काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई झनै कस्दै लैजाने भएको छ ।

साधारण सेयर निष्कासनमा धितोपत्र बोर्डका बिचौलियाले ५ र ७ प्रतिशत कमिसन मागेको चर्चा रहेको समयमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले लिने नीति झनै कसिलो बन्दै गएका छन् । आगामी दुई वर्षभित्र सरकारले विद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै जलविद्युत कम्पनीलाई साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न अनुमति दिने भएको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारले बनाएको समितिको प्रतिवेदनमा आगामी दुई वर्षभित्र जलविद्युत कम्पनीहरुलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल आयोगले जलविद्युतलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। त्यही मात्रै होइन, धितोपत्र बोर्डले वैशाख अन्तिम साता बिक्री प्रबन्धकहरुसँग विभिन्न दर्जन बढी सूचना माग गरेको छ । जसमा जलविद्युत कम्पनीको एक दर्जन भन्दा बढी विवरण माग गरेको हो ।

https://laganinews.com/2025/05/16/64672/

सेबोनले जलविद्युत कम्पनीको हकमा व्यापारिक उत्पादन सुरु (कमर्सियल अपरेसन डेट, सीओडी) भएको मितिसहितको विवरण माग गरेको छ ।

आयोजना सम्पन्न नहुँदै आईपीओ निष्कासन गरेर हाइड्रोपावरका संस्थापकले सेयर बजारबाट पैसा उठाउने तर लकइन सकिएपछि सर्वसाधारणलाई भिडाएर बाहिरिने विकृति देखिएपछि कडाइ गर्न लागिएको जनाइएको छ ।