काठमाडौं । सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक पदबाट हटाउन १० बुँदे कारणसहितको पत्र दिएको छ । घिसिङलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन प्राधिकरणमा गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा घिसिङलाई प्राधिकरणमा गुटबन्दी गरेको, भारतसँगको सम्झौता अधिकार नभए पनि हस्ताक्षर गरेको, सरकारले गठन गरेको समितिलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाएको छ ।

मन्त्रालयले घिसिङलाई पेस गर्नुपर्ने सफाई विवरण सरकारलाई दिनुअगाडि नै सञ्चारमाध्यमलाई दिएको, कार्यसम्पादन सम्झौता समयमै नबुझाएको लगायत आरोप लगाएको छ ।

यस्तै, संघीय संसद र नेपाल सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन ग्राहकहरूको बक्यौता रकम असुल नगर्नु, सञ्चारमाध्यममा गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गर्नु लगायतका कारणले हटाउने निर्णय भएको पत्र कुलमानलाई पठाइएको हो ।

यस्ता छन् १० कारण

१. कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन नबुझाउनु

आव २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन २०८१ भदौभित्र मन्त्रालयमा पेस हुनुपर्नेमा समयमा नबुझाएको भन्ने आरोप मन्त्रालयको छ । समयसीमाभित्र प्रतिवेदन नबुझाएको कारणले कार्यसम्पादन मूल्यांकन ग्राह्य नभएको र यसबाट कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९।५ उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ ।

२. भारतसँग सम्झौता गर्दा सरकारको अनुमति नलिएको

सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा आयोजित १५औँ र १६औँ इन्डो नेपाल पावर एक्सचेञ्ज कमिटी ९पीईसी० बैठकमा घिसिङ सरकारको अनुमति नलिइ गएको सरकारको आरोप छ । सँगै, सरकारको पूर्व सहमति तथा सञ्चालक समितिको स्वीकृति विना हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा सम्झौता गरेको अर्को कारण उल्लेख गरिएको छ ।

३. निर्देशन अवज्ञा गर्दै विद्युत खरिद सम्झौता

घिसिङले भारतमा विद्युत खरिद सम्झौताका लागि वार्तामा जानुअघि सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नलिई प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप सरकारको छ । जुन प्राधिकरण ऐन २०४१ विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ ।

४. ऊर्जा मन्त्री र सचिवको अनुपस्थितिमै निर्णय

२०२५ फेब्रुअरी १२ मा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य भारत भ्रमणमा रहेका बेला नयाँ विद्युत दर तथा खरिद सम्बन्धी समझदारी गरेको दाबी सरकारको छ ।

५. डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनका ग्राहकको बक्यौता रकम असुल नगर्नु

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूको बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र असुल गर्न २०८१ कार्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको तर, घिसिङले सो निर्देशन पालना नगरेको आरोप सरकारको छ ।

६. अनधिकृत रूपमा विदेश भ्रमण तथा बिदा

घिसिङ विदेश भ्रमणमा जाँदा वा बिदा लिँदा अनधिकृतरूपमा गरेको आरोप सरकारको छ । घिसिङले पटक–पटक स्वीकृतिबिना विदेश भ्रमण गरेको आरोप लगाइएको छ ।

७. सञ्चालक समितिलाई नटेर्नु

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेको आरोप सरकारको छ । साथै, कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोप सरकारको छ ।

९. प्राधिकरणभित्र गुटबन्दी सिर्जना गर्नु

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारीहरूबीच गुटबन्दी खडा गरी समग्र कार्यसम्पादनमा ह्रास ल्याएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ।

१०. संसद र सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु

घिसिङले पटक–पटक संघीय संसद तथा नेपाल सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको आरोप सरकारको छ । जसले संस्थागत मर्यादा र पदको गरिमामा आँच पुर्याएको जिकिर गरिएको छ ।