काठमाडौं । सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १६ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै आम्दानी कम तथा खर्च बढी हुँदा वित्तीय असन्तुलन, बोर्डको विश्वसनीयता तथा वित्तीय दिगोपना कायम राख कठिन देखिएको बताएको हो ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै कोषमा आम्दानीका सीमित स्रोत र घाटा बजेटले समस्या देखिएको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमा कोषमा बीमितबाट प्राप्त हुने रकम र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मात्र जम्मा हुने गरेको छ । बोर्डले अन्य स्रोतबाट आम्दानी प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन’, उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा बोर्डमा जम्मा एक अर्ब रूपैयाँ रकम रहेको छ भने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब ४५ करोड छ ।

यस्तो आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर निरन्तर फराकिलो हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले जम्मा २६ अर्ब ५९ करोडको बजेट स्वीकृत गरेको छ तर प्राप्त हुने रकम स्वीकृत बजेटकोे एक तिहाइ मात्र हुने देखिन्छ ।’

काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कोषमा बढ्दो दायित्व र प्रत्येक वर्ष कोषले घर भाडाबापत २ करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ । कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता तथा दर्ता सहयोगी प्रोत्साहनबापत बर्सेनि करोडौँ भुक्तानी गर्ने गरेको र जुन निरन्तर बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिने रकम मासिक करिब दुई अर्ब थपिने गर्दछ । अन्य प्रशासनिक खर्च पनि नियमित ढङ्गबाट बढेको देखिन्छ ।

यसबाट स्वास्थ्य बीमा कोषमा आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर निरन्तर बढ्दै गएको छ’, काफ्लेले भने, ‘बेरुजु बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम लेखापरीक्षणको अवधिसम्म बोर्डको बेरुजु दुई अर्ब ८५ करोड २४ लाख ८९ हजार ४९५ रूपैयाँ रहेको छ । बोर्डको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत बेरुजु देखिनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । बेरुजु फछ्र्यौट गर्नेतर्फ थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

उनले स्वास्थ्य बीमामा प्रतिपरिवारले गर्ने औसत प्रिमियम भुक्तानी तीन हजार ८०० रूपैयाँ रहेको भन्दै स्वास्थ्य बीमाबाट प्रतिपरिवारले लिएको सेवाको औसत भुक्तानी आठ हजार ३५० रूपैयाँ देखिएको बताए । सेवा लिनेको दरमा समानता, कुल संख्यामा असमानता रहेको काफ्लेको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदेशमा रहेका बीमितमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोशी र बाग्मती प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा लिने ४२ प्रतिशत, गण्डकीमा ३६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३४ प्रतिशत थिए भने मधेसमा २६ प्रतिशत, कर्णालीमा ३४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५ प्रतिशत रहेका थिए । उक्त दर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा क्रमशः कोशीमा ४६, बाग्मती र गण्डकीमा ४४, लुम्बिनीमा ३९, मधेसमा २९, कर्णालीमा ५४ र सुदूरपश्चिममा ४० प्रतिशत रहेको छ ।

काफ्लले आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिमा पछाडि परेका प्रदेशहरूमा बीमामा सहभागिता निकै कम रहेकाले त्यहाँ सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि निकै कम र यसैगरी उक्त प्रदेशका बहुसङ्ख्यक नागरिक स्वास्थ्य बीमामा समेटिन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । ‘कार्यक्रम लागू भएदेखि हालसम्म कुल ८९ लाख ५२ हजार १३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा क्रियाशील बीमितको सङ्ख्या ५७ लाख ५३ हजार ८१७ रहेको छ जुन कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत हो’, उनले भने, ‘जसमध्ये सामान्य क्रियाशील बीमित ४३ लाख दुई हजार ७०९ अर्थात् कुल बीमितमध्ये ७५ प्रतिशत र क्रियाशील लक्षित बीमित १४ लाख ५१ हजार १०८ अर्थात् २५ प्रतिशत रहेका छन् । क्रियाशील बीमितको सङ्ख्या विश्लेषण गर्दा अझै पनि बहुसङ्ख्यक अर्थात् ८० प्रतिशत नागरिकलाई समेट्न थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

कसरी सहज बनाउने स्वास्थ्य बीमालाई ?

अहिले सरकारले स्वास्थ्यबीमामा दायरा फराकीलो बनाउने योजना अघि सारिरहेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा गराएका नागरिकहरुले २० हजार रुपैयाँसम्मको औषधी उपाचार निशुल्क गर्न पाउँछन् । त्यसका लागि उनीहरुले वार्षिक रुपमा ७०० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले एउटा परिवार (५ जना) सम्मको लागि ३ हजार ५०० रुपैयाँ बीमा शुल्क लिएर वार्षिक रुपमा १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा दिइरहेको छ । यसलाई बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पु¥याउने योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । स्वास्थ्य बीमा बापतको बीमा शुल्क बढाएर त्यस बापत सरकारले व्यहोर्ने खर्च पनि बढाउने योजनामा रहेको सरकारले स्वास्थ्य बीमा कति सहज छ र सरल छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य बीमा गराउने व्यक्तिले सेवा लिने अस्पतालको नाम खुलाउनु पर्ने हुन्छ । यदि त्यो अस्पताल भन्दा अन्य अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा बीमितले कि पहिलो सेवा लिएको अस्पतालबाट रिफर लिएर अन्यत्र जानु पर्ने हुन्छ । यदि रिफर नलिएको खण्डमा उसले थप पैसा तिुर्न पर्ने हुन्छ । रिफर गर्ने अवस्था भनेको यदि त्यो अवस्पातलमा बीमितको रोगको उपचार सम्भवन नभएको अवस्थामा मात्रै यो रिफर पाइन्छ ।

यदि कुनै व्यक्ति अध्ययनको लागि काठमाडौंमा रहेको छ र उसले पूर्वी नेपालको पाँचथर वा सुदुरपश्चिमको दार्चुलाबाट आफ्नो परिवारसँगै स्वास्थ्य बीमा गराएको छ र काठमाडौंमा उपचार गर्नु पर्यो भने उसले स्वास्थ्य बीमा गराएको र नगराएकोमा खासै अर्थ राख्दैन । किन भने उसले आफूले पहिलो सेवा लिन भनेर तोकको अस्पतालबाट उसले रिफर ल्याउनै सक्दैन ।

उसले काठमाडौंका अस्पतालबाट सेवा लिनका लागि आफ्नो जिल्ला वा गाउँमा भएको अस्पतालबाट रिफर अनिवार्य ल्याउनु पर्छ । बिरामी भएर अस्पताल पुगेको बिरामीले तत्काल त्यो रिफर ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदैनन् । अर्को तर्फ गाउँमा रहेका परिवारले रिफर बनाएर पठाएको खण्डमा उपत्यकाका अस्पतालहरुले उता बाट पठाएको डिजिटल कपिलाई मान्यता नै दिँदैनन् । एक त रिफर बनाइ दिनकै लागि गाउँका अस्पतामा रहेको डाक्टरहरुले निकै असज मान्ने गर्छन् ।

केही गरि रिफर बनाएको खण्डमा पनि त्यो काठमाडौंसम्म आइपुग्नका लागि नै ३ दिनसम्म लाग्छ । जबकी त्यो रेफरको म्याद नै २४ घण्टा मात्रै हुन्छ । यस्ता समस्यालाई थप सहज बनाएको खण्डमा स्वास्थ्य बीमा थप सहज र प्रभावकारी हुने थियो । यस तर्फ राज्यले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

अर्को तर्फ यदि कुनै स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएको व्यक्तिको बीमामा काठमाडौं उपत्यकाको अस्पतालमा नै सेवा लिने उल्लेख गरिएको छ । तर उ कुनै कामको सिलसिलामा उपत्यका बाहिर रहेको समयमा बिरामी भयो भने पनि उसले यो सेवा लिनबाट बञ्चित रहनु पर्ने अवस्था छ । ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेको व्यक्तिले वर्षमा १० हजारको उपचार गर्छ र उसले आफैले रकम तिरिरहेको हुन्छ ।

किन भने अस्पतालसम्मको पँहुच तथा रिफर नगरेसम्म अर्को अस्पतालबाट सेवा लिन नपाउने कारणले । यदि कुनै स्वास्थ्य बीमा गराएको बीमितिसँग बीमा गराएको कार्ड छ र उसले बीमा बापत प्रयोग गर्ने सिमा तोकिएको रकम त्यसमा छ भने बीना रिफर पनि सेवा दिने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा अझ यो थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमालाई सहज बनाउनेभन्दा पनि यसको निरन्तर्तामा नै पछिल्लो समय प्रश्न उठिरहेको छ ।