Skip to content
Prabhu

आईपीओमा ७ प्रतिशत कमिसनः बोर्डले अख्तियारमा पठायो सबै कम्पनीको विवरण, कालोसूचीमा परेकादेखि पीपीए अवधि कमसम्म

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका सबै कम्पनीको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।

केही ऊर्जा प्रवर्धक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का पदाधिकारीहरुले बोर्डले रोकेको आईपीओ निष्कासन गर्ने वातावरण मिलाउने भन्दै साना आयोजनामा ७ र ठूलाबाट ५ प्रतिशत कमिसन बिचौलियाले मागेको दाबीपछि उक्त विवरण अख्तियारमा पठाइएको जनाएको हो ।

अर्घाखाँची सिमेन्ट
Hyundai

गत साता ऊर्जा प्रबर्धकहरुले आईपीओमा निष्कासन गराउने बहानामा बिचौलियाले चर्को कमिसन लिएको सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस लगत्तै आयोगले बोर्डमा छापा हान्नुका साथै आरोप लगाउने प्रबर्धकसँग पनि बयान लिएको छ ।
आयोगले छापा हानेपछि बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको वास्तविक अवस्था अख्तियारमा पठाएको हो । बोर्डले अख्तियारमा पठाएका ४१ वटा जलविद्युत् कम्पनीमध्ये कतिवटालाई कहिले विवरण मागेको, कतिवटाको फाइल लेखा समितिले गर्दा रोकेको, कतिवटाको फाइल अध्ययनको क्रममा रहेको सबै उल्लेख छ ।

बोर्डका अनुसार केही कम्पनीका सेयरधनी कालोसूचीमा रहेको कारण, केहीको प्रशारणलाइन विवाद, केहीको पीपीए सम्झौताको अवधि नपुगेका कारण सेयर निष्कासन गर्न रहेको दाबी गरेको छ । आयोगलाई बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार लेखा समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ हुने कम्पनीलाई आईपीओ नदिनु भनेर २०८० पुस १३ गते लेखेको पत्रका कारण ७ वटा कम्पनीको सेयर रोकिएको दाबी गरेको छ ।

२० वटा कम्पनीको फाइल अध्ययनको क्रममा र १० वटा कम्पनीको फाइल प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा रहेको छ । बोर्डले मागेको कागजात नपुगेको भन्दै २०८१ फागुन ११ गते ११ वटा कम्पनीलाई अपुग विवरण पठाउन तथा देखिएको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो । यस्तै २०८२ वैशाख १५ गते १२ वटा कम्पनीलाई विवरण माग्दै पत्र बाटेको छ । कतपिय कम्पनीले आफ्नै कमजोरीका कारण पनि आईपीओ अनुमति पाएका छैनन् ।

कम्पनीको कमजोरी

नेटवर्थ पुगेको भए पनि सानिमा माई कम्पनीले पीपीए सम्झौताको अवधि ५ वर्षभन्दा कम भएका कारण आईपीओ पाएको छैन । बोर्डले २०८० असोज ३० गते उक्त कुराको जानकारी कम्पनीलाई गराएको जनाएको छ । यस्तै, हिमस्टार ऊर्जा कम्पनीका सेयर होल्डर कालोसूचीमा परेको, आवश्यक कागजात नदिएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले २०८१ फागुन ९ गते उक्त जानकारी कम्पनीलाई गराएको छ ।

यो कम्पनीको फाइल अध्ययनको क्रममा रहेको सेबोनले अख्तियारलाई जानकारी गराएको छ । याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावरका विषयमा प्रसारण लाइनसम्बन्धी उजुरी बोर्डमा परेको छ । सेबोनले फागुन ९ गते उक्त जानकारी गराउँदै नेटवर्थ अपडेट गराउन निर्देशन दिएको छ । हाइड्रोको याम्बालिङ्गको अध्यक्षमा इप्पानको कार्यसमिति सदस्य सुशन कर्माचार्य रहेकी छिन् ।

लेखा समितिको कारण

रिचेत जलविद्युत कम्पनीको सेयर निष्कासन सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १३ गते देखिएको निर्देशनअनुसार अघि नबढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण भएको रिपोर्टअनुसार कम्पनीको नेटवर्थ ९० भएको भन्दै नयाँ नेटवर्थ अपडेट गराउनुभन्दै फागुन ९ गते पत्र काटेको छ । बेनी हाइड्रो पावर कम्पनीले पनि लेखा समितिको निर्देशनका कारण आईपीओ अनुमति पाएको छैन । फागुन ९ गते पत्र काट्दै हाल नेटवर्थ ९० रहेकाले लेखापरीक्षण भएको आव २०८०/८१ को रिपोर्टअनुसार विवरण पठाउन पत्र काटेको छ ।

टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रो पावर कम्पनीको आईपीओ पनि लेखा समितिको निर्देशनले रोकिएको छ । नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम रहेकाले फागुन ९ गते पत्र काट्दै पछिल्लो नेटवर्थ अपडेट गराउन भनेको छ ।

९० भन्दा कम नेटवर्थ भएको लाफिङ बुद्ध पावर कम्पनीको आईपीओ पनि लेखा समितिको कारण रोकिएको छ । यस्तै बुङ्गल हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजना सम्पन्न भएको बोर्डले जनाएको छ । केही समयमा यो कम्पनी आईपीओमा जाने भएको छ ।

लेखा समितिको कारण सानिगढ हाइड्रोले पनि आईपीओ निष्कासन गर्न सकेको छैन । यो कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेको बोर्डले जनाएको छ । युनिक हाइडेल कम्पनीको आईपीओ लेखा समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको हो । कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेको भन्दै वैशाख १५ गते पत्र काटेर नयाँ नेटवर्थ अपडेट गराउन बोर्डले निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिले तोकेअनुसार नेटवर्थ नभएको पौवा खोला वान हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओ रोकिएको छ । यसको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम छ ।

अध्ययनको क्रममा

दरम खोला हाइड्रोको विषयमा बोर्डले आयोजनाको अवलोकन गरेको भन्दै कम्पनीलाई २०८१ चैत १५ गते जानकारी गराएको छ। माबिलुङ इनर्जीको आयोजना स्थलसमेत अवलोकन भइसकेको छ । यो कम्पनीलाई नेटवर्थ अपडेट गराउन बोर्डले फागुन ९ गते पत्र काटेको छ ।यस्तै भुजुङ खोला हाइड्रो कम्वनीलार्य बोर्डले फागुन ९ गते पत्र काट्दै नेटवर्थ अपडेट गराउन भनेको छ । यो आयोजनाको फाइल अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ ।

सोलु हाइड्रो पावर कम्पनीको फाइल अध्ययनको क्रममा रहेको जनाइएको छ ।बोर्डको अध्ययनको क्रममा रहेको कालिन्चोक हाइड्रोलाई बोर्डले पछिल्लो नेटवर्थ अपडेट गराउन भन्दै फागुन ९ गते पत्र काटेको छ । हिम स्टार पावर, लोअर इर्खुवा हाइड्रोपावरको फाइल अध्यनको क्रममा रहेको छ । यी दुवै कम्पनीलाई बोर्डले नेटवर्थ अपडेट गराउन भनेको छ ।

लोअर इर्खुवा हाइड्रोपावर कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्षमा कुमार पाण्डे छन् । पाण्डे नेशनल हाइड्रोका पनि अध्यक्ष हुन् । नेशनलमा सञ्चालक रहेका विश्वेश्वर सुवेदी, कन्चन पाण्डे, सोमनाथ सापकोटा, सुशीला शर्मा दुवै कम्पनीको सञ्चालक रहेका छन्। नेशनलले लामो समय देखि सेयरधनीलाई लाभांश नदिइ हकप्रद सेयर मात्रै थप्दै आएको छ ।

यस्तै, एपेक्स मकालु, एपोलो हाइड्रोपावर, गौरीशंकर पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, शिखर पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, इप्पानका पूर्व अयक्ष शैलेन्द्र गुरागाईको सिउरी न्यादी हाइड्रो, सुपरखुदी हाइड्रो, माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई बोर्डले २०८२ वैशाख १५ गते पत्र बाट्दै पछिल्लो नेटवर्थ अपडेट गराउन भनेको छ ।

सुपरखुदी हाइड्रोको अध्यक्षमा इप्पानका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान छन् । उनले भित्री कारोबार गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की छन् ।

आषुतोष इनर्जी, हिल्टन हाइड्रो इनर्जी, स्नो रिभर लिमिटेड, सूर्य कुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीको नेटवर्थ अपडेट गराउनु भनेर बोर्डले वैशाख १५ गते निर्देशन दिएको छ । यी कम्पनीका फाइल अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डका अनुसार १० वटा जलविद्युत् कम्पनीको फाइल प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा रहेको बोर्डले जनाएको छ । १० कम्पनीमा मादमे खोला हाइड्रो, निलगिरी खोला हाइड्रो, पिपुल्स इनर्जी, चम्पावती हाइड्रो, हिम पर्वत हाइड्रो, ह्याविटयाव पावर, युनाइटेड मेवा खोला, आरती पावर, मेवा डेभलपमेन्ट र म्याग्दी हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् । मादमे खोला हाइड्रोको अध्यक्षमा इप्पानको कार्यसमिति सदस्य सुशन कर्माचार्य रहेकी छिन् ।

आरती पारवको कार्यकारी अध्यक्ष इप्पानका उपाध्यक्ष भरत खत्री रहेका छन् । पिपुल्स पावर इप्पानका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको कम्पनी हो । बोर्डले आयोगमा पठाएको पत्रअनुसार कम्पनीहरुले समयमा नै वास्तविक विवरण पेश नगर्दा समयमा नै काम हुन नसकेको देखिएको छ । करिब २ वर्षदेखि अख्तियारको आतंक भोगेर बसेका कर्मचारीले सानाभन्दा साना कागजात माग्ने, विवरण अपुग भएमा आईपीओ अनुमति नदिन नसकिने दाबी गर्दै आएका छन् ।

‘पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीले बोर्डमा कागजात पेश गर्दा एनएफआरएसअनुसार विवरण पूरा नभएको, आयोजनाको अवधि अनुसार डिप्रिसिएसन नराख्ने, डिफर ट्याक्स र डिफर लाइब्लिटिज अस्पस्ट छन्’ बोर्डका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘ मागेको सबै विवरण नहुने आयोजनालाई ढिला भयो भन्दैमा आईपीओ निष्कासन अनुमति दिइहाल्न सकिँदैन ।’ यसको सबै विवरण अख्तियारमा पठाएको ती कर्मचारीको दाबी छ ।

अहिले प्रतिमेगावाट धेरै रकम लागत भएका आयोजनालाई पनि अनुमति दिँदा जुनसुकै बेला पनि सेबोनले के हेरेर बसेको भन्दै प्रश्न उठने भएकाले अनुमति दिन समस्या भएको ती कर्मचारीको तर्क छ । ‘अहिले धेरै कम्पनीको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । सेबोनको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीलाई भटाभट अनुमति दिने हो भने त्यसले दोस्रो बजारमा कस्तो असर पार्छ भनेर हेर्नुपर्छ’,  ती कर्मचारीले भने,  ‘आजको दिनमा १० कित्ता सेयर बिक्यो भनेर हुँदैन ।

सेबोनले बजारको सप्लाई पनि हेर्नुपर्छ । आज १० कित्ता बिक्छ समस्या छैन । तीन वर्षपछि लकिङ खुल्छ । प्रमोटर सेयर बेचेर बाहिरिन्छ । त्यसको असर अहिले नै बोर्डले हेर्ने कि नहेर्ने ? त्यसमा पनि अहिले नै ध्यान दिइएको छ ।

ऊर्जा प्रबर्धकले लगाएको कमिसनको आरोप र अख्तियारले छापा हानेपछि आईपीओ स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेका कम्पनीले पनि स्वीकृति पाउन समय लाग्ने बोर्डका कर्मचारीको भनाइ छ ।

 

 

 

 

 

Prabhu
maruti cement
sikhar insurance

प्रतिक्रिया दिनुहोस्