काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स उपकरण खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वमन्त्रीसहित १६ जना व्यक्ति र दुईवटा कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।

पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा बहालवाला सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक र उपनिर्देशक तहका ८ जना कर्मचारीविरुद्द पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका ७ जना निर्देशकमध्ये ३ जना निर्देशक र ५ जना उपनिर्देशकहरुलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । हाल प्राधिकरणमा १५ जना उपनिर्देशक छन् । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका प्राधिकरणका निर्देशकहरुमा विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा र दिपेश आचार्य छन् । हाल प्राधिकरणमा राय अनुगमन महाशाखामा कार्यरत छन् । त्यस्तै हाडा पूर्वाधार महाशाखा र आचार्य प्रशासन महाशाखामा छन् ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका प्राधिकरणका उपनिर्देशकहरुमा रेवतिराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सन्दीप अधिकारी छन् । हाल पन्थ प्राधिकरणको योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रविधि शाखा, बस्नेत आर्थिक प्रशासन शाखा, बस्ताकोटी उपकरण स्तरीकरण शाखा, मिश्र फ्रिक्वेन्सी सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखा र अधिकारी अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत छन् ।

निर्देशक राय, उपनिर्देशकहरु पन्थ, बस्नेत, वस्ताकोटी र मिश्रलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार निवार ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही एनेको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशाेधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) (झ) एवं संशोधनपश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुने र इओएल मूल्यांककनमा गलग प्रतिवेदन दिएकाले सोही सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कुरमा सोही दफाबमोजिम हुने थप सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै निर्देशकहरु हाडा, आचार्य र उपनिर्देशक अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम उक्त ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को (ज) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ वमोजिमको कसुरमा माग दाबी गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बढी माग दाबीसहित आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले उक्त मुद्दा दायर गरेसँगै ८ जना कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् ।