एजेन्सी। नेपालसहित चार मुलुकमा लागू भइरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कंम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजना यथावत् रहने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सल्लाहकार इलन मस्क नेतृत्वको सरकारी दक्षता विभाग (डोज)ले खर्च कटौतीका लागि एमसिसी परियोजना बन्द गरिने भनेर एमसिसीका कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत जानकारी गराएको थियो।

अमेरिकाको सरकारी दक्षता विभाग (Department of Operational Efficiency–DOE) ले खर्च कटौतीको कारण देखाउँदै केही समयअघि एमसीसीका कर्मचारीलाई इमेल पठाएर परियोजना स्थगनको सन्देश दिएको थियो। तर, हालसालै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले एक एमसीसी कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै नेपाल, सेनेगल, मंगोलिया र आइभोरी कोस्टमा परियोजना नरोकिने स्पष्ट पारेको छ।

सो निर्णयअनुसार, यी चार देशमा पहिल्यै सम्झौता भइसकेको र कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेकोले परियोजना रोकिने छैन। एमसीसीका ती कर्मचारीका अनुसार, अमेरिकाको व्यापार, पूर्वाधार विकास तथा रणनीतिक हितलाई ध्यानमा राख्दै यी देशहरूमा परियोजना निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको हो।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने भएको छ। सो अनुदानमध्ये ३९ करोड ८० लाख डलर विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणमा खर्च गरिनेछ भने बाँकी ५ करोड २० लाख डलर पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत धानखोला–शिवखोला खण्डको सडक स्तरोन्नतिमा प्रयोग हुनेछ।

यस्तै, मंगोलियामा अत्याधुनिक पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माण भइरहेको छ, जसमा ३५ अर्बको लगानी गरिएको छ। यसले राजधानी क्षेत्रको पानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने र करिब ५५ प्रतिशत जनसंख्यालाई लाभ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। सेनेगलमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार परियोजना अगाडि बढाइएको छ जसमा ५५ अर्बको लागत रहेको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रसम्म विद्युत पहुँच विस्तार गर्ने छ।

आइभोरी कोस्टमा भने एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत विद्यालय निर्माण कार्य भइरहेको छ। यद्यपि डोजको सूचनापछि नेपालमा एमसीसी परियोजना रोकिएको या नरोकिएको भन्ने विषयमा मिलेनियम च्यालेन्ज एक्जिक्युसन एजेन्सी (एमसिए) नेपालले सुरुमा केही औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको थिएन।

तर, चैत ८ गते अमेरिकाबाट सबै कार्य नरोकिने स्पष्ट आदेश प्राप्त भएपछि एमसिएले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको थियो। यस निर्णयसँगै नेपालमा एमसिसी परियोजना निरन्तरतामा ढुक्क हुन सकिने अवस्था देखिएको छ।