काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि यतिबेला प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विसं २०८० चैतमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । बाफियामा भएका अन्य कैयन् विषयसँगै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । विद्यमान ऐनलाई संशोधन गरेर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था बाफियाका लागि निकै पेचिलो बन्ने बताइन् थालेको छ।

प्रस्तावित बाफिया विधेयकको संशोधनमा ऐनको दफा २ को खण्ड (च) मा ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ को परिभाषा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रूपमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था बुझ्नुपर्छ’, भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विद्यमान ऐनले यस्तो व्यवस्था दुई प्रतिशत रहेको छ । दुई बाट घटाएर एक प्रतिशत कायम गर्न खोजिएको छ । उल्लेख्य स्वामित्वको प्रतिशत कम गर्न आवश्यक भएका कारण दुई बाट एक प्रतिशत कायम गरिएको उल्लेख छ ।

सरकारले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास गरेको खण्डमा बनेको कानुन कार्यान्वयनमा निकै चुनौती हुने देखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैं‌कमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई (उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्नेलाई जनाउनेछ) कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्थाले कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (शतप्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दती रसिद तथा नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिका रूपमा घोषणा गरी कर्जा प्रदान गर्न वा राष्ट्र बैंकले तोकेको घरायसी कर्जा बाहेक) कुनै पनि कर्जा वा सुविधा लिन पाउँदैन ।

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने प्रस्तावित व्यवस्थाले उद्योग, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार गर्न उपयुक्त नहुने बताइन्छ । विधेयकले गर्न खोजेको व्यवस्था आर्थिक दृष्टिकोणले समेत देशको हितमा नहुने तर्क बैंकरहरूको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिई उद्योग व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गरी थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी देशको अर्थतन्त्र उकास्न उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले योगदान निकै छ । संशोधित व्यवस्थाले त्यसमा असर पर्ने बताइन्छ । यो व्यवस्था आयो भने यसको व्यवहारिक र कानुनी जटिलता पनि कायमै छ ।

त्यति मात्रै होइन, अहिलेको आर्थिक संकटकाबीच विधेयकले भनेको जस्तो १ प्रतिशतभन्दा कम सेयर कायम गर्ने हो भने १ प्रतिशतभन्दा बढी भएको सेयर बिक्री गर्न परेको खण्डमा त्यो सेयर किन्ने ग्राहक को हो भन्ने प्रश्न पेचिलो छ ।

सेयर किन्नका लागि कोही तयार भयो भने पनि उसले सेयर किन्न अझै धेरै झन्डट व्यहोर्नुपर्छ । हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरधनी बन्न वा संस्थापक सेयर किन्नका लागि फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट पास हुनुपर्छ ।

साथै संस्थापक सेयर कारोबार गर्दा सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति हुनुपर्ने, दुई प्रतिशतभन्दा बढीको सेयरधनीको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा भनेको जस्तो १ प्रतिशतभन्दा कम सेयर राख्ने हो भने ‘दुई प्रतिशतभन्दा बढीको सेयरधनीको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति गराउनुपर्ने व्यवस्था छ’, भन्ने व्यवस्थामा पनि परिवर्तन आवश्यक छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरधनी बन्न वा संस्थापक सेयर किन्न कालोसूचीमा नभएको प्रमाणपत्र, खरिद बराबरको आयस्रोत खुलेको प्रमाण, करचुक्ता प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्ने, प्यान दर्ताको प्रमाण, विद्यमान सेयरधनीबाहेक नयाँ व्यक्तिले संस्थापक सेयर खरिद गर्ने अवस्थामा फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट र पत्रिकामा सूचनासमेत जारी गर्नुपर्ने, प्रहरी रिपोर्ट बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। यसले कारोबारमा असहजतासँगै तरलता, माग–आपूर्तिको असहजता र मूल्यगत जोखिम निम्त्याएको बैंकर्सहरूको दाबी छ ।

यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अहिलेको आर्थिक मन्दीमा नयाँ सेयरधनीको आउने भन्ने चासो बढेको छ। हाल बैंकमा रहेका सेयरधनीहरू पनि सन्तुष्ट भने छैनन् । बैंकका धेरै ठूला सेयरधनी पनि बाहिरिने र स्वामित्व घटाउने क्रम बढेको छ । स्वामित्व घटाउने भनेर बैंकरहरूले पत्रिकामा सूचना पनि प्रकाशिन गरी नै रहेका छन् । संस्थापक बाहिरिन खोजे पनि सेयर किन्ने ग्राहक पाउन धेरै नै कठिन छ । पुराना संस्थापक सेयरधनी बाहिरिन खोज्नुको मुख्य कारण भनेको बैंकहरूको लगानीमाथिको प्रतिफल (आरओई) घट्नु नै हो ।

गत आवको चैत मसान्तसको तुलनामा अहिले आरओई ०.५९ प्रतिशतले घटेर ७.७३ रुपैयाँ रहेको छ । यो बर्सेनि घट्दो क्रममा रहेको छ । अहिले कतिपय बैैंकको संस्थापक सेयर सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा किन्ने ग्राहक पाइँदैनन् ।

आरओई घटेपछि बैंकमा रहेका व्यक्तिगत ठूला लगानीकर्ता बाहिर खोज्दा कर्मचारी सञ्चय कोषले बढी सेयर उठाउने गरेको थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन १९ गते सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई बैंकको संस्थापक सेयर रोक नै लगाएको छ ।

बाफियाको दफा ४१ को उपदफा २ मा राष्ट्र बैंकले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा कुनै बैंकमा १५ प्रतिशतसम्म लगानी गरिसकेको अवस्थामा अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बाफियाको यही व्यवस्थालाई देखाउँदै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद गर्न रोक लगाएको हो । बाफियाले १५ प्रतिशतको सीमा अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीमा गरेको भए पनि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका सन्दर्भमा नजर अन्दाज गरिरहेको थियो ।

बैंकका संस्थापक सेयरधनी धमाधम सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने, उक्त सेयर किन्न ग्राहक नपाएपछि कर्मचारी र सञ्चय कोषले बैंकको सेयर खरिद गर्न थालेका थिए । फागुन १९ को निर्णयपछि अन्य व्यक्तिले बिक्री गरेको सेयर यी दुवै कोषले किन्न पाउने छैनन् । यो अवस्थामा विधेयकले भने जस्तो बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने हो भने कसले सेयर किन्न आउने भन्ने प्रश्न छ ।

यही बीचमा केहीले संस्थापक सेयर सर्वसाधारण समूह भनेर दुई खालको मूल्य राख्न नहुने सुझाव दिन थालेका छन् भने केहीले संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय केही बीमा कम्पनीले बैंकको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न थालेका छन् । बैंकको सेयर व्यवसायीले १ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने हो भने सबै सेयर बीमा कम्पनीले मात्रै किनेर पनि सम्भव नहुने एक बैंकरले बताए ।

कतिपय बैंकहरहरू नै नेपालमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्ने बताउँछन् । तर, अहिले समय सही नभएको उनीहरूको तर्क छ । शैद्धान्तिक रूपमा सरकारले गर्ने काम सही भए पनि व्यावहारिक रूपमा समय सही नभएको बैंकरहरूको बुझाइ छ ।

गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुने ३०५ व्यक्ति तथा कम्पनी छन् । व्यक्तिगत रूपमा हेर्ने हो भने १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व विभिन्न ८६ व्यक्तिसँग रहेको छ । व्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकमा प्रतिमा श्रेष्ठको १४.७७ प्रतिशत एकल स्वामित्व छ ।

अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषको सानिमा बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, एनएमबी बैंक र हिमालयन बैंक छन् । यस्तै नागरिक लगानी कोषको स्वामित्व ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, सिटिजन्स बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा सेयर स्वामित्व छ ।

पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंकर तथा व्यवसायी छुट्याउने प्रावधानलाई विधेयकले उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयकमा परेका व्यवस्थाबारे विभिन्न देशका असल अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा त्यसको सान्दर्भिकता खोज्ने गरी उचित प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताए ।

विधेयकमा बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैं सेयर धनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायत व्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन् । सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भने पनि यसमा के कति अध्ययन भएको छ, यसको कारण र अपेक्षित नतिजा के हुने भन्ने कतै छैन ।

कतिपय बैंकरहरू बैंकर र व्यवसाय जुन समयमा छुट्याउन सकिने थियो त्यो समयमा पुँजी थप्न लगाउने अनि अहिले जबरजस्ती अरूको सम्पत्ति बेच भन्नु कति सान्दर्भिक हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्छन् । बैंकर र व्यवसायीले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा भएमा नियमन गर्न छोडेर अहिलेको अवस्थामा जबरजस्ती सम्पत्ति बिक्री गर भन्नु गलत हुने धेरैको बुझाइ छ ।

विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका २२ जना सांसदबाट विभिन्न १२७ वटा संशोधन परेको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए ।