एजन्सी । बेलायत र भारतबीच तीन वर्ष लामो उतारचढावपूर्ण वार्तापछि अन्ततः एक ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता सम्पन्न भएको छ, जसअनुसार ब्रिटिश कम्पनीहरूले भारतमा ह्विस्की, गाडी तथा अन्य उत्पादनहरू सजिलै निर्यात गर्न सक्ने भएका छन् भने भारतबाट कपडा र जुत्ताजस्ता वस्तुहरूमा लाग्ने कर कम गरिनेछ ।

ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री सर कीर स्टारमरले यस सम्झौतालाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै स्वागत गर्दै यसले ब्रिटिश जनताका लागि रोजगारी र व्यवसायको अवसर वृद्धि गर्ने बताएका छन् ।

पछिल्लो वर्ष ब्रिटेन र भारतबीचको व्यापार ४१ अर्ब पाउण्ड पुगेको थियो । तर नयाँ सम्झौता लागू भएपछि सन् २०४० सम्म वार्षिक २५.५ अर्ब पाउण्ड बराबरको व्यापार वृद्धि हुने सरकारको अनुमान छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सम्झौतालाई  महत्वाकांक्षी र पारस्परिक लाभदायक भन्दै यसले दुवै देशको व्यापार, लगानी, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिने बताएका छन् ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन झण्डै एक वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान छ । सम्झौता लागू भएपछि भारतबाट ब्रिटेन भित्रिने वस्तुहरूमा लाग्ने करमा कटौती हुनेछ, जसबाट उपभोक्ताहरू लाभान्वित हुनेछन् । ती वस्तुहरूमा कपडा र जुत्ता, फ्रोजन प्राउन्स (जमेको झिंगा), खाद्य वस्तुहरू , गहना र रत्न छन् । भारतमा ब्रिटेनबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमा पनि कर घटाइनेछ, जसमा जिन र ह्विस्कीमाथिको १५० प्रतिशत कर ७५ प्रतिशतमा झारिने छ । साथै एयरोस्पेस, इलेक्ट्रोनिक र मेडिकल उपकरण, कस्मेटिक उत्पादन भारत निर्यातमा पनि सहज हुनेछ । बेलायतबाट  भारत निर्यात हुने गेडागुडी, स्याल्मन माछा, चकलेट, बिस्कुट आदिमा पनि कर घट्नेछ ।

यस सम्झौतामा सेवाक्षेत्रसम्बन्धी तथा सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा पनि ब्रिटिश कम्पनीहरूले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले ब्रिटिश व्यवसायहरूको पहुँच र अवसरलाई फराकिलो बनाउने सरकारको दाबी छ ।

सम्झौतामा तीन वर्षको अवधिका लागि भारतबाट छोटो अवधिको भिसामा ब्रिटेन आएका कामदारहरूले सामाजिक सुरक्षा दोहोरो रुपमा तिर्नुपर्ने छैन । यो व्यवस्था भारतले विशेष जोड दिएको विषयमध्ये एक हो ।

कोरोना महामारीपछि पहिलो ठूलो द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता

ब्रिटेन सरकारले यो सम्झौतालाई सन् २०२० मा युरोपेली संघबाट बाहिरिएपछि हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो र आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्झौता भएको जनाएको छ ।

ब्रिटेनका व्यापार सचिव जोनाथन रेनल्ड्स र भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलबीच गत हप्ता लन्डनमा अन्तिम चरणको वार्ता भएको थियो । ब्रिटेनको व्यवसायिक संगठन सिबिआईका प्रमुख रेन न्यूटन–स्मिथले सम्झौतालाई स्वागत गर्दै ट्रम्प प्रशासनले लिएको संरक्षणवादप्रतिको चेतावनीपछि यो सम्झौता आशाको किरण भएको बताइन् ।

भारत सरकारले सन् २०३० सम्ममा ४१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र हो र केही वर्षभित्रै तेस्रो स्थानमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।