एजेन्सी । बेलायतको गृह मन्त्रालयले आप्रवासनसम्बन्धी प्रतिक्षित नीतिगत कागजात सार्वजनिक गरेको छ । जसलाई श्वेत पत्र भनिएको छ । उक्त श्वेत पत्रले प्रधानमन्त्री कीअर स्टार्मरले यस संसदको अन्त्यसम्ममा बेलायत आउने व्यक्तिहरूको संख्या उल्लेख्य घट्ने बताएका छन् । उक्त श्वेत पत्रले विभिन्न क्षेत्रमा प्रभावित पार्ने अनुमान गरिएको छ ।

उक्त श्वेत पत्रले नेपाली नागरिकहरुलाई पनि असर गर्ने बताइएको छ । विशेष गरी बेलायतको ग्रयाजुएट रुट परिवर्तन गरेको छ । अब स्नातक तहको अध्ययनपछि प्राप्त हुने पोस्ड स्टडी वर्क अर्थात् पिएसडब्ल्यु दुई वर्षबाट घटाएर १८ महिना मात्र कायम गरिएको छ ।

यस नीतिगत कागजातमा केही राजनीतिक पक्षहरू पनि छन् । जसमा प्रधानमन्त्री स्टार्मर र गृहमन्त्री याभेट कूपरको प्रस्तावना समावेश गरिएको छ । उनीहरूले सङ्ख्या घटाउनु पर्ने पक्षमा तर्क गरेका छन्, यद्यपि यसका लागि ठोस योजना भने प्रस्तुत गरिएको छैन । स्टार्मरले कन्जरभेटिभ सरकारको पालामा भएको ओपन बोर्डरको एक–राष्ट्रिय प्रयोग  भनेर आलोचना गरे । जहाँ २०२३ मा नेट आप्रवासन ९ लाखभन्दा माथि पुगेको थियो । उनले र कूपरले दुवै जनाले यसले सार्वजनिक सेवामा चाप बढाएको तर आर्थिक वृद्धिमा सहयोग नगरेको बताएका छन् ।

दक्ष कामदार भिसाका लागि आवश्यक योग्यता स्तर कडाइ गरिनेछ । हाल आवश्यक पर्ने स्तर ‘आरक्युएफ’ ३  छ, जुन अब बढाएर ‘आरक्युएफ’ ६ बनाइनेछ । आरक्युएफ ३–५ स्तरका कामका लागि भिसा जारी गर्न सकिने भए पनि यो अस्थायी हुनेछ । यस्ता उद्योगहरूले श्रमिक अभाव टार्न आन्तरिक प्रयास गरिरहेको देखाउनुपर्नेछ ।

३.. सामाजिक हेरचाह (सोसल केयर) भिसा

यी भिसाहरू माथि उल्लिखित दक्ष भिसाका परिवर्तनहरूबाट प्रभावित हुनेछन् । तर यसबाहेक, श्वेत पत्रमा सन् २०२८ सम्मको संक्रमणकालीन अवधिपछि विदेशबाट सामाजिक हेरचाहका लागि श्रमिक ल्याउने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गरिने बताइएको छ । सरकारले यस्ता कामलाई बेलायती नागरिकहरूका लागि आकर्षक बनाउन सामाजिक हेरचाह प्रणालीलाई सुधार गर्ने बताएको भए पनि, धेरैजसो क्षेत्रीय निकायहरूलाई यसले श्रमिक अभाव उत्पन्न गर्ने चिन्ता छ, जसले सेवाको गुणस्तरमा असर पार्न सक्छ ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा आप्रवासन वृद्धि हुने मुख्य कारणमध्ये विद्यार्थी भिसा एक हो । विद्यार्थीहरूले बेलायती अर्थतन्त्रमा वार्षिक २० अर्ब पाउण्ड बराबरको योगदान गरेको उल्लेख छ । तर सरकार यस क्षेत्रमा पनि कडाइ गर्ने तयारीमा छ । विशेषतः कम दर्जाका शिक्षण संस्थामा बढी विद्यार्थी आउँदा र पढाइ सकिएपछि पनि यूकेमै बसिरहने चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै अब यस्ता संस्थाहरूलाई भिसा प्रायोजन गर्न कडाइका साथ अनुमति दिइनेछ । विद्यार्थीहरूको आगमन, भर्ना, र कोर्स पूरा गर्ने अनुपातमा कडा मापदण्ड लागु गरिनेछ । त्यस्तै, छोटो अवधिका भाषा कक्षाका लागि आउने विद्यार्थीका लागि छुट्टै समीक्षा गरिने बताइएको छ । यसले नेपालबाट बेलायत जान चाहेका र तयारी गरिरहेका विद्यार्थी प्रभावित हुनेछन् ।

अबदेखि भिसा बढाउन वा स्थायी बसोबासको लागि आवेदन दिनेहरूले अंग्रेजी भाषाको सीपमा सुधार भएको देखाउनुपर्नेछ । कामदार वा विद्यार्थीका साथ आउने वयस्क आश्रितहरूलाई पनि आधारभूत अंग्रेजी सीप देखाउनुपर्नेछ, र समयसँगै प्रगति गर्नुपर्नेछ ।

हालसम्म बेलायतमा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले त आफ्नो कार्यक्रममा भर्ना हुनका लागि निश्चित स्तरको अंग्रेजी भाषा ज्ञान प्रमाणित गर्नुपथ्र्यो, तर उनीहरूका डिपेन्डेन्टलाई भने यस्तो आवश्यकता थिएन । अब भने नयाँ योजनाअनुसार आश्रितहरूले बेलायत प्रवेश गर्न ए–१ स्तरको आधारभूत अंग्रेजी ज्ञान भएको देखाउनु पर्नेछ । भिसा अवधि बढाउन ए–२ देखाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गरिएका पेशाहरूमा काम गर्ने दक्ष कामदारहरूको लागि पनि यो स्तर बढाइनेछ । श्वेत पत्रमा छोटो अवधि अंग्रेजी भाषा अध्ययनको मार्गमा पनि कडाइ गरिने योजना उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी भाषा विद्यालयहरूलाई मान्यता दिने निकायहरूमाथि निगरानी कडा गरिनेछ।

१६ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर भएका व्यक्तिहरूलाई बेलायतमा मान्यता प्राप्त संस्थामा ६ देखि ११ महिनासम्म अंग्रेजी अध्ययन गर्न अनुमति दिने यो मार्गले प्रायोजन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हालको पाँच वर्षको सट्टा अब स्थायी बसोबासको लागि १० वर्ष बेलायतमा बसेको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। केही आलोचकहरूले यसले आप्रवासीहरूको समावेशीकरणमा अवरोध पु¥याउने बताएका छन् ।

कागजातमा छोटो अवधिका भिसामा आएका र अपराध गर्नेहरूलाई निकाल्न सजिलो बनाउने योजना छ । हाल एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय पाएका व्यक्तिहरू मात्र निष्कासित हुन सक्नेछन् । अब जुनसुकै अपराधका लागि, विशेष गरी यौनजन्य अपराधमा, निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ । यसका लागि युरोपेली मानव अधिकार महासन्धिको अनुच्छेद ८ (पारिवारिक जीवनको अधिकार) को प्रयोग कसरी गरिने भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण ल्याइनेछ ।

विशेष उल्लेखनीय कुरा भनेको ‘इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज’ मा ३२ प्रतिशत वृद्धि हो, जुन नियोक्ताले विदेशी कामदार भर्ना गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क हो । यो शुल्क सन् २०१७ यता नबढेको र महँगीलाई ध्यानमा राखी वृद्धि गरिएको बताइएको छ ।

अब विदेशी नागरिकका लागि विद्यमान बायोमेट्रिक रेसिडेन्स कार्ड प्रणाली हटाई नयाँ विद्युतीय पहिचान प्रणाली लागू गरिनेछ । यो हालै सुरू गरिएको ई–भिसा प्रणालीको विस्तार हुनेछ, जसले आगमन ट्र्याक गर्न र संख्या मापन गर्न सहयोग पु¥याउने बताइएको छ ।