सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिएको छ । आगामी आवको बजेट ल्याउने तयारी गरेको सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव दिने क्रम जारी छ ।

नेपालको विकासका लागि राष्ट्रिय राजमार्ग, ग्रामीण सडक तथा पुलहरुको विस्तार र मर्मतलाई निरन्तरता  दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ 

राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई १९ खर्ब हाराहारीको सिलिङ दिएर बजेट बनाउन सुझाव दिएको छ । सरकारले पनि त्यसैलाई आधार बनाएर बजेट बनाइरहेको छ । सबै क्षेत्रबाट सरकारलाई बस्तुनिष्ट, कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको बजेट ल्याउन सुझाव दिइरहेका छन् । आगामी आवको बजेट निर्माण गरिरहेका सरकारलाई नेपाल निर्जीबन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले यस्ता सुझाव दिएका छन्

नेपालको विकासका लागि राष्ट्रिय राजमार्ग, ग्रामीण सडक तथा पुलहरुको विस्तार र मर्मतलाई निरन्तरता  दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यस्तै निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाहरुको शीघ्र सम्पन्न गर्ने र विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

त्यस्तै, नगरपालिका क्षेत्रमा खानेपानी, सरसफाइ र सार्वजनिक यातायातको सुधारमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यो त पूर्वाधार तर्फको कुरा भयो । कृषि तथा ग्रामीण विकासको कुरा गर्दा हामीहरुले आधुनिक कृषि उपकरण, सिँचाइ प्रणाली र सुधारिएको बीउ बिजनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि मध्यनजर गरेर आगामी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।

साथै, कृषि सहकारीहरूलाई सुदृढ गर्ने र कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रबर्द्धन गर्ने नीति आत्मसाथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । गाउँ नै गाउँ रहेको हाम्रो देशमा ग्रामीण पूर्वाधार तथा मूल्य अभिवृद्धि कृषि कार्यक्रममा आधारित रोजगार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

औद्योगिक विकास र साना/मझौला उद्योग सहयोग हामीले बजेट निर्माण गर्दा साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सजिलो ऋण पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोरहरूको विकास र सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका साथै घरेलु उत्पादक तथा स्टार्टअपहरूलाई कर छुट, तालिम तथा बजार पहुँच प्रदान गर्ने लगायतका विषयहरु पनि आगामी बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । जसले रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि लिएर आत्मनिर्भर बन्नमा सहयोग पुग्छ।

शिक्षा तथा सीप विकास आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रम बजारसँग सम्बद्ध प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू विस्तार गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । जसले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्छ । त्यस्तै, माध्यमिक र उच्च शिक्षामा डिजिटल शिक्षा र विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित जस्ता विषयलाई प्रबर्द्धन नीति राज्यको हुनुपर्छ । अहिलेको प्राविधिक युगमा त्यस तर्फ ध्यान दिन सकेको खण्डमा धेरै लाभ लिन सकिन्छ ।

पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रबर्द्धन पर्यटन र संस्कृति प्रबर्द्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ र आगामी बजेटमा पनि यो विषयलाई महत्वका साथ अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ

त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा नवप्रवर्तन केन्द्र तथा अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने खालका कार्यक्रमम पनि आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै सामाजिक सरक्षातर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।

ग्रामीण तथा पहुँचविहीन क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नति गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै निम्न आय भएका वर्गलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना अघि सार्नुपर्छ । त्यस्तै आगामी बजेटमा जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा पोषण, आमा/शिशु स्याहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रबर्द्धन पर्यटन र संस्कृति प्रबर्द्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ र आगामी बजेटमा पनि यो विषयलाई महत्वका साथ अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ। प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार र नयाँ स्थानीय पर्यटकीय मार्गहरूको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले विकास गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको पर्यटन र प्रविधि हो । त्यसमा संस्कृतिलाई पनि जोड्न सकेमा अझ राम्रो हुन्छ । नेपाल बहु सांस्कृतिक देश भएकाले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यस्तै, राज्यको रोजाइमा पर्नुपर्ने अर्को विषय भनेको ईको–टुरिजम, होमस्टे व्यवसाय र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण पनि हो । यसमा ध्यान दिएर काम गरिएको खण्डमा विदेशीहरुलाई नेपाल ल्याउन पनि सहज हुन्छ । पर्यटन सेवा प्रदायक तथा गाइडहरूका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि आवश्यक छ ।

सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै मोबाइल बैंकिङ तथा फिनटेक पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ 

सरकारले समुदायमा आधारित जलाधार तथा वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास जस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा अनुदान र जनचेतना प्रबर्द्धन गर्ने, विपद् पूर्वतयारी र जलवायु–सहनशील पूर्वाधार योजना सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवा डिजिटलिकरण (ई–शासन) मार्फत पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउने नीति लिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै मोबाइल बैंकिङ तथा फिनटेक पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । डिजिटल उद्यमशीलता र स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अनुकूल नीतिहरू लागू गर्ने खालका बजेट आउनुपर्ने आवश्यकता छ ।