काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक थान गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्दा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारको आयुमा संकट उत्पन्न हुने स्थिती सृजना भएको छ ।

जसरी हुन्छ राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति लम्ब्याउन खोज्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्नो बचनमा पक्का हुन खोज्ने शेरबहादुर देउवा यतिबेला आमनेसामने भएर छलफलसमेत नहुने स्थिती सृजना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार साँझ ६ बजेका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने बलियो सम्भावना रहेको धेरैले आकलन गरेका थिए । एकाएक साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठक स्थगन गरे ।

बैठक रोकेर ओलीले कांग्रेसका सभापति देउवासहितका नेताहरुलाई छलफलका लागि बालुवाटारमा बोलाएका थिए । बालुवाटारमा कोही पनि नेताहरु पुगेनन् ।

सत्ता साझेदार दलका नेताहरु सार्वजनिक चासोका विषयमा छलफल गरेर निष्कर्शमा पुग्नु भन्दा पनि आमने सामने नहुने अवस्था आएको छ । सरकारका पछिल्लो गतिविधिले यो गठबन्धनको आयु कहिलेसम्म हो भनेर प्रश्न उठन थालेको छ।

केही समय यता सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुले पनि सरकारको कामको खुलेर नै आलोचना गर्न थालेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त बिचौली प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै पुगेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । कांग्रेसबाट मन्त्री भएका बाहेक सबै नेताहरु सरकरको काम कारबाहीबाट आजित बनेका छन् ।

यो सरकारले गरेको नियुक्ति, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुस्तता, जनचासोका विषयमा ध्यान नदिनु, नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न लाग्दा समेत सरकार राजनीतिक खिचातानिमा रमाउनु, राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिमा अनावश्यक राजनीतिक गर्नुले पनि सरकारको आयु कति समय हो भनेर प्रश्न उठिरेकोका थियो । आज ओलीले बोलाएको बैठकमा नजानले यो प्रश्नलाई थप मलजल गरेको बताइन्छ ।

गभर्नर कांग्रेसको भागमा परेको छ । कांग्रेसले डा.विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन चाहन्छ । ओली त्यसका सहमत हुन अझै नसकेको स्रोतको दाबी छ । गभर्नर सिफारिस छनोट समितिको बैठक अझै बस्न सकेको छैन । हुनत पौडेलको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा मंगलबार पेसी रहेको छ । ओली सोमबारको बैठकमा गभर्नर नियुक्ति छलेर म‌ंगलबार सर्वोच्चले के भन्छ भनेर हेर्न चाहन्थे । देउवा सोमबार नै  पौडेललाई नियुक्त गर्न चाहन्थे । तर गभर्नर छनोट सिफारिस समितिको बैठक बसेको थिएन ।

गभर्नरको विषयमा फागुन तेस्रो सातादेखि सत्ता साझेदार दलबीच नै अन्तर विरोध चलिनै रहेको छ । कांग्रेसले गभर्नर नियुक्ति गर्न केपी ओली तयार भएका छन् भने ओली यो सरकार आफूले मात्रै चलाएको होइन भनेर जवाफ दिइरहेका छन् ।

गभर्नर बनाउन छनोट समिति बनेपछि राजीनामा दिने र नयाँ नियुक्ति पनि धेरै नै भएको छ । सायद इतिहासमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । गभर्नर बन्ने भनेर नै गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेलले नै वैशाख २६ गते राजीनामा दिएर बसेका छन् ।

कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृृत नगर्दा भट्ट गभर्नर बन्न पाएनन् । उनको ठाँउमा पौडेललाई काँग्रेसले अघि सारेको छ ।

पौडेलले सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा सरकारले वैशाख ३१ गते डा पोशकराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलेको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएको छ । समितिको सदस्यमा राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डा. पाण्डे छन् ।

वैशाख ९ गते गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिए । उनको स्थानमा सरकारले निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई नियुक्त गर्यो । अधिकारी गभर्नर भएको समयमा नै समिति बनेको र कानुनी रूपमा यो नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ । त्यो अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

सरकारले समयमा गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्दा कतै सरकार नै ढल्ने त होइन भन्ने सम्मको चर्चा सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसले गभर्नर आफ्नो भागमा परेको भन्दै दाबी गरिरहेको छ । एमाले भने कामु गभर्नर निलम ढुंगानालाई छोडने पक्षमा छैन । यसले कतै सरकार नै ढल्ने त होइन? अहिले सबैको मनमा यही प्रश्न छ ।