काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सहकारीबाट १ करोड २२ लाख ८८ हजारमा ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाले आज सार्वजनिक गरेको ६२औँ प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

ठुला करदाता कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जनकपुरअन्तर्गतका २ करदाता महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित भएका कारोबारका आधारमा कर निर्धारण नगरी ५ प्रतिशत मात्र कर दाखिला गरेको पाइएको छ । छुट ५ प्रतिशत आयकर १४ करोड ३४ लाख १९ हजार र सोमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भैरहवाअन्तर्गतको एक सहकारी संस्था बुटवल उपमहानगर पालिकामा समेत सञ्चालनमा रहेकोमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्र सञ्चालित रहेको देखाई ५ प्रतिशत कर दाखिला गरेकोले पाँच आर्थिक वर्षमा छुट भएको २ प्रतिशत कर ८१ लाख ३२ हजार कर निर्धारण गर्न भनिएको छ ।

सोही कार्यालय अन्तर्गतको एक सहकारी संस्था गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित भनी कर छुट लिएको मा सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा सेवा केन्द्र खोली सेवा सञ्चालन गरिरहेकोले छुट ५ प्रतिशत आयकर ४१ लाख ५६ हजारसमेत २ करदाताको १ करोड २२ लाख ८८ हजारमा ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ मा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएको सहकारी संस्थाको करयोग्य आयमा १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालन भएकोमा ७ प्रतिशत तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ।