एजेन्सी । जम्मू–कश्मीरको पहलगाममा भएको चरमपन्थी आक्रमणपछि भारत सरकारले पाकिस्तानसँगको सिंधु जल सन्धि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस सन्धिका प्रावधानअनुसार अब भारतले पाकिस्तानसँग पानीको विषयमा कुनै जानकारी साझा नगर्ने र सन्धिसँग सम्बन्धित कुनै बैठकमा भाग नलिने स्पष्ट पारिएको छ ।
नयाँ दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा मामिलासम्बन्धी क्याबिनेट कमिटीको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । मंगलबार जम्मू–कश्मीरको पहलगाममा भएको आतङ्कवादी आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो र धेरै घाइते भएका थिए ।
भारत सरकारको निर्णयप्रति पाकिस्तानले आपत्ति जनाउँदै विरोध जनाएको छ । पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफका नेता तथा पूर्वसूचना र प्रविधि मन्त्री चौधरी फवाद हुसेनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार भारतले यस्तो गर्न नपाउने बताए ।
भारतको घोषणा लगत्तै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले बिहीबार बिहान राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको आपतकालीन बैठक बोलाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै भने, “अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार भारत सिंधु जल सन्धि रोक्न सक्दैन । यस्तो गर्नु सन्धिसँग सम्बन्धित कानुनको गम्भीर उल्लंघन हो ।”
पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री इशाक डारले पनि एक्समा लेख्दै भने, “भारत सरकारले आज साँझ सार्वजनिक गरेको वक्तव्यको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले बिहीबार बिहान राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाउनु भएको हो ।”
प्रधानमन्त्री निवासमा बुधबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाह, विदेश मन्त्री एस. जयशंकर, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल लगायत शीर्ष अधिकारीहरू सहभागी थिए । बैठकपछि विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे ।
उनले भने, “भारतले पाकिस्तानसँग १९६० को सिंधु जल सन्धिलाई तत्काल प्रभावले स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय तबसम्म लागु हुनेछ जबसम्म पाकिस्तानले विश्वसनीय रूपमा सीमा पार आतंकवादलाई समर्थन गर्न बन्द गर्दैन ।”
त्यसैगरी भारतले अटारी इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टलाई पनि तुरुन्तै बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ । सरकारले भनेको छ कि वैध कागजातका आधारमा भारत आएका पाकिस्तानी नागरिकहरू २०२५ मे १ अगाडि सो रूट प्रयोग गरेर फर्कन सक्नेछन् ।
विदेश सचिव मिस्रीका अनुसार अब पाकिस्तानी नागरिकहरूले सार्क भिसा छुट स्कीमअन्तर्गत भारत यात्रा गर्न सक्ने छैनन् । यस स्कीम अन्तर्गत अघिल्लो समयमा जारी गरिएका भिसाहरू अमान्य हुनेछन् । भारतमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकहरूले ४८ घण्टाभित्र भारत छोड्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तानी उच्चायोगमा कार्यरत आर्मी, नेभी र एयर फोर्स सल्लाहकारहरूलाई पर्सोना नन ग्रेटा घोषणा गरिएको छ । उनीहरूलाई एक साताभित्र भारत छोड्न भनिएको छ । इस्लामाबादस्थित भारतीय उच्चायोगमा कार्यरत समान पदका अधिकारीहरूलाई पनि भारत फिर्ता बोलाइनेछ। दुवै उच्चायोगमा यी पदहरू अब खारेज गरिनेछन् ।
उच्चायोगमा कार्यरत थप पाँच जना सपोर्ट स्टाफहरूलाई पनि फिर्ता बोलाइनेछ । दुवै उच्चायोगमा कार्यरत कर्मचारी संख्या ५५ बाट घटाएर ३० मा ल्याइने निर्णय गरिएको छ, जुन २०२५ मे १ देखि लागू हुनेछ ।
सिंधु जल सन्धि के हो ?
ब्रिटिश शासनकालमै दक्षिणी पञ्जाबमा सिंधु नदी प्रणालीमा ठूलो नहर बनाइएको थियो । यसले सो क्षेत्रलाई अत्यन्त उर्वर कृषि क्षेत्रमा परिणत ग¥यो । भारत–पाकिस्तान विभाजनको बेलामा पञ्जाब पनि बाँडियो—पूर्वी भाग भारत र पश्चिमी भाग पाकिस्तानमा गयो ।
यसरी नदी र नहर प्रणाली पनि बाँडिन पुग्यो । तर पाकिस्तानको पञ्जाबमा पानीको आपूर्ति भारतबाट मात्र सम्भव थियो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वी र पश्चिमी पञ्जाबका प्रमुख इन्जिनियरहरूबीच सन् १९४७ डिसेम्बर २० मा एक अस्थायी सम्झौता भयो, जसअनुसार भारतले सन् १९४८ मार्च ३१ सम्म पाकिस्तानलाई पानी दिनु पर्ने तय भयो ।
तर अप्रिल १, १९४८ मा सम्झौता सकिएपछि भारतले दुई ठूला नहरहरूबाट पानी रोकेको थियो, जसका कारण पाकिस्तानी पञ्जाबको करिब १७ लाख एकड जमिन प्रभावित भयो । भारतको उक्त कदमको एक कारण कश्मीर मुद्दामा पाकिस्तानलाई दबाब दिनु पनि थियो। पछि थप वार्तापछि भारत फेरि पानी आपूर्ति गर्न तयार भयो ।
सन् १९५१ मा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अमेरिका स्थित टेनेसी भ्याली अथॉरिटीका पूर्व प्रमुख डेविड लिलिएन्थललाई भारत बोलाए । उनले भारत र पाकिस्तान दुबै भ्रमण गरेपछि सिंधु नदी जल व्यवस्थापनसम्बन्धी लेख लेखे, जसलाई विश्व बैंक प्रमुख डेविड ब्ल्याकले पनि पढे र दुवै देशका नेताहरूसँग वार्ताको पहल गरे । झन्डै एक दशकसम्म चल्ने वार्तापछि अन्ततः सन् १९६० सेप्टेम्बर १९ मा कराचीमा भारत र पाकिस्तानबीच सिंधु जल सन्धिमा हस्ताक्षर भयो ।
सन्धिका प्रावधानहरू
सन्धिअनुसार, सिंधु, झेलम र चिनाबलाई पश्चिमी नदी मानिँदै त्यसको बहाव पाकिस्तानका लागि छुट्याइएको छ । रावी, ब्यास र सतलज पूर्वी नदीहरू मानिँदै त्यसको पानी भारतको लागि निर्धारण गरिएको छ ।
भारतलाई पूर्वी नदीहरूको पानी स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ, केही अपवादहरू बाहेक। पश्चिमी नदीहरूको हकमा भारतलाई सिमित प्रयोजनका लागि—जस्तै जलविद्युत उत्पादन, कृषि आदि—प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सन्धिमा दुई पक्षबीच विवाद समाधानको व्यवस्था गरिएको छ । साइट निरीक्षण, परियोजनाबारे पूर्व सूचना, आपत्तिजनक बुँदाहरूको उत्तर, बैठक र सल्लाह प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ ।
यदि विवाद समाधान नभएमा दुई देशबीच सरकारस्तरीय समन्वय हुने र आवश्यक परेमा तटस्थ विज्ञ वा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थ अदालतको सहायता लिन सकिने प्रावधान पनि सन्धिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्