काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा‍. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए बैंकमा समस्या निम्तिने बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपालले बाफियामा संवेदनशील हुनुपर्ने सुझाव दिए । ‘अहिलेकै अवस्थामा यो विधेयक ऐनको रूपमा पास भए बैंकमा झनै पैसा थुप्रिन्छ, बैंकहरूमा अहिलेको भन्दा झन् समस्या आउँछ,’ उनले भने ।

जुन देशमा पैसाको आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ नै बन्देजका विभिन्न व्यवस्था राखिएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले अमेरिकादेखि छिमेकी मुलुक भारत लगायत विभिन्न देशमा भएका व्यवस्थाहरुको उदाहरण दिदैँ यो विषयमा निकै घोत्लिनु पर्ने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा बैंकमा पैसा लिन कोहि पनि आउँदैनन् । यो अवस्थामा म राष्ट्र बैंकमा भएको भए सुतेर बस्न पाउँथेँ,’ उनले भने ।

भएका सेयर होल्डरहरुलाई पनि बजारमा गएर छिटो बिक्री गर्नका लागि नियम ल्याएर २–३ वर्षमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले बजार विकास नभएको उनको भनाइ छ । ‘भएका सेयर होल्डरलाई पनि बजारमा गएर छिटो–छिटो सेयर बेच भनेर नियम ल्याइदिन्छौँ । २–३ वर्षमा बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिन्छ । अनि हामी बजार विकास भएन भनेर कराउँछौँ’ उनले भने ।

यस्तो परिपाटीले गर्दा समग्र कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । विद्येयकमा १९ वटा बुदागत कुरा राखिएको छ । यसमा कुनै न कुनै सम्बन्ध रहेको व्यक्ति परिहाल्ने उनको भनाइ छ । ‘केही गरी नाता परेको र बैंकमा रहेको अवस्थामा नहुने भयो । २ प्रतिशत स्वामित्व हुँदा पनि के फरक परेको थियो । बैंक राम्रै चलेको थियो । कुनै बिग्रेको थिएन । आधारले पनि यो देखाएको छ,’ उनले भने ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेरेर आफ्नो अवस्था अनुसारको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भारतको उदाहरण दिँदै सञ्चालक बन्नका लागि ३५ वर्ष पुगेको र ६७ वर्ष पार नगरेको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको बताए । भारतमा १५ जना सञ्चालक राख्ने र ८ वर्षे कार्यकाल तोकिएको उनले बताए । ‘त्यहाँ कुलिङ अवधि ४ वर्ष राखिएको छ । त्यस्तै १५ वर्षसम्म व्यापार गरेको प्रमोटरलाई २६ वर्षसम्म चुक्ता पुँजीको सेयर लिन पाउने व्यवस्था छ’ उनले भने ।

उनले मलेसियामा १८ वर्ष पुग्न वित्तिकै बोर्ड सदस्य हुन पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । त्यहाँ एक तिहाई सदस्य स्वतन्त्र हुनै पर्ने व्यवस्था रहेको छ’ उनले भने ‘केन्द्रीय बैंकले हेरेर छानेको हुन्छ । त्यसले स्वतन्त्रले प्रमोटरलाई जथाभावि गर्न दिदैन ।’ नेपालमा प्रमोटरले नै स्वतन्त्र सञ्चालक छान्ने गरिएको उनले बताए । यहाँ स्वतन्त्र सञ्चालकको हैसियत नै नरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा महिला पुरुषको व्यवस्था गरिएको भएपनि विश्वका अन्य देशहरुमा भने विज्ञतालाई हेरेर सञ्चालक नियुक्त गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै मलेसियामा स्वतन्त्र सञ्चालकको कार्यकाल ९ वर्षको हुन्छ । इन्डोनेसियामा २० प्रतिशत बैंकको सेयर राख्न पाउँछ । त्यस्तै इन्डोनेसियामा केन्द्रीय बैंकले सुशासनमा छुट्टै व्यवस्था छ । ओजेके भन्ने बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्छ । सेयर होल्डरले ५ वर्षसम्म काम गर्ने जिम्मेवारी दिने गरिएको उनले बताए ।

दक्षिण कोरियामा ठूलो सेयर लगानीकर्ता बोर्डमा हुनै नपाउने व्यवस्था रहेको पनि उनले सुनाए । त्यहाँ फाइनासियल कमिसनले नियमन गर्ने व्यवस्था रहेको नेपालको भनाइ छ । त्यस्तै जापानमा बोर्डमा बस्नका लागि कुनै कानुनी बन्देज छैन । फाइनानसियल सर्भिर एजेन्सिले नियमन गर्ने व्यवस्था रहेको उनले सुनाए ।

सिंगापुरले ५ भन्दा बढी भोटिङ पावर रहेको समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यहाँ पनि बोर्ड सदस्य चयन गर्नका लागि बहुमत स्वतन्त्र सञ्चालकको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्षसहित एक तिहाइ सदस्य स्वतन्त्र हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर होल्ड गरेको सञ्चालकलाई बोर्डमा आउन मिल्ने भए पनि जे पायो त्यही गर्न भने नपाइने व्यवस्था यहाँ रहेको छ ।

भियतनाममा ५ प्रतिशत सेयर होल्ड गर्नेले १ जना सञ्चालक १० प्रतिशत देखि २० प्रतिशतसम्म सेयर होल्ड गर्नेले २ जना सञ्चालक चयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै चीनमा पनि १ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै सञ्चालकमा कानुन, सीए, अडिटर छन् भने सञ्चालकमा आउन नपाउने व्यवस्था पनि चीनमा रहेको उनले बताए । बेलायतमा पनि सेयर होल्डरले सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्छन् । संस्थापक र सेयर होल्डरलाई सञ्चालक बन्न कडाइ गरिएको छ । त्यहाँ परीक्षा दिएर सञ्चालक बन्न पुर्ने व्यवस्था छ ।

अमेरिकामा १० प्रतिशत भन्दा बढी बैंकको सेयर हुनु पर्ने र केही विशेष मापदण्ड हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सेयर होल्डर र फ्रेडल स्टेट रेगुलेटरबाट स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सञ्चालक वित्तीय साक्षर हुनुपर्छ । स्वतन्त्र हुनै पर्ने व्यवस्था छ । स्वीजरल्याण्डमा सञ्चाकल बन्नका लागि कुनै पनि बन्देज रहेको छैन । त्यहाँ प्रमोटर र सेयर होल्डर बन्नका लागि पनि कुनै बन्देज छैन । विज्ञता हासिल गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । जसको कार्यकाल ६ वर्षको लागि हुने व्यवस्था छ । यी धनी देशमा सहज व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

यी देशहरुमा भएका व्यवस्थालाई हेरेर नेपालले पनि अफ्नो माटो सुहाउँदो व्यवस्था अपनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।