काठमाडौं । ठुला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका ५ करदाताले १० आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख लाभांश वितरण गरेका छन् ।

गाभ्ने निकायका सेयरधनी, नयाँ सेयरधनीलगायतलाई भुक्तानी भएको लाभांशको ५ प्रतिशतले हुने कर १ अर्ब १२ करोड १९ लाख दाखिला नगरेकोले यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नु पर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसनमा लाभांश कर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांशमा कर छुट हुने अवस्था छ।

यस्तै मुनाफा बाहेकको लाभांश आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेक निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ।

ठुला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक करदाताले २०७६/७७ मा पुनर्मूल्याङ्कन कोषबाट ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार, २०७८/७९ मा ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार, २०७९/८० मा ३ करोड ७६ लाख ९५ हजारसमेत ११ करोड ३० लाख ८३ हजार सञ्चित मुनाफा (रिटेन्ड अर्निङ) मा सारेको देखिन्छ ।

मुनाफा बाँड्ने प्रयोजनार्थ उक्त रकम पुनर्मूल्याङ्कन कोषबाट जगेडा कोषमा सारी उक्त वर्ष लाभांश वितरण गरेकोले उक्त रकम आयमा समावेश गरी सोको २५ प्रतिशत आयकर २ करोड ८२ लाख ७१ हजार र सोमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।