काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ‘इप्पान’ले जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयर निष्कासनको वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २० महिनादेखि ५३ जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन ‘आइपीओ’ तथा हकप्रद शेयरको अनुमति दिएको छैन ।

आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४२ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको छ ।

सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तिर विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन नपाएको इप्पानको भनाई छ ।

२०८० साल साउनपछि जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट ल्याएको इप्पानले जनाएको छ ।

लेखा समितिको निर्देशनमा के भनिएको छ ?

सार्वजनिक लेखा समितिको २०८०/९/१२ मा सम्पन्न १९ औं बैठकबाट आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपीओको अनुमति दिन रोकेको छ । त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ती नभएको भन्दै आईपीओको अनुमति रोकिएको थियो । रियल नेटवर्थ भन्ने शब्दावली यस क्षेत्रमा नहुने भएकोले यसबारे सरकारले परिभाषा गरिसकेपछि मात्र सेयर जारी गर्न सक्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डले कुनै काम अघि बढाएको छैन ।

जसको कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरुको वित्तिय व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । अर्कोतिर स्थानीय प्रभावितहरुले सेयर किन नदिएको भन्दै आयोजनाको निर्माणमा अवरोध गर्न थालेका छन् । यसैगरी लेखासमितिको निर्णय नं. ६ मा उल्लेख भएको जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत सेयरधनीहरुको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि एकतिहाइ सेयर ३ वर्षको लकइन अवधी सकिएपछि पनि विक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले ईक्विटी लगानीको वातावरणमा समेत असर पर्न थालिसकेको छ ।

अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट १० हजारभन्दा धेरै संख्यामा संस्थापक लगानीकर्ता लगानी गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारण र प्रबर्द्धकहरुको सेयर लगानीको कारणले ठूलो लगानी हुने ऊर्जा क्षेत्रमा पुँजी संकलनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दै आएको छ ।

यसरी अवधी सकिएपछि पनि सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भएमा एउटा आयोजनाको प्रबर्द्धकहरुले अर्को आयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा ठूला ठूला आयोजनाहरु निर्माण हुने सम्भावना कम हुन्छ भने नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ को कार्यान्वयमा समेत गम्भीर बाधा पुग्ने भएकोले सरकारको लक्ष्य पुरागर्न जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक सेयरमा क्राउड फाइनान्सीङको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि उक्त निर्णयलाई पुर्नविचार गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निस्कासनको वातावरण बनाउन इप्पानले प्रधानमन्त्रीसमक्षा माग गरेको हो ।

कस्तो छ लकइन अवधिको विश्वव्यापी प्रचलन ?
जलविद्युत उत्पादन धेरै हुने अन्य देशहरुमा संस्थापक शेयरको लकइन अवधि दुई वर्षभन्दा बढी कहीँ कतै पनि राखेको पाइँदैन । अधिकांश देशहरुले त दुई वर्षको लकइन अवधिसमेत धेरै भएको भन्दै त्यसलाई घटाएर ६ महिनामा झारी क्राउड फाइनान्सिङमार्फत पुँजी जुटाइरहेका छन् ।

यस्तो बेलामा नेपालमा भने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय र यसको आधारमा धितोपत्र बोर्डले शेयर निष्कासनको अनुमति रोक्दा ऊर्जा आयोजनाहरुको काम अवरुद्ध भएको छ । त्यसकारण ठप्प भएको आयोजनाको निर्माण सुचारु गर्ने वातावरण निर्माणका लागि इप्पानले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सबै निकाय गुहारी सक्यौ, समस्या समाधान भएन

यसअघि पटक–पटक सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिका साथै अर्थमन्त्री र सचिव, ऊर्जामन्त्री र सचिव, धितोपत्र बोर्ड लगायतमा रोक्का सेयर जारी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पत्र पठाइसकिए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेकोले प्रधानमन्त्रीले रोकिएको सेयर सुचारु गर्नका लागि पहल गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

यसका लागि सम्मानित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसँग समन्वय गरी सहजीकरण तथा धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिई यथाशीघ्र छिटो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु हुने वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा पनि इप्पानले गरेको छ ।

इप्पान नेपालमा विद्युत उत्पादनमा सक्रिय निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संस्था हो । निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले देशको विद्युत उत्पादनमा ८० प्रतिशत योगदान दिँदै आएका छन् । देशमा कुल ३५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्र २८०० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाटा बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता ‘पीपीए’ सम्पन्न गरेर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् ।

यसैगरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरुको क्षमता नै ८ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । निर्माण अनुमती पत्र प्राप्त गर्नको लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १० हजार ७०० मेगावाट भन्दा बढी रहेको छ । यी सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।

सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा लगानीको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई इप्पानले विशेष आग्रह गरेको छ ।