमका कुराहरू समावेश भएका हुन् । यसरी हामीले निजी क्षेत्रका साझा समस्या र अहिलेको अध्यादेशलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा हामीले भनेको करिब ८०÷८५ प्रतिशत इस्युहरू समावेश भएको अवस्था छ । यी अहिले आएका मात्रै कुराले सबै अर्थतन्त्र सुधार हुने भने होइन् । यसले सुरु गरेको छ । अब हामी जस्ता संघसंगठनहरूले व्यवसायका समस्याहरू लिँदै जाने र सरकारलाई भन्दै जाने हो ।

यसले समस्या समधान हुँदै गएर केही समयमा अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा आउन सक्छ । अहिले नै सबै समस्या समाधान भइहाल्छन् भन्ने हुँदैन । समस्या सुल्झाउँदै जाने हो । हामीहरूले निरन्तर रूपमा पहल गरेर सरकारलाई सुधार गर्नका लागि दबाब दिएर समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
समस्याहरू कहिले पनि नसकिने हुन्छन् । एउटा समाधान गरियो अर्को आउँछ । त्यसैले यस्ता समस्या समाधानका लागि संगठन आवश्यक पर्छ । संगठन पनि जीवित संगठन आवश्यक हुन्छ ।

संगठन जीवित बनाउनका लागि समय–समयमा महाधिवेशनहरू आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीहरूले यही चैत ८ र ९ गते हाम्रो महाधिवेशन गर्दै छौं । अहिलेको महाधिवेशनमा हामीहरूले दुई÷तीनवटा कुरालाई हेर्न खोजेका छौं । एउटा त सरकारसँग हामीले माग मात्रै माग्ने हो ? त्यो पनि होइन । हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने देशका सबै क्षेत्रबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजारीकरणका लागि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । खाली माग मात्रै राख्नेभन्दा पनि संगठनहरूले विभिन्न उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरणका लागि पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि हामीहरूले महाधिवेश स्थलमा नै हाम्रा उत्पादनहरूको मिन एक्स्पोकोसमेत आयोजना गर्दै छौं । त्यसमा १५० वटा स्टल रहने छ । हामी अब यो बाटोमा पनि अघि बढ्दै छौं भन्ने सन्देश दिनका लागि यसले सहयोग पुग्नेछ ।

हामीले ३ वर्षभित्र यस्ता धेरै एक्स्पोहरू गरेर उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्नका लागि निरन्तर रूपमा काम पनि गर्ने छौं । यसका लागि महासंघ आफैंले पनि गर्ने उद्देश्य रहेको छ । सबै कम्युनिस्टले भन्ने दलाल पुँजीवाद भनेको नै व्यवसायीलाई हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यो हो कि होइनभन्दा मेरो विचारमा यो गलत हो । दलाल पुँजीवाद भनेको के हो ? राष्ट्रिय पुँजी भनेको के हो भन्ने विषयमा पनि हामीहरूले यो महाधिवेशनबाट बताउन चाहान्छौं । यो भनेको के हो तभन्दा जुन पुँजीले २ रुपैयाँ पनि कर तिर्दैन र एक जनालाई पनि रोजगारी दिँदैन भने त्यो पुँजी दलाल पुँजी हो ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने र कर तिर्ने पुँजी राष्ट्रिय पुँजी नै हो । त्यसमा लाग्ने जो कोही व्यवसायीलाई पनि कसैले दलाल भन्न पाइँदैन भन्ने हो । जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ र राज्यलाई कर तिरिरहेको छ भने त्यो कसरी दलाल पुँजी भयो । यो कुरालाई हामीहरूले सबैलाई बुझाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि महासंघले काम गर्छ । मानिसको कोखमा जन्मिएर हामी मानिस भएका हौं । जनावरको कोखमा जन्मेपछि जनावर नै हुन्छ । त्यसैले कस्तो बिजनेसबाट कमाएको पैसा हो त्यसको चरित्र पनि त्यस्तै हुन्छ । यस्ता केही फन्डामेन्टल मुद्दाहरू छन् । यी मुद्दाका विषयमा पनि हामीहरूले आम रूपमा बुझाउन आवश्यक छ ।

व्यवसायी र मजदुरका बीचको सम्बन्धकै कुरा गरौं । मजदुर र हाम्रो बीचको सम्बन्ध के हो त ? व्यवसायीहरू मजदुर विरोधी हो कि होइन भन्ने कुरामा हाम्रो धारण के हो भने मजदुरको खुसीसँग व्यवसायको उत्पादकत्व जोडिएको हुन्छ । मजदुर जति खुसीका साथ काम गर्छ त्यसबाट उत्पादन बढी हुन्छ । त्यसैले हामीहरू मजदुरको पनि नेता हो । हामी पुँजी विकास गर्ने हिसावले मुलुकको पनि नेता हो । हामी उद्योगीहरूको पनि नेता हो । औपचारीका रूपमा राजनीतिक पार्टीहरू राज्यको ड्राइभिङ सिटमा बसेका हुन्छन् । तर, अनौपचारिक रूपमा अर्थतन्त्रको चलायमान बनाउनेदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा गति दिने काम निजी क्षेत्रले गरेको हुन्छ । यसर्थ अनौपचारिक रूपमा निजी क्षेत्र नै राज्यको ड्राइभिङ सिटमा हुन्छ । त्यसैले यसलाई बलियो बनाउने, खुसी बनाउने र अघि बढाउने एजेन्डामा खुलेर छलफल गर्नुपर्छ यो महाधिवेशनमा । त्यसबाट एउटा बाटो निकाल्नुपर्छ ।

अर्को भनेको वर्तमान समस्याहरू के हुन त भन्ने कुरा उठाउनुपर्छ । त्यो महाधिवेशनमा १४ वटा वस्तुगत संघहरू आउँछन् । सम्पूर्ण ७७ जिल्ला सबै पालिका स्तरका व्यवसायीहरू त्यहाँ आउँछन् । त्यहाँ साना, मझौला, ठूला व्यवसायीहरू आउँछन् । कहाँ कसले के समस्या भोगिरहेको छ भन्ने विषयमा समग्र अर्थतन्त्रलाई एउटै मञ्चमा छलफल गरेर अघि बढ्ने खोजेका छौं । त्यसैले यो सबै निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको महाधिवेशन हो ।

नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ संयोजक भगिरथ सापकोटासँग लगानीन्यूजका लागि महेन्द्र शाहीले गरेको कुराकानी