काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज (शुक्रबार) श्वेतपत्र जारी गर्‍यो । वि. स २०६३ सालमा श्वेतपत्र जारी गरेको प्राधिकरणले भावी योजना र चुनौतिहरु समावेश गरेर श्वेतपत्र जारी गर्‍यो । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा चुनौति र भावी योजनाहरु समावेश गरिएको छ । तर लामो समयदेखि बिवादमा रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको उठाउने पर्ने रकम उठाउने विषयमा भने श्वेतपत्रमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन् ।

श्वेतपत्रमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत उठाउने बाँकी रहेको बक्यौता रकम उल्लेख गर्ने बाहेक त्यसलाई कसरी असुल उपर गर्ने भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख भएको छैन् । प्राधिकरणको श्वेतपत्रमा यो शीर्षमा २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउनु पर्ने उठाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त रकममध्ये १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पहिलो खण्ड २०७२ साल साउन देखि पुस मसान्तसम्म, दोस्रो खण्ड २०७२ साल माघ देखि २०७५ साल वैशाखसम्ममा ६ अर्ब ११ करोड र तेस्रो खण्ड २०७५ जेठ देखि २०७७ असारसम्म ९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र चक्रिय जरिवाना ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त रकम उठाउनका लागि प्राविधिक रुपमा प्रमाण जुटाउनु पर्ने भनिएको छ । पहिलो र तेस्रो खण्डको रकमको हकमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

जबकी श्वेतपत्रमा उक्त रकम कसरी उठाउने भन्ने प्रष्ट योजना हुने पर्ने थियो । उक्त रकम कसरी उठाउनु हुन्छ ? अनि कसरी असुल गर्नु हुन्छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले चित्तबुझ्दो जबाफ दिएनन् । उनले बक्यौता उठाउनु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै बढी विद्युत खपतगर्ने ग्राहकलाई सम्मान गरेर अरुलाई दबाब सिर्जना गरि बक्यौता उठाउन सकिने बताए । ‘बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकमध्ये सबै भन्दा धेरै विद्युत खपत गर्ने र दुई महिना भन्दा बढी बक्यौता नराख्ने ग्राहकलाई सम्मान गरेर अरुलाई दबाव सिर्जना गरेर रकम उठाउने योजना छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै शाक्यले ल्याएको श्वेतपत्रमा आफ्ना योजना भन्दा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका कुराहरु धेरै समावेश भएका छन् । उनले विभिन्न तिर्नु पर्ने दायित्व नतिरेर नाफा देखाएको भन्दै सबै भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व पुरा गर्दा प्राधिकरण १ अर्ब नोक्सानीमा रहने बताए । त्यस्तै उनले अहिलेको अवस्थामा अल्पकालीन ऋण दिने वा विद्युत महशुल वृद्धि गर्नेमध्ये दुई वटा मात्रै विकल्प रहेको बताए ।

‘प्राधिकरणको आम्दानी बढाउनु पर्ने छ । त्यसका लागि विद्युत महसुल वृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । होइन भने सरकारले अल्पकालीन ऋण दिनु पर्छ,’ उनले भने । विद्युत प्राधिकरणको तिर्नु पर्ने दायित्वलाई नजोडेर यस अघिको नेतृत्वले नाफा मात्रै देखाएकाले अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ । अहिले प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारको लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि पीपीए रोक्नु हुँदैन्

सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि विद्युत आयोजनाको पीपीए खुला गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नका लागि पनि पीपीए रोक्न नहुने उनको भनाइ छ ।

सबै दायित्व भुक्तानी गर्दा १ अर्ब नोक्सानी

पछिल्ला केही वर्षहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा गइरहेको भनिए पनि सबै दायित्व भुक्तानी दिदाँ करिब १ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा रहने सक्ने कार्यकारी निर्देशक शाक्यकको भनाइ छ । यस अघि नाफा मात्रैको कुरा गरिएको र तिर्नु पर्ने दायित्वका विषयमा चर्चा नभएको भन्दै अहिले विभिन्न आयोजनामा काम गरेका ठेक्केदारहरुको भुक्तानी दिनका लागि पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणको चालु खातामा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको र ठेक्केदारको मात्रै ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

अहिले प्राधिकरणले सुरक्षा धरौटी समेत भुक्तानी गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । केन्द्रय कोषमा रहेको १० अर्ब १० करोड मौज्दात मध्ये ३ अर्ब ६८ करोड डलर मुद्दतिमा र धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणको चालु खातामा जम्मा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको र उक्त रकम दैनिक सञ्चालनका लागि समेत न्यून जगेडा रहेको श्वतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।