काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महँगी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवं प्रयोगमा आउने सामग्रीको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै भने, ‘बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाइएको छ ।

यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याएको छ । उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवं न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालत स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।’

‘बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर’ नारा सधैँ लोकप्रिय हुने, महँगी घटिरहेका बेलामा पनि त्यो नाराचाहिँ लोकप्रिय नै रहने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरालाई प्रश्नमार्फत लोकप्रिय बनाउन नहुने बरु तुलनात्मक अध्ययन गरेर नागरिक जीवनमा सहजता ल्याउनपर्नेमा जोड दिए। तुलनात्मक रुपमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा मुद्रास्फीति चालु आवमा कम रहेको उनको अभिमत थियो ।

‘चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत रहेको छ जबकि, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ५.०१ प्रतिशत थियो’, उनले भने, ‘चालु आवका लागि सजगतापूर्ण ढंगले लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्रास्फीति घटाउने कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।’

सरकारले अनिवार्य नगद अनुपात र बैंक दरलाई समायोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले अत्यावश्यक वस्तुहरूको भन्सार दर घटाउने तथा महँगीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुहरूमा कर छुट प्रदान गर्ने नीतिलाई सरकारले निरन्तरता दिने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताउँदै यसबाट खाद्य आपूर्तिमा स्थिरता, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, कृषि उत्पादनको आयात व्यवस्थापन साथै मूल्य स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

फरक प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले जलनपीडितहरुको उपचार र पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको, तेजाब र अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, २०७९ ले यस सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

उनले जलनपीडितहरुको उपचार, पुनःस्थापना तथा अधिकार सम्बन्धमा संसद्मा दर्ता भएको निजी विधेयकका प्रावधानका सम्बन्धमा सदन वा सम्बन्धित समितिमा हुने छलफलमा सरकारले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने बताए।