काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन करिब अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । विभिन्न निकायबाट राय सुझाव लिने, आएका राय सुझावमध्ये उचितलाई आगामी आवको बजेटमा राख्ने क्रम जारी छ ।

सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंक अहिले नेतृत्वविहीन छ । सरकारले करिब डेढ महिनादेखि गभर्नर नियुक्त गरेको छैन । अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको तादम्यता मिल्नै पर्छ । सरकारले जेठ १५
मा बजेट ल्याएपछि राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउँछ । राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति गर्न नसकेकाे  सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रटान लाउँदै आएको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ । उनको यो रटान कसरी पूरा हुने हो ?
सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको तानातानका कारण सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन मिचिरहेको छ । राष्ट्रले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पाउन सकेको छैन ।

लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, अर्थतन्त्रमा छाएको शिथिलता, नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने चर्चा रहेको समयमा ठूला दुई शक्तिशाली दल मिलेर सरकार बनाए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सैद्धान्तिक रूपमा दुई ध्रुवका पार्टी भए पनि मिलेर सरकार बनाउन दुवै पार्टी एक भए । एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्ने भए पनि देशले आर्थिक रूपमा फड्को मार्छ, राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, उद्योगधन्दा खुल्छन्, देशमा रोजगारी बढ्छ भन्ने धेरैको आंकलन थियो ।

एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनेपछि प्रतिपक्षी दल पनि धेरै शक्तिशाली थिएनन् । विषयमा केन्द्रित रहेर संसद्मा प्रश्न उठाउनु, देखिएको समस्या समाधानमा रणनीतिक सुझाव दिनुभन्दा पनि के बोल्दा आफू चर्चामा आइन्छ भन्ने मात्रै बढी थिए । कमजोर प्रतिपक्षीसँग सामना गर्न पर्याप्त शक्ति भएको मजबुत सरकार बने पनि त्यसको परिणाम आउन सकेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखि भन्दै आएको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ अहिले व्यवहारत ‘सुखी बिचौलिया, समृद्ध केपी ओलीका आसेपासे’ जस्तो भएको छ ।

त्यो हुनुको कारण भनेको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले भनेजस्तो बिचौलियाले ओलीको बेड रूपममा नै पुग्नुको परिणाम हो । गगन थापाले भनेको यो कुरा उनले आफूलाई चर्चामा ल्याउन वा केही समयका लागि वाहवाही पाउनका लागि भनेका हुन कि भन्ने ठाउँ पनि छैन । यो सरकारले सुरुदेखि नै गरेका कामले पनि गगन थापाले भनेको कुरालाई गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ । यो सरकारलाई हाँकी रहेका छन् ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नाराका प्रबद्र्धक केपी शर्मा ओलीले ।

ओलीको यो नारा सत्ता साझेदार दलका नेताहरु नै भन्न तयार छैनन् । चैत ३० गते नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र कार्यक्रममा कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ नारामा मात्रै सीमित भएको बताए । कसरी समृद्ध नेपाल बनाउने भन्ने ठोस योजना नरहेको बताए । जनतालाई मिठो नारा दिने नाममा शब्द जालमा पार्न नहुने तर्क छ । तर, उनै महतको पार्टीसहितको सरकारका प्रमुख ओली यही रटान रटिरहेका छन् ।

अहिले सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गर्ने नियुक्ति, सार्वजनिक संस्थाका स्वायत्ततामा गर्ने आँच आउने काम ? अझ त्यही मात्रै कहाँ हो र स्वायत्त निकायका ऐन कानुनलाई केपी ओली सरकारले जसरी पैतलामुनि पारेको छ, त्यसको परिणाम तत्कालीन मात्रै होइन, दीर्घकालमा पनि राम्रो नजिर राख्ने छैन । केपी ओली सरकारमा आएपछि उनले जति सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति गरे र जुन गर्दै छन्, हरेकमा उनले प्रश्न उठाउने ठाउँ छोडेका छन् ।

केपी ओलीले त झन्, नेपालमा इतिहास रच्ने बाहनामा गभर्नर नियुक्तिमा राष्ट्र बैंकको छविमा नै आँच आउन काम गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा सिधै औंला उठाएका छन् । स्वायत्तता भन्ने विषय बिर्सन बाध्य बनाएका छन् ।
कानुन मिच्नमा माहिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यति धेरै मिचेकी, त्यो ऐन सजिव थियो भने हड्डी पनि खिएसक्ने थियो होला ।

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाको सुरुदेखि नै ऐनको धज्जी उडाउन थालेका ओलीले अहिले केही नभएर महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर छनोट सिफारिस समितिको सदस्य बनाएर विषय गिजोलिरहेका छन् । गभर्नर नियुक्ति गर्नका लागि यो सरकारले देखे सुनेका, सम्भावना भए नभएका सबैलाई चर्चामा ल्याउने भएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्ति गरेको थियो भने आज यो अवस्था आउने थिएन ।

निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ गते सकियो । सरकारले कानुनअनुसार काम गर्ने हो भने फागुन २४ अगावै सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्मा गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने विषयमा सामान्य मात्रै छलफल भयो । त्यो बैठकमा केही निर्णय हुन सकेन । त्यो छलफलमा गभर्नर नियुक्ति गर्नुपूर्व बन्ने समितिको सदस्यमा कांग्रेसले पनि भाग खोजेको थियो ।

उक्त बैठकमा समिति गठन नगरेको सरकारले समिति गठन गर्नुभन्दा पहिला फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारीहरुको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ लाई संशोधन भयो । यसमा ६५ वर्ष नाघेका व्यक्ति पनि गभर्नर बन्न पाउने व्यवस्था गरियो । यो लगत्तै राष्ट्र बैंकमा पूर्वसचिव गभर्नर हुने भयो भनेर धेरै प्रचार गरियो ।

सरकारले निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिन करिब १३ दिन बाँकी हुँदा चैत ११ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजक र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेललाई सदस्य बनाइयो । त्यो बेलासम्म ओली
राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई गभर्नर बनाउने भन्नेमा निश्चित थिए।

परराष्ट्रमन्त्री त्यसमा पनि कांग्रेसको प्रभावशाली नेतृ महिला भएपछि राष्ट्र बैंकमा महिला गभर्नर नियुक्त गर्न कसैको पनि अवरोध नहुने बुझेका थिए । यतिकैमा देउवा चैत १८ गते बालुवाटारमा पुगे, राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर नियुक्ति गर्नुप¥यो भन्दै । त्यसका लागि फागुन २७ गते संशोधन गरेको कार्यविधि हतियार बनेको थियो ।

यो अवधिमा गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेपछि चैत २४ गते तिम्सिनालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिइयो । त्यस पनि ओलीको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा राष्ट्र बैंकको गभर्नरका गरेको खिचातानीले नै अवरोध हुने देखायो ।

चैत ३१ गते ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नहुने भन्दै अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । वैशाख २ गते सर्वोच्चले सरकारलाई ६५ वर्ष कटेकालाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
वैशाख ३ गते सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गभर्नर नियुक्तिमा ओली र देउवा सहमति भयो भनेर बोले । त्यसको लगत्तै ५ गते राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा गु

कर भट्टले राजीनामा दिए । मन्त्रीको भनाइ आए लगत्तै भट्टले राजीनामा दिनुलाई कतै उनै गभर्नर बन्न लागेका त हैनन् धेरैमा प्रश्न उठयो । त्यही दिन भट्ट गभर्नर बन्न नपाउने भन्दै सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दायर भयो ।

वैशाख ९ गते गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिए । उनको स्थानमा सरकारले निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई नियुक्त गर्यो । अधिकारी गभर्नर भएको समयमा नै समिति बनेको र कानुनी रूपमा यो नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ ।

समितिका अर्का सदस्य विश्व पौडेलले २६ गते राजीनामा दिए । उनको ठाउँमा सरकारले वैशाख ३१ गते डा पोशकराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । अधिकारीको मुद्दा अदालतका कायमै छ । अझै यो विषय कति समय गिजोलिने हो अत्तोपत्तो छैन।

यही बिचमा आज बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि गिजोलीरहेका ओलीले अहिले आएर गभर्नर नियुक्तिका विषयमा मुख खोलेका छन् । जसरी भएपनि निलमलाई गभर्नर बनाउने र इतिहासमा पहिलो पटक महिला गभर्नर बनाए भनेर भन्न खोजेका ओलीले बिहीबार राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नरमा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा नभई योग्यताक्रमका आधारमा क्षमतावान व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए ।

पूर्व योजनाकार मञ्च नेपालको औपचारिक शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा मेरो कोही ल्याउनु छैन । मेरिटोक्रेसीका आधारमा क्षमतावान मान्छे ल्याउने हो । काम गर्न सक्ने मान्छे भए देशलाई भैहाल्छ। मेरो मान्छे भन्ने चाहिँदैन । म प्रधानमन्त्री हो तर सरकारका म मात्र छैन । त्यसैले म सकेसम्म मेरिटोक्रेसीलाई महत्व दिन्छु ।’ अझै पनि प्रश्न के बाँकी छ भने तर, कहिले ?

ओलीले यो सरकारमा आफु मात्रै नभएको भन्दै अर्को सन्देश छोडेका छन् र ओलीको अडान तिम्सिनामा, काँग्रेस पटक पटक पात्र खोज्ने भूमिकामा छन् । तिम्सिनाले राजीनमा स्वीकृत नगरेकै कारण काँग्रेस पात्र खोजिरहेको छ । समयमा नै तिम्सिनाले भट्टको राजीनामा स्विकृत गरेको थियो भने यो समस्या समाधान हुने थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक निकै संवेदनशिल क्षेत्र हो । अहिले सत्ता साझेदार दलहरुले राष्ट्र बैंकलाई विद्यार्थी संगठन, जनवर्गीय संगठनलाई जस्तो व्यबहार गरिरहेका छन् । त्यसले दीर्घकालमा पार्ने असरको बारेमा अझै चनाखो भने हुन सकेका छैनन् ।