काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) स्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय खर्च घटाउने उद्देश्यले अमेरिकी सरकारको दक्षता विभागले यो निर्णय गरेको जनाइएको छ।

मंगलबार एजेन्सीका कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत यो सूचना दिएको थियो । यो सूचना सरकारी कार्यक्षमता विभाग (डोज) ले एमसीसीमा नियन्त्रण गर्न सुरु गरेको एक सातापछि मात्र आएको हो ।

एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई मे ५ देखि नै ‘अनपेड लिभ’ मा राखिने सम्भावना छ । कर्मचारी कटौतीको योजनाअन्तर्गत कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी (एक्टिङ सीईओ) बाहेकका सबै कर्मचारीहरू हटाइने बताइएको छ ।

एमसीसी परियोजना नेपालमा पनि भर्खरै सञ्चालनमा आएको छ । नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको भविष्य के हुन्छ भन्ने बारेमा अझै आधिकारिक जानकारी गराइएको छैन । पोलिटिको अनलाइनले यसलाई ट्रम्प प्रशासन र डोज को अमेरिकाको विदेशी सहयोग कार्यक्रममाथि भएको नयाँ प्रहार बताएको छ । यसअघि यूएसएआईडी माथि प्रहार गरेको थियो ।

यो बन्द प्रक्रिया ९० दिनभित्र सम्पन्न हुने र यसले २० देशमा चलिरहेका ५.४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको अनुदान परियोजना प्रभावित गर्नेछ। नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत सडक सुधार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण जस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा छन्। एमसीसी बन्द भएपछि यी योजनाहरूमा बाधा पर्ने निश्चित देखिन्छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले नेपालसहित ४० भन्दा बढी विकासशील देशहरूसँग साझेदारी गरेर आर्थिक वृद्धि प्रबर्द्धन गर्न विदेशी सहयोग दिइरहेको थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट स्वतन्त्र रहेको एमसीसीसँग हाल २० वटा निम्न आय भएका देशहरूमा ५.४ अर्ब डलरको अनुदानमार्फत विभिन्न परियोजनाहरू कार्यान्वयन चरणमा थिए ।

अमेरिकी कांग्रेसले सन् २००४ मा जर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासनको पालामा स्थापना भएको एमसीसीलाई विश्वकै सबैभन्दा पारदर्शी द्विपक्षीय एजेन्सीको रूपमा मूल्यांकन गरिएको पोलिटिको अनलाइनले जनाएको छ ।