काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले कार्यभार सम्हाले लगत्तै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सुपरीवेक्षण नै भएको बताउँदै आएका छन् ।

पौडेलले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सुपरीवेक्षणलाई दिएका छन् । अहिले विविध कारणले बैंकिङ क्षेत्रले विश्वास गुमाउँदै गएको छ । बैंकको वित्तीय अवस्था बाहिर चर्चा गरिए जस्तो सहज पनि छैन ।

कतिपय बैंकहरु अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थितिमा पुगेको बैंकहरुले प्रकाशित गर्ने वित्तीय अवस्थाले पनि देखाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको खस्कँदो वित्तीय अवस्था र विश्वासलाई जोगाइ राखेर भविश्यमा थप उचाइमा पुर्याउनु पौडेलका लागि निकै चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ ।

त्यस्ता चुनौतीको सहज सामना गर्न कानुन थोपर्दै जानुभन्दा पनि सुपरीवेक्षणलाई बलियो बनाउने गभर्नर पौडेलको पहिलो योजना छ । ‘मेरो नम्बर एक प्राथमिकता भनेको सुपरीवेक्षणलाई पनि भनेको छु’ उनले भन्ने गरेका छन् ‘पहिला यति धेरै नियम ल्याउने कि जसलाई पनि अपराधी बनाउने गरी नियम लिएर आउने तर, सुपरीवेक्षण त्यति राम्रो नहुने स्थितिबाट अब हामी बैंकसँग सम्बन्धि सामान्य नियम बनाउने छौं ।’

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले देखाएको खराब कर्जालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वास गरेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रले कर्जाको इभर ग्रिनिङ (खराब ऋणलाई असलमा परिणत गर्ने) गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । कोषको दबाबमा नै राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मागर्दर्शन लागू गरेको छ ।

कोरोना महामारी, केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा लागु गर्नु, अर्थतन्त्र मन्दी आउँदा बैंकहरुको खराब कर्जा निरन्तर बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक गर्ने सुपरीवेक्षणले पनि इभर ग्रिनिङलाई देखाउँदै आएको छ । यसलाई बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्याको रुपमा लिने गरेको छ । त्यही समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न गभर्नर पौडेलले सुपरीवेक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ ।

बैंकले पैसा कहाँ लगानी गरेको छ भनेर हेरिरहनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकमा भएको पैसा आम मानिसको हो’, उनले भने, ‘आजको दिनमा जनतालाई पैसा बैंकमा राख्नु, तपाईको पैसा डुब्दैन । त्यो राष्ट्र बैंकको ग्यारेन्टी हो । बैंकलाई राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएको हो ।’

बैंकले जहाँ जिम्मेजारी राम्रोसँग निभएका छैनन् त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने गभर्नर पौडेलको भनाइ छ । उनले आगामी दिनमा संवादमा आधारित कानुन बनाउने र कसैलाई पनि कानुना बनाएर सरप्राइज नदिने उनको भनाइ छ । ‘मैले फ्याट्ट यो नियम ल्याए, तँ त्यो गर भनेर म भन्दिन’ उनले भने ‘आज कसैले गरेको लगानीले भोलि राष्ट्र बैंकले ल्याएको निमयले त्यो लगानी डुब्छ भने म त्यस्तो खालको नियममा बनाउँदिन ।’

उनले थपे ‘दियर विल बि नो सरप्राइज इन मनिटरी पोलिसी ।’ डा पौडेलले अबको ५ वर्ष संवादमा आधारित भएर नीति बनाउने जानकारी गराए । ‘सरोकारवालाको सुझाव लिन्छु । राष्ट्र बैंकमा पनि धेरै एक्सपर्ट टिम छ’ उनले भने, ‘त्यो टिमले तयार पारेको सुझाव फरक कोणबाट आउँछ । मौद्रिक नीतिमा कुनै सरप्राइज हुँदैन ।’ गभर्नर पौडेलले अहिले जोड दिएको विषय भनेको सुरिवेक्षणलाई बढी ध्यान दिने र बैंकले जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाएनन् भने हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण गर्दा बैंकहरुले काम कसरी गरिरहेका छन् भनेर ध्यान दिएर हेर्छ । बैंकले गर्ने काम सही तरिकाले भइरहेको छ कि छैन भनेर जाँच्ने काम गर्छ । जाँच्ने क्रममा गम्भीर खालको कमजोरी गरेको पाए कारबाही गर्छ । सामान्य कमजोरी भए सुधारका लागि मौका दिन्छ ।

सुपरिवेक्षण गर्दा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले गरेको कामलाई निकट बसेर हेर्नुपर्छ । गल्ती भयो भने यहाँ यसरी गल्ती भयो । यो नगर भनेर भन्न सक्नुपर्छ । हुने लागेको गल्तिले तत्कालिन, दीर्घकालीन कस्तो कस्तो असर पर्छ त्यसको जानकारी गराउनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागले सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो काम कारबाही प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशन तथा सिद्धान्त बमोजिम गरे/नगरेको हेर्छन । अध्ययन गर्छन, छलफल तथा विश्लेषण गर्छन ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको गतिविधि र नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलले दोहोर्याउँदै आएको ‘सुपरिवेक्षण’ शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा अनुकूलअनुसार गर्ने सुपरीवेक्षणमाथि प्रश्न भने खडा गरेको छ ।

पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने २०८१ पुस १० गते नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा सुपरीवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा थिए ।

उक्त समितिलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणमा ध्यान दिँदै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिन, संस्थाको ड्यु डेलिजेन्स अडिट सक्नका लागि आवश्यक कार्य गर्न, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारी दिएर पठाइएको छ ।

बैंकले तोके बमोजिमको पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत पुगेको लगायत अन्य समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ गते शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । बैंकमा आर्थिक हिनामिनाको भएको पाइएको, बैंकले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

समयमा नै सुपरिवेक्षण प्रभावकारी रुपमा नगरेको राष्ट्र बैंकले ढिलै भए पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अविश्वास कम गर्न खोजेको छ ।

नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलले भनेको जस्तो सूक्ष्म सुपरीवेक्षण भएको थियो भने यो अवस्था नहुने राष्ट्र बैंक भित्रैका कर्मचारी बताउँछन् । समस्या परेपछि कारबाही गर्न कानुन कडा बनाउने, समस्या नै पर्न नदिनेतर्फ राष्ट्र बैंक सजग नहुँदा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पछ्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या करिब आधा दर्जन रहेको बताइन्छ ।

गभर्नर पौडेलले जनताको पैसाको सुरक्षा गर्नु पहिलो दायित्व राष्ट्र बैंकको भएको दाबी गरेका छन् । तर, बैंकले जनताबाट निक्षेपको रुपमा उठाएको पैसा जथाभावी कर्जाको रुपमा लगानी गर्दा लगानी नउठ्ने, खराब कर्जा औसतमा ५ प्रतिशत बढी पुगेको छ । यो विषयलाई पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा पनि समेटिएको छ ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता, व्याजदरमा गिरावट आउँदासमेत कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । सहुलियत कर्जाको व्याज अनुदान, निर्यात अनुदान, कृषि बीमा, स्वास्थ्य बीमा र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन नसक्दा पनि बैकिङ क्षेत्रको कर्जा असुली प्रवाहित भएको छ ।

बैकिङ् प्रणालीले परिचालन गरेको बचतलाई सुरक्षित ढंग उत्पादनशील उपयोग गर्न सकिएमा मात्र अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने हुन्छ ।

जनताको बचतलाई बैंकहरुले धेरै कर्जा प्रवाह गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। घरजग्गाको मूल्य र आयात बढाउन कर्जा प्रवाहले भूमिका खेलेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभावमा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहको माग पनि कम छ ।

आयोगले बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा असूलीमा सुधार गर्न आवश्यक ठानेको छ । पछिल्लो समय घरजग्गा बजार शिथिल हुँदा घरजग्गामा गरेको लगानी उठ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुली प्रभावित भएको छ । बैंकहरुले एक समयमा जनताको निक्षेपलाई घर जग्गामा कर्जा दिँन पाएपछि धितो लिलामी गरेरै भएपनि सकार्न सकिन्छ भनेर सहजै दिने गरेका थिए ।

दुईतिहाइभन्दा बढी कर्जा लगानी घरजग्गाको धितोमा हुने गरेको थियो । घरजग्गाको मूल्य र यसको बजारमा आउने उतारचढावले धितोको मूल्य परिवर्तन भई कर्जा प्रवाहमा पनि उतारचढाव आउने गरेको छ । आयोगले बैकिङ क्षेत्रको व्याजदर कम्तीमा उत्पादनशील क्षेत्रको लागि स्थिर बनाउनु आवश्यक ठानेको छ ।

नेपालको विनिमयदर भारतीय मुद्रासँग स्थिर रहेको छ । यसले गर्दा वाह्य क्षेत्रमा आउने उतारचढाबले आन्तरिक रुपमा बैकिङ क्षेत्रको तरलतामा प्रभाव पार्दै ब्याजदरमा उतारचढाब ल्याएको छ । अहिले बैंकको ब्याजदर न्यून बिन्दुमा छ । कर्जाको माग छैन । पछिल्लो समय तरलतामा सुधार भइ कर्जाको व्याजदर न्यून हुँदा पनि भविश्यमा पुनः व्याजदर बढ्न सक्ने डरले व्यवसायीहरूमा कर्जाको माग गर्न सकेको छैन । व्यवसायीले स्थिर नीति माग गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले स्थिर व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्को निर्देशनले आधार दरभन्दा कममा कर्जा प्रवाह गर्न बन्देज लगाएको छ । यो बाझिएको नियामकीय व्यवस्था, स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम हुने बैकिङ क्षेत्रले गरेको छ ।

स्थिर व्याजदरमा कर्जा प्रवाह भएको छैन । संवेदनशील र प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनशील क्षेत्रका लागि एकल अंकको स्थिर व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुन सकेमा उत्पादनतर्फ कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

कोरोनाको समयमा न्यून ब्याजमा अत्याधिक कर्जा प्रवाह भएको थियो । कारोनापछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेपछि बैकिङ् प्रणालीमा तरलता कमी आई ब्याजदर उच्च दरले बढेको थियो । निक्षेपको ब्याजदर नै १३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो । कर्जाको १९ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो । यसले गर्दा ऋणीहरू मारमा परेका थिए । कोरोनापछि अर्थतन्त्र तग्रिन बाँकी रहेको समयमा व्याजदर बढ्दा ऋणीहरूलाई ऋण भुक्तानी गर्न गाह्रो भएको थियो ।

नेपालमा घरजग्गा धितो बिना परियोजना धितोमा कर्जा लगानी गर्ने प्रचलन धेरै छैन । धितो नभएर स्टार्टअपको बैंकको कर्जामा पहुँच पुग्न सकेको छैन । बिनाधितो लगानी गर्न जोखिमयुक्त मानिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा गभर्नर पौडेलले भने जस्तो सुक्ष्म सुपरिवेक्षण कहिलेबाट हुने हो, अन्य संस्था कर्णाली विकास बैंक जस्तो कसरी नहोलान, जनताले आफ्नो निक्षपको चिन्ता कहिलेबाट गर्न नपर्ने हो ? त्यो सबैको चासो विषय बनेको छ ।

हाल ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको सुपरिवेक्षण बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीको सुपरिवेक्षण वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाको सुपरिवेक्षण लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गर्दै आएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण गर्दा स्थलगत निरीक्षण तथा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गरी दुई प्रकारले गर्ने गरिएको छ । स्थलगत निरीक्षण गर्दा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा सुपरिवेक्षण विभागको टोली खटाई निरीक्षण गरिन्छ । गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेको कुनै कार्यसँग सम्बन्धित कागजात तथा सूचना सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमै मगाएर गर्ने गरेका छन् ।

गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त वित्तीय विवरण एवम् सूचनाको सुक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण, प्रचलित कानून तथा बैंकले दिएको निर्देशन पालना भए वा नभएको परीक्षण गर्ने गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सम्भावित घटनाहरुबाट पर्ने असर विश्लेषणका लागि दबाब परिक्षण (स्ट्रेस टेस्टिङ) गराई प्राप्त नतिजाको अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव दिई गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गरिएको छ ।