काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा उमेरहद हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विशाल थापाले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नर सिफारिस समिति विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमार्फत थापाले सरकारको उक्त निर्णय संविधान, सुशासन, पारदर्शिता र योग्यता आधारित नियुक्ति प्रणालीविपरीत भएको उल्लेख गर्दै, त्यसको न्यायिक परीक्षण आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड’ संशोधन गरी उमेरहद हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघिको व्यवस्थाअनुसार कार्यकारी प्रमुखका लागि न्यूनतम ३० वर्ष र अधिकतम ६५ वर्षको उमेर तोकिएको थियो। कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि भने ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। सो मापदण्डको बुँदा ३ को (ग) उपबुँदा हटाएर उमेरको सिमा पूर्ण रूपमा हटाइएको हो।