काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६२ औँ प्रतिवेदनमा उक्त रकम बेरुजु देखाइएको छ ।

जसमा ठूलो हिस्सा संघीय सरकारका कार्यालयहरुको ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र समिति तथा अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

आव आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको पाइएको छ । संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड, प्रदेश तथा निकायतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड लेखापरीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहका ७६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड, संस्थातर्फ ‘प्रदेशका समेत १२५ सहित’ ६९५ संस्थाको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड र सङ्गठित संस्थातर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने ५० खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको मध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्च ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ ।