सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भैसकेको र त्यसमा निजी क्षेत्रले उठाएका कतिपय विषयहरु समेटेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।

तथापी केही जटिल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश, मुलुकको टड्कारो आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न यसपटकको बजेटले केही महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्वका बिषयहरु समेटनुपर्ने छ । यस पटकको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रबर्द्धन, शुसासन अभिवृद्धि एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्दछ ।

साधारण खर्च घटाइ बिकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकको बजेटको केन्द्रविन्दु हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हालसालै देशभरबाट गरेको सर्वेक्षण अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकको रुपमा मुख्यतः नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएको छ ।

धेरै देशहरुले राजनीतिक स्थायित्व नहँुदा पनि नीतिगत र संरचनात्मक संयन्त्रहरु स्थीर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । त्यसैले नीतिगत स्थिरता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान छ ।

८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ। यसर्थ निजी क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरुले स्वीकार गरि उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भै व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता आगामी बजेटले गर्नुपर्दछ ।

सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलव २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आँउदो बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरिनु पर्दछ ।

लगानी अभिवृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सुुधार संवन्धि धेरै कानुन केही नेपाल संशोधन ऐनले हालै परिमार्जन गरेको छ । यसका लागि महासंघ सम्वद्ध सबै पक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ ।

यद्यपि लगानी बाधकको रुपमा रहेका भुमी, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरुमा अझै सुधार गर्न बाँकी रहेकोले, ति कानुनमा सुधार गरी लगानी सम्वद्ध सबै कानुनहरु एकिकृत गरी लगानी संहिता बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।

आम निराशा कम गर्न र युवाहरुलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न शुसासनको प्रत्याभूति अर्को आवश्यक बिषय हो । हाम्रो व्यवसायिक वातावरण सर्वेक्षणले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ देखाएको छ । शुसासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आवश्यक छ । उदाहरणका लागि नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवसाय नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ । राजस्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमहरु सम्बन्धित वडा कार्यालयको एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजस्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजस्व बुझाउने वित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिईने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर अधिकार सम्पन्न निकाय बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायबाट हुने कानुनी प्रबन्ध गरी उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमा रहेको कामको दोहोरोपन अन्त्य गरिनुपर्छ ।

आम नागरिकलाइ सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यताले थप सास्ती परिरहेको हुँदा साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । डिजिटल सेवा सर्वसाधारणको सुविधा दिनका लागि हो झन्झट दिन होइन भन्ने सन्देश आगामी बजेटले दिनु आवश्यक छ ।

नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुइ दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको हुँदा यसको चु्स्त समाधान सहितको बजेट आउनु पर्दछ । बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृतिले एकातर्फ देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन भने अर्काे तर्फ यसले बजारमा न्युन माग हुनगै राष्ट्रिय उत्पादन चक्रनै प्रभावित भएको हुँदा यो समस्यालाई सम्वोधन गर्ने कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेस हुनु पर्दछ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखि सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धि निर्देशिका पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ ।

अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसैले बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि तत्काल सुधारका लागि पूजींगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिईनुपर्छ ।
६ महिनाभन्दा बढि समयदेखि नेपालको बैंकिग प्रणालीमा छ खर्ब रुपैया भन्दा बढि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ ।

उद्योगलाई औद्योगिक व्यवशाय ऐन लगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमहरु दश वर्षसम्म निरन्तर संचालन गरिनु पर्दछ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखि सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धि निर्देशिका पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ ।

औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सिमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइ खुला विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा शुरु गर्नु पर्दछ । एक सय भन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान सहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिईन पर्दछ ।

सानालाई सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत साना मझौला उद्यमको विस्तार अर्को प्राथमिकता हो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरु समेतले जोखिम बेहोर्ने गरि एक करोड रुपैयासम्मको कर्जा, परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि एवं गैरकृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण बजार व्यबस्थापन र ढुवानीमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघ सम्वद्ध व्यवसायीहरुको समेत लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने तथा साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइन मार्पmत बजार खोज्न सहयोग गर्नुपर्छ ।

इआइएकोे अध्ययन र स्वीकृति ६ महिना भित्र हुने र आइईई भित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाई ३ महिना भित्र स्वीकृति गर्र्नेे व्यवस्था आवश्यक छ । इआए र आइइलाई लगानी रकमसंग नजोडि वातावरणीय प्रभावका आधारमा वाध्यकारी बनाउनुपर्छ ।

स्वदेशीे काठले नै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासी समेत गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले वर्षेनी अरबौंको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित बन सम्बन्धी ऐन कानून र प्रक्रियाहरू सरलिकरण गरीनु पर्दछ ।

वनजन्य उद्योगबारे ऐनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक कठिनाइ भएको हुँदा यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ । गिटि रोडा ढुंगा उत्खनन, बिक्रि वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

नदि उकासका कारण कृषियोग्य जमिनमा समेत नकारात्मक प्रभाव परिरहेको र भारत बंगलादेशमा अबको केही बर्षमै माग कम हुने देखिएकाले तत्काल नदिजन्य वस्तुको उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्छ । हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच बर्ष निरन्तर दिइनुपर्छ । निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्नेछ । महासंघसंग सबै प्रदेशका अधिकांश नगरमा आप्mनो भौतिक संरचना भएको हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

 

भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा भारु २५ हजार मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अन्य देशबाट आउने पर्यटक सरह ५ हजार डलरसम्म नेपालमा चल्ने मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

स्टार्टअप व्यवशायलाई गतिशिल र सफल बनाउन आगामी केहि बर्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंगको सहकार्यमा कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न “सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता” कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक एवं निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सप्mटवेयरहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आईसिटी मल स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । यो आइसीटि पार्क जस्तै हो । जहा कम्पनीहरु गएर आफ्नो कार्यालय स्थापना गन सक्छन् । शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यस्ता मल स्थापना गरि सूचना प्रविधि उद्यमलाई पुर्वाधार लगायतका सुविधा दिनेछन् ।

पहाडि क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्वद्ध उद्योग, डाटा सेन्टरलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा प्रदान गरिनु पर्दछ । हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच बर्षसम्म आयकरमा पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिलाई भिसा छुट लगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ। नेपालको सिमा क्षेत्रमा पछिल्लो १५ बर्षमा करिब १५ करोड भारतीयहरु मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेको हुँदा नेपालले यसबाट लाभ लिन अन्य प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ छ ।

भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा भारु २५ हजार मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अन्य देशबाट आउने पर्यटक सरह ५ हजार डलरसम्म नेपालमा चल्ने मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम अन्तरगत प्रांगारिक नगदे बाली उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याईनु पर्दछ ।

खेत देखि खाडिसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उत्पादन र पानी खाडी मुलुकमा निर्यात अभिवृद्धि गरिनु पर्दछ । नेपालबाट दैनिक करिब १२ भन्दा बढी मध्यपूर्व जाने उडानहरुलाई यस कार्यक्रममा उपयोग गरिनु पर्दछ । यी उडान मार्फत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराईनु पर्छ । हिमालयको पानीको खाडी मुलुकमा अत्यधिक माग छ ।

नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि युरोप लगायत विकसित मुलुकमा हुने निर्यात बढि प्रभावित हुनेछ । मूलतः अमेरिकी नीति र चीनको प्रतिकारका बीच अन्तरर्राष्टियस्तरमा हाल व्यापारिक प्रणालीमा दबाव परेको अवस्था छ । अब अन्तराष्टिय व्यापारिक प्रणालीको नियमितरुपमा सुक्ष्म अनुगमन गरि सामयिक नीतिगत परिवर्तन गर्न स्थाई संयन्त्र स्थापना गरिनु पर्दछ ।
स्वदेशी सिमेन्ट र छड खपत बढाई गुणस्तरीय संरचना निर्माणका लागि पहाडी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा क्रमशः ढलाने सडक निर्माण गर्दै जाने कार्यक्रम आउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण एवं गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित उपयुक्त सञ्चालन मोडालिटी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

२०८२ असार मसान्त भित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा, नेपाल भारत बीच १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको एवं वंगलादेशमा समेत निर्यात सम्झौता भएको हुँदा लक्ष्यानुसार उत्पादन वृद्धि गर्न यो समय सीमालाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिनु पर्दछ ।

विद्युत नेपालका उद्योगहरुका लागि कच्चा पदार्थ भएको हुँदा नियमित र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदा समग्र उत्पादन श्रृखलामै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । ह्वीलिंग चार्ज तिरी उद्योगले सिधै बिजुली किन्न सक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र इच्छुक देखिएको हुँदा त्यसमा सहजीकरण गरिनुपर्छ ।

राजश्व सम्बन्धि कानुनमा बारम्वार परिवर्तन हुने क्रम रोकी स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको लागि हाल प्रचलनमा रहेको सालबसाली आर्थिक ऐन र राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न कर सम्वद्ध ऐनमा परिमार्जन गरि एकिकृत राजस्व कानुन संहिता सिंगल ट्याक्स कोड लागु गरिनुपर्छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको हालको आयकरलाई क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु पर्दछ । मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि रकम सोहि कम्पनीमा पुनर्लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
अन्तराष्ट्रिय कार्गो व्यवशायमा लागेको अग्रिम आयकर खारेज गरिनु पर्दछ ।

सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्युन हुँदा बजारमा माग घटेको छ । त्यसैले क्रयशक्ति बढाइ बजार चलायमान बनाउन व्यक्तिगत तर्पm आयकरको अधिकतम सीमा दर सरचार्ज सहित ३० प्रतिशत ननाघ्ने गरि कायम हुनु पर्दछ । आयकर छुट सिमा व्यक्तिलाई आठ लाख र दम्पतीलाई दश लाख रुपैया गरिनु पर्दछ ।

साना मझौला उद्योगको अनलाइन दर्ता र राजश्व सम्बन्धि व्यवस्था, सूचना प्रविधि उद्योगको विस्तार, खाडि मुलुक लक्षित कृषि र प्राकृतिक श्रोतको निर्यात कार्यक्रम, हिलस्टेसन, खेलकुद पुर्वाधार, अन्तरराष्ट्रिय सभा सम्मेलन र विवाह कार्यक्रमले तत्कालै सकारात्मक नतिजा दिन्छ

आयकर ऐनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गरिएको १ प्रतिशत रकम खर्च कट्टीको सुविधा पाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ । मुल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा वहुदर कार्यान्वयन जटिल छ । तर हाम्रो अध्ययनले रिड्युस्ड दरमा जान सकिने सम्भावना देखाएको छ । जस अनुसार अधिकतम दर १३ प्रतिशत नै कायम गरि प्राथमिकताप्राप्त र सहुलियत दिनुपर्ने क्षेत्रलाई मूअकको कम दर (च्भमगअभम च्बतभ) कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि सिमास्थित सशस्त्र प्रहरीलाई प्राथमिक जिम्मेवारी तोकि नेपालका सिमा व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरुले छिमेकी देशका वोर्डर व्यवस्थापनमा संलग्न निकायसंग द्धिपक्षीय समन्वय गरी सुचनाको आदान प्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यबस्था गरिनु पर्दछ । कर तथा गैरकर दुवै तर्फका करका दरहरु धेरै र उच्च भएको हुँदा अनाधिकृत व्यापार र राजस्व चुहावाटको उच्च संभावना भएको हुँदा करका दरहरुको पुनरावलोकन गरी दर भन्दा दायरा विस्तारमा ध्यान दिईनु पर्दछ ।

नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवाना लगायतका दस्तुरहरु) सम्बन्धी व्यबस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यस सम्बन्धी एकिकृत गैर कर सम्वन्धी छाता ऐन ल्याउनु पर्दछ । समग्रमा हामीजस्तै मुलुकले विकासमा फडको मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्युन हुनु नै हो ।

त्यसैले लगानी सम्बद्ध एकिकृत कानुन, एकमात्र नियमन गर्ने निकाय, सहजीकरण र एकिकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो । लगानी दशक घोषणा गरि नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना दोस्रो प्राथमिकता हो । कार्ययोजना निर्माणमा महासंघले सघाउनेछ ।

साना मझौला उद्योगको अनलाइन दर्ता र राजश्व सम्बन्धि व्यवस्था, सूचना प्रविधि उद्योगको विस्तार, खाडि मुलुक लक्षित कृषि र प्राकृतिक श्रोतको निर्यात कार्यक्रम, हिलस्टेसन, खेलकुद पुर्वाधार, अन्तरराष्ट्रिय सभा सम्मेलन र विवाह कार्यक्रम केन्द्रित पर्यटन कार्यक्रम तत्कालै सकारात्मक नतिजा दिने असरदार कार्यक्रम हुन् । यि कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन एकिकृत र समन्वयमूलक ढंगबाट तत्कालै सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।

(उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थ समितिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि दिएको सुझाव)