काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको  जस्तो संस्थामा गभर्नर नियुक्तिमा ७० वर्षको इतिहासमा अहिलेको जस्तो किचलो कहिल्यै नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
ठूला राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले) को शक्तिशाली सरकार छ । यति शक्तिशाली सरकारले पनि एक थान गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेन ? अहिले सबैको मुखमा झुन्डिएको बाक्य प्रायः यही नै हो ।

राष्ट्र बैंक, सरकारको प्रमुख सल्लाहकार हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउन नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर पनि पास भइसकेको छ । आगामी बजेट निर्माणको काम धमाधम जारी छ ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीति सरकारका फरक–फरक निकायले ल्याउने भए पनि यी दुईको तादम्यता अति नै आवश्यक छ । साउन पहिलो साता त राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ। यही सेरोफेरोमा राष्ट्र बैंकले एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि गभर्नर पाएको छैन । बरु यही बेलामा इतिहासमा कहिल्यै नभएका घटना घटेका छन् ।

घटेका विभिन्न घटनामध्ये पहिलो भनेको स्वायत्त निकाय भनिएको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारले तहस नहस बनाएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनलाई मिचेको छ ।
अहिले गभर्नरको चर्चामा रहेका व्यक्ति योग्यताका हिसाबले कोही पनि कमजोर छैनन् ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हलो अड्काएर गोरु चुट्दा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बचतको पक्का (कबुल गरेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाइ छाड्ने) हुँदा गभर्नर नियुक्ति हुन सकेको छैन । सत्ता साझेदारबीच गभर्नर कांग्रेसको भागमा परेको भनिएको छ । ओली राष्ट्र बैंकको कामु गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई गभर्नर बनाएर इतिहास रच्ने तयारीमा अडिग छन् । देउवाले मिलेसम्म डा. गुणाकर भट्ट वा कांग्रेसको अर्को विकल्प खोज्न थालेका छन् । 

राष्ट्र बैंक बैंक ऐनअनुसार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ गते सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्त हुनुपर्ने हो । ऐन मिचेको सरकारले समितिले नै महाप्रसादको कार्यकाल सकिने बेलामा मात्रै बनायो ।

सरकारले समयमा नै गभर्नर नियुक्त नगर्दा करिब सवा २ महिनाको अवधिमा निकै अनौठा र ऐतिहासिक घटना घटेका छन् । सत्ता साझेदार दलमा सार्वजनिक नियुक्ति बाँडफाँट हुने क्रममा धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरण कांग्रेसको भागमा पर्यो । नेप्से, नेपाल प्रहरी र विद्युत् प्राधिकरण एमालेको भागमा पर्यो । बाँकी रह्यो राष्ट्र बैंक र निर्वाचन आयोग ।

राष्ट्र बैंक एमालेको भागमा पर्ने सम्भावना देखेपछि योजना आयोगकाे सदस्यका रुपमा काजमा गएका राष्ट्र बैंकका काबिल कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले फागुन १८ गते पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नरको खरो प्रतिस्पर्धामा देखिए । एमालेको महासचिव शंकर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका निकट मानिने श्रेष्ठले कानुनी रुपमा गभर्नर बन्न राजीनामा दिए ।

जुन बेला सरकारले गभर्नर छनोट समिति नै गठन भएको थिएन । गभर्नर बन्नै लागि भन्दै नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कार्यकाल बाँकी रहँदै नबिल बैंकबाट राजीनामा दिएर गभर्नरको रुपमा आफ्नो दाबी पेस गरे । उनले बैंकबाट चैत १० गते राजीनामा दिएका थिए ।

दुई जनाको राजीनामा पछि मात्रै सरकारले चैत ११ गते गभर्नर सिफारिस समिति बनायो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोकत्वमा गठित समितिको सदस्यमा अर्थशास्त्री राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहने गरी समिति गठन भयो ।
यही बीचमा गभर्नर कांग्रेसको भागमा परेको भनेपछि पार्टी सभापति देउवाले निजी निवासमा बोलाएर डा. भट्टसँग देशको अर्थतन्त्रको बारेमा ब्रिफिङ लिए ।

वैशाख ३ गते साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओली र देउवाबीच भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा देउवाले भट्टको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
भट्टप्रति ओली सकारात्मक देखिएका थिए । त्यस लगत्तै देउवाले बोलाएपछि भट्ट बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । त्यस लगत्तै उनले आफू गभर्नर बन्ने सुईको पाएपछि वैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले राजीनामा दिए । त्यसयता कांग्रेसका नेताहरूले गभर्नर प्रणाली बुझेको मान्छे आउँछ भन्दै आएका छन् ।

तर, कामु गभर्नर ढुंगानाका कारण भट्ट गभर्नर बन्न सक्ने अवस्था देखिएन । ओलीको समर्थनमा गभर्नरको रेसमा रहेकी निलमले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्दा विवाद बढ्दै गएको हो ।

सरकारले गभर्नरको टुंगो नलगाएको, करिब एक महिनाको अवधिमा गभर्नर सिफारिस समितिले एक पटक पनि बैठक नराखेको भन्दै वैशाख ९ गते समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिए ।

बैठक नराख्ने समितिमा बस्नु उचित नहुने भन्दै उनी बाहिरिए । त्यस लगत्तै सरकारले कानुनविपरीत भट्टराईको स्थानमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको छ ।

उनको योग्यताको विषयमा प्रश्न उठाउँदै गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । उक्त समितिका सदस्य डा. पौडेलले समितिबाट वैशाख २८ गते राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामासँगै पौडेल भावी गभर्नर बन्ने निश्चित चर्चा छ ।

यो अवधिमा गभर्नर सिफासि समितिका सदस्यले पटक–पटक राजीनामा दिनुले सरकारले गर्ने काम कारबाहीको विषयमा निकै प्रश्न उठेको छ । सरकारले वैशाख २५ गते नै गभर्नर नियुक्ति गर्ने भनेर ओली र देउवा सहमत भएका थिए । कांग्रेसलाई भट्ट चाहिने, ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने भएका कारण समस्या भएको हो ।

अदालतमा उजुर बाजुर

सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि सुरुदेखि नै नियत खराब राखेको थियो ।

सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डलाई फागुन २७ गते संशोधन गरेको थियो ।

उक्त मापदण्डको दोस्रो संशोधन गर्दै उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था सरकारले खारेज गर्यो । उक्त मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका कार्यकारी प्रमुखहरूका लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र कार्यकारी प्रमुख बाहेकको पदाधिकारीको हकमा ३५ वर्ष उमेर पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले उक्त व्यवस्था हटायो ।

सरकारले ६५ वर्षको मापदण्ड खारेज गरेसँगै ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने हो कि भन्ने चर्चा निकै चल्यो । त्यसका पात्र थिए, पुर्वमुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा हालका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे ।

यता चैत २१ गते सरकारले फागुन २७ गते संशोधन गरेको मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । वैशाख २ गते सर्वोच्चले उक्त संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

यता वैशाख ५ गते भट्टले कार्यकारीबाट राजीनामा दिएको दिन नै उनको पनि योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै वैशाख १३ गते परेको रिटमा पुनः रिट दर्ता भएको थियो ।
वैशाख १७ गते सर्वोच्चले भट्टको योग्यताका विषयमा परेको निवेदनलाई अस्वीकार गर्यो ।

यस्तै वैशाख २८ गते निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । वैशाख ३० गते सर्वोच्चले अधिकारीका सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन अन्तरिम आदेश दियो ।

उक्त समयमा भट्टको योग्यताका विषयमा अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता गरेका थिए ।