काठमाडौं । दुईतिहाईको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर समयमा नियुक्त गर्न असफल भएको छ ।
पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरबाट गत शुक्रबारदेखि बाहिरिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर तत्काल नियुक्त नभएपछि कामू गभर्नरमा सोमबार बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिल्सिनालाई नियुक्त गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको बहालवाला गभर्नरको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने र सो अनुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय व्यावसायिक घरानाबीच आफू निकटको व्यक्तिलाई नियामक निकाय आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई बनाउने निकै नै ठुलो प्रतिस्पर्धा गरेको छ । धितोपत्र बोर्डमा शुरु भएको प्रतिस्पर्धा नियामक निकाय नभएपनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)सम्मपनि व्यावसायिक ग्रुपबीच प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । जसमा पछिल्लो समय नेप्सेमा आफू अनुकूलको नियुक्ति धितोपत्र बोर्डमा असफल भएको व्यावसायिक समूहले हात पारेको थियो । धितोपत्र बोर्डदेखि सफलता पाएको समूह भने नेप्सेमा चुडामणी चापागाईँको नियुक्तिपछि असफल भयो ।
स्रोतका अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले र प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसबीच गभर्नर पदमा अझै सहमति भएको छै्रन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गभर्नर पद छाड्न नहुँने दबाब कांग्रेस नेताहरुले दिएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई दुईवटा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणमा कांग्रेस निकट व्यक्तिले नियुक्ति पाएको भन्दै एमालेबाट गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने दबाब छ ।
पार्टीभित्र प्रभावशाली मानिने समूहले नै राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाश श्रेष्ठलाई गभर्नर पदको लागि राजीनामा गराएको थियो । सो समूहले चार वर्ष अगाडि श्रेष्ठलाई कार्यकारी निर्देशकबाट डेपुटी गभर्नर भने बनाउन सकेन । कार्यक्षमताको हिसाबले योग्य भएपनि केपी ओलीले चार वर्ष अगाडि झापा झरेका तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रलाई डेपुटी गभर्नर बनाएपछि एमालेभित्र ओली नजिक भएपनि लुम्बिनीको समूह कमजोर भएको थियो ।
अहिले एमालेभित्र लुम्बिनीको प्रदेशको समूहले प्रकाशलाई गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब दिएको छ । जसमा ओलीका सचिवालय सदस्य पनि छन् ।
ओलीको पछिल्लो संकेत भने गभर्नरमा डा निलम ढुंगानालाई ल्याउने खालको रहेको छ । ओलीले पछिल्लो महिना आयोजित तीनवटा सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्ना पालामा आफूले राष्ट्रपतिदेखि,सभामुख,मुख्यसचिव तथा प्रधानन्यायधीश सम्म बनाएको भन्दै गभर्नर पनि पहिलो पटक महिला हुने संकेत गरेका थिए । औपचारिक रुपमा गभर्नर महिला नै हुन्छ भनेर नबोलेपनि आफ्ना पालमा पहिलो पटक महिला नियुक्तिमा रेकर्ड कायम भएको तीनवटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए ।
पछिल्लो समय गभर्नर नियुक्तिमा चासो राखिरहेको सबैजसो शक्तिकेन्द्रको साझा उम्मेद्वारको रुपमा डा निलम ढुंगानालाई उम्मेदवार हुने र उनी गभर्नर हुने सम्भावना बढेको छ । यो हुँदा अहिलेका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई निलमको बाँकी कार्यकाल करिब एकवर्ष डेपुटी गभर्नर बनाउने र त्यसको पाँचवर्षपछि गभर्नरको दावेदारको रुपमा रहनेछन् । ओलीको रुचीपनि निलमलाई गभर्नर बनाएर देउवासँग नजिक भएका गुणाकरलाई डेपुटी बनाउनेमा रहेको छ ।
एक महिनामा भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबैजसो नेताले गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउनको लागि निकै नै दबाब दिएका छन् । देउवाको ग्रुपभित्रपनि गुणाकरलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने दबाब छ ।
देउवाको रोजाईको पात्रमा भने राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य रविन्द्र पाण्डे पहिलो प्राथमिकतामा छन् दोस्रो रोजाईमा पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री रहेका छन् ।
यद्यपी चर्चामा नबिल बैंकबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भएपनि पछिल्लो दुईचारदिनदेखि त्यो सम्भावना कम भएको स्रोतको दाबी छ । ‘गभर्नर नियुक्तिमा आफू निकटको व्यक्ति ल्याउने र व्यावसायिक घरानालाई चित्त बुझाउनेमा प्रयासमा ओली र देउवा छन्,’स्रोतले भन्यो,‘यो दबाब र तानातानले अर्को व्यक्ति पनि गभर्नर बन्न सक्छ।’
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच सहमति नभएको कारण अहिलेसम्म सिफारिस समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्