काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुलसम्बन्धी विवादमा उद्योगीसँग छलफल सुरु गरेको छ ।

लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउनका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी हितेन्द्रदेव शाक्यले  व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन् । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पहललाई उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएका छन् ।

प्राधिकरणमा आज भएको छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले राखेको प्रस्तावअनुसार विवाद समाधानका लागि महसुल पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान उद्योगी व्यवसायी तयार देखिएका हुन् ।

प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ मा पुनरावलोकन गर्नका लागि आवश्यक धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको निर्णयलाई उद्योगीले स्वागत गरेका छन् ।

छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन वक्यौता विवाद समाधान गर्न सम्भव भएको बताए । आफूले उद्योगी व्यवसायीलाई रोजगारदाता र महत्वपूर्ण ग्राहकका रूपमा लिने नीति अवलम्बन गरेको उनको भनाइ थियो ।

प्राधिकरणले २०८१ सालमा देशभर सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्राहक’ प्रदेशस्तरमा बढी खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्राहक’ तथा वितरण केन्द्रअनुसार बढी खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘महत्वपूर्ण ग्राहक’ को सूचीमा राखेर विशेष प्राथमिकता दिइने जनाएको छ । यद्यपि, सूचीमा पर्न दुई महिनाभन्दा बढी बक्यौता नहुने शर्त तोकिएको छ ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले यस छलफललाई प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहकबीच विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीहरू सधैं कानुनी प्रक्रियामा रहने पक्षमा रहेको भन्दै पुनरावलोकनको माध्यमबाट समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधि ध्रुव थापाले सरकारका विभिन्न निकायको निर्देशनअनुसार महसुल तिर्न उद्योगी तयार रहेको र लाल आयोगले तोकेको अवधिको विद्युत महसुल टाइम अफ डेका आधारमा तिर्न सकिने बताए । छलफलले औद्योगिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै दीर्घकालीन समाधानको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।