काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजना भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्न सुझा दिएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजना भएका सबै आयोजनाको नियमति अनुगमन र स्थलगत रुपमा समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न टोलि परिचालन गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै जाजरकोट भूकम्प र असोजमा आएको बाढीबाट क्षति भएका स्थानहरुमा पुनर्निर्माणको काम तीब्र रुपमा गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाब दिएको छ । त्यस्तै सरकारले गग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएका वा प्रक्रिया टंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरण पनि छिटो गर्न सरकारलाई सुझाब दिइएको छ ।