काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिमा उमेर सीमा हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले चैत १८ गते जारी मापदण्ड संशोधनमार्फत ‘अर्थसम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ मा परिवर्तन गर्दै उमेर सीमा हटाएको थियो । यसअघि नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० र अधिकतम ६५ वर्षको उमेर हद तोकिएको थियो । उमेर सीमा हटाउने निर्णयले नियुक्ति प्रक्रियामा मनोमानी हुने भन्दै रिट निवेदकहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै गभर्नर लगायतका नियुक्तिका लागि लागु हुने संशोधित मापदण्ड तत्काल प्रभावमा नपर्ने भएको छ । अदालतले पक्ष विपक्षको लिखित जवाफ माग गर्दै विस्तृत बहसका लागि अर्को सुनुवाइ तय गरेको छ ।