काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबै उच्च सरकारी वकिल र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र गर्न गरेको व्यवस्थामा एक रूपता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०८२ को दफा १० ले मूल ऐनको दफा २६ पछि २६क. थप गरी चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि स्पष्टता र एकरूपता कायम गर्न सबै उच्च सरकारी वकिल र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । महान्यायाधिवक्ताबाट वैशाख २८ गते सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ बमोजिम उक्त निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

यो निर्देशन २०८१ कात्तिक ६ को पत्रबाट जारी निर्देशनको निरन्तरता भएकाले यसअघि जारी भएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । अनादर भएको चेकको बिगोका सम्बन्धमा जाहेरवाला र प्रतिवादीले रकम लेनदेन गरी वा चित्त बुझाई चेकको विगोका सम्बन्धमा दावी जिकीर नरहेको भनी जाहेरवाला र प्रतिवादीले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदन दर्ता भएकै दिन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान स्थगित गरी विगो लेनदेन सम्बन्धी आधिकारीक कागज, सम्बन्धित मिसिल र संयुक्त निवेदन मिसिल संलग्न गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ ।

निवेदनसहित प्राप्त भएको मिसिल कागजात तोकिएको सरकारी वकिलले अध्ययन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझ्दा अनादर भएको चेकको विगो प्राप्त गरेको वा विगो दावी नरहेकोमा त्यस्तो मुद्दामा अभियोजन नगर्ने निर्णय गरी प्रतिवादी हिरासतमा रहेको भए हिरासतबाट छाडी दिन अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।

मिलापत्रको लागि प्राप्त हुन आएको संयुक्त निवेदन वा मिसिल कागजात अध्ययन गर्दा जाहेरवालाले बाउन्स भएको चेक बमोजिमको रकम प्राप्त नगरेको वा चेकको विगोका सम्बन्धमा जाहेरवालाले चित्त नबुझाएकोमा कानून बमोजिम अनुसन्धान जारी राख्न निर्देशन दिन वा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न कुनै बाधा नपर्ने जनाएको छ ।

अदालतमा विचाराधिन चेक बाउन्स चेक अनादर मुद्दामा जाहेरवाला र प्रतिवादीको तर्फबाट पर्न आएको संयुक्त निवेदन उपर सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, २०८० को प्रकृया पूरा गरी मिलापत्रको आदेश सहित संयुक्त निवेदन मिलापत्रका लागि सम्बन्धित अदालत समक्ष पत्रसाथ पठाउने भनिएको छ ।

कानून बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका अन्य सरकारवादी मुद्दाका हकमा अदालतमा मिलापत्र गर्ने प्रकृया र अनुसन्धान कै क्रममा विगो बुझाएको, राफसाफ वा चुक्ता गरेको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने सम्बन्धमा साविकको व्यवस्था बमोजिम गर्ने भनिएको छ ।