काठमाडौं । विभिन्न १० वटा मन्त्रालयले परामर्शका लागि भन्दै ४ अर्ब ५१ करोड ३६ लाख ९० हजार खर्च गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, रक्षा, लगायतका १० मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यको लागि कार्यालयले परामर्श सेवा खरिद गरेका हुन् । यस्तै परामर्शका लागि नै १ लाख ७४ हजार अमेरिकी डलर तथा ३ हजार युरो भुक्तानी गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६२औँ प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ।

अत्यावश्यक कार्यमा मात्र परामर्श सेवा लिई नियमित कार्यको लागि परामर्शदाता माथिको निर्भरता घटाउनु पर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।