काठमाडौं । करिब २२ महिनादेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनलाई गति नदिएको धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत प्रवर्धक र अख्तियारका कारण अझै ढिलो हुने भएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासन २२ महिनादेखि रोकेको समयमा केही बिचौलियाले जलविद्युत प्रवर्धकहरुको कार्यालयमा पुगेर ठूला आयोजनामा ७ र साना आयोजनामा ५ प्रतिशत कमिसन मागेको दाबी गरेपछि आईपीओ निष्कासन प्रकृया झनै लम्बिने भएको हो ।

वैशाख २३ गते जलविद्युत प्रवर्धकहरुले सामूहिका रुपमा बोर्डले रोकेको आईपीओ छिटो निष्कासन गर्न चाहने हो भने ५ र ७ प्रतिशत कमिसन मागेको दाबी सार्वजनिक रुपमै गरेका थिए । वैशाख २४ गते अख्तियारले बोर्डमा ४ घन्टा लामो छापा हानेर आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका ८९ वटा कम्पनीको विवरण लगेको छ ।

कमिसन दिएको खण्डका आईपीओ निष्कासन अनुमति सहजै दिलाउने भनेर बिचौलियाले दुःख दिए भन्ने प्रवर्धकहरुले वैशाख २५ गते आयोगमा गएर बयान पनि दिए ।

उर्जा प्रवर्धकहरुले लगाएको कमिसनको आरोप र अख्तियारले सबै कम्पनीको फाइल हेर्न थालेपछि आईपीओ निष्कासन अनुमति दिने प्रकृया थप लम्बिने भएको हो ।

यतिबेला धितोपत्र बोर्ड नियमन विभागका कर्मचारीहरु भएका फाइलको काम अघि बढाउनुभन्दा पनि अन्य शाखामा सरुवा माग्ने, तथा बिदामा बस्न थालेका छन् ।

‘हामीले अध्ययन गरेर केही कम्पनीको आईपीओ निष्कासन अनुमतिको अन्तिम चरणमा पुर्याएका थियौ । प्रकृया पुगेका कम्पनीको अध्ययन सकिन लागेको थियो’ बोर्डका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले भने, ‘ चारवटा कम्पनीले आईपीओ पाउने बेलामा उर्जा प्रबर्धकहरुले कमिसनको हल्ला चलाएपछि काम गर्न कर्मचारीको मनोबल घटेको थियो । त्यही बेला अख्तियारले छापा हानेपछि काम गर्नभन्दा सरुवा र बिदा माग्नेक्रम बढेको छ ।’

पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको क्रमैसँग फाइल अध्ययन गरिरहेका कर्मचारीमा अहिले अख्तियारको डर निकै फैलिएको छ । यो सँगै आईपीओमा रहेका कम्पनीको फाइला छिटो हुनु भन्दा पनि झनै ढिला हुने बोर्डका कर्मचारीको दाबी छ । मनोबल उच्च राख्न सकिएन भने काम गर्न गाह्रो हुने उनीहरुको तर्क छ ।

‘अख्तियारले २४ गते बोर्डमा अनुगमन गरेपछि त्यसयता आयोगले मागेको जवाफ दिँदै ठिक्क भएको छ’ ति कर्मचारीले भने ‘यो क्रम कहिलेसम्म अघि बढ्ने हो थाहा छैन । यही क्रम हो भने अब छिटो आईपीओले निष्कासन अनुमति पाउने सम्भावना छैन । बोर्डका कर्मचारीमा एक प्रकारको आतंक छाएको छ । अहिले कर्मचारी रिसर्च विभागमा नै भएपनि सरुवा माग्न थालेका छन् ।

बोर्डका कर्मचारीमा अख्तियारको आतंक भने अहिलेको होइन । २०८० पुस ४ गते आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई ४८ बुँदे सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावको बुँदा नम्बर ३३ मा ‘कुनै कम्पनी वा संस्थाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्डले उक्त कम्पनी वा संस्थाका सबै वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरेर मात्र अनुमति दिने’ भनेको थियो । त्यसपछि बोर्डका कर्मचारीले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको फाइल मिहिन ढंगले हेर्न थालेको बताइएको छ ।

कम्पनीले फाइल समयमा नदिने, कर्मचारी अख्तियारको सुझाव अनुसार हरेक विवरण माग्ने हुँदा आईपीओ निष्कासन सुस्त रहेको थियो । अहिले अख्तियारसँगै कमिसनको आरोप पनि थोपरिएको छ ।

यसले गर्दा पाइपलाइनमा रहेर प्रकृया अन्तिम चरणमा रहेका कम्पनीको पनि निष्कासन ढिला हुने भएको छ । ‘यो अवधिमा कमिसन र अख्तियारको त्रास थिएन भने थप ४ वटा कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाइसक्ने थिए’ बोर्डका ति कर्मचारीले भने ‘अहिले कर्मचारीहरु अन्तिम चरणमा रहेका कम्पनीको फाइलको काम सक्नुभन्दा पनि अख्तियारमा पठाउने विवरण तयार गर्न समय दिइरहेका छन्।’