बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संसार भर नै उच्च नियमनमा हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कसरी राम्रोसँग व्यवस्थित गर्ने भन्ने बासेल कमिटि एण्ड सुपरभिजन भन्ने छ । यसको अफिस बासेलमा छ ।

पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मनीले धेरै देशहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने थियो । त्यसका लागि बैंक खोलिएको थियो । जसलाई बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट भन्छौँ । त्यसमा जी-१० अन्तर्गतका देशहरु रहेका थिए । अहिले धेरै देशहरु रहेका छन् । नेपालको पनि राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा रहेको व्यक्तिहरु त्यहाँ अवलोकममा गइरहेका हुन्छन् ।

चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुमा सेयरधनीहरुको लगानी कुल लगानीको ९.८५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निक्षेपकर्ता लगायतहरुको रहेको छ । यसरी हेर्दा सेयरधनीहरुले मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको म्यानेज गर्नुहुँदैन भन्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवस्थापन स्वतन्त्र सञ्चालकले गर्नु पर्छ भनेर बासेल कमिटिले विभिन्न मापदण्डहरु तोकेको छ ।

हामी धेरै टाढा नजाउँ, हाम्रो छिमेकी देश भारतको कुरा गरौँ । त्यहाँ सञ्चालकहरु १५ जना भन्दा बढी हुन पाइदैन र न्यूनतम ५० प्रतिशत स्वतन्त्र सञ्चालक हुने व्यवस्था छ । जसको उद्देश्य सेयरधनीहरुसँग त्यसको चिनजान नै नहोस् भन्ने हो । त्यहाँ गभर्नरले समय समयमा अनुगमन गरेको हुन्छ । उनीहरुलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालक हो भनेर भनिरहेको हुन्छ । सञ्चालक त भनिएको छ तर सेयरधनीको कुरा सुन्ने हो भने त्यो इन्डिपेन्डेन्ड हुन सक्दैन् भनेर भनिरहेको हामी पनि देख्छौँ । त्यस्तै कम्तीमा २ जना कार्यकारी निर्देशकहरु कर्मचारीहरुबाट हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

भारतका तीन वटा मुख्य बैंकको सेयर होल्डरमा एक्सेस बैंक, एजडिएफसी बैंक र आइसीएसिया बैंक निजी क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता बैंक हुन् । त्यहाँका कार्यकारी सञ्चालक न्यूनतम २ जना हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । सीईओ, डिसीईओलाई भारतमा एमडि, डिएमडी भनिन्छ । यी बैंकहरुमा न्यूनतम २ जना हुने व्यवस्था भएपनि त्यहाँ चारजना रहेका छन् । स्वतन्त्र सञ्चालकहरु एकसेस बैंकमा ८ जना, एजडिएफसी बैंकमा ४ जना आइसीएसिया बैंकमा ९ जना छन् । त्यहाँ १५ जनामध्ये १५ जना नै गरिएको छैन । कम्तिमा ५० प्रतिशतको स्वतन्त्र सञ्चालक रहेको देखिन्छ ।

 

हामीले स्वतन्त्र सञ्चालकको व्यवस्था गर्ने हो भने बैंक र व्यवसायका कुराहरु समाधान हुन्छ । स्वतन्त्र सञ्चालकहरु बहुमतमा हुने गरि व्यवस्था गरौ,  कम्तिमा ५० प्रतिशत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ

आइसीएसिया बैंकमा त सेयरधनीहरुको तर्फबाट एक जना पनि सञ्चाल रहेका छैनन् । १३ जना सञ्चालक रहेका छन् । जसमा ४ जना कार्यकारी निर्देशक र ९ जना स्वतन्त्र निर्देशक छन् । एक्सेस बैंकमा एक जनाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । एचडिएफसी बैंकमा २ जनाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । यसरी हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यत्रो धेरै पब्लिकको फण्ड ह्याण्डल गर्ने भएकाले त्यो संस्था साँचै स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो ।

भारतमा बैंकको अध्यक्ष स्वतन्त्र सञ्चालकबाट नै हुनु पर्ने व्यवस्था छ । सेयरधनीको अध्यक्ष बन्ने कल्पना पनि गरिएको छैन । आईसीएसिया बैंकमा सेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्वनै छैन् ।

नेपालको कुरा गर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्छ । त्यो भन्दा बढी गर्ने गरिएको छैन् । महाप्रबन्धको व्यवस्था दुई वटा बैंकले मात्रै गरेका छन् । नेपालमा नेपाल एसबिआई बैंक र स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा मात्रै महाप्रबन्धको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो पनि अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्थामा हटाउन खोजिएको छ । सीईओको जुन परिभाषा रहेको छ त्यो हटाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा बाहिर छ । हामीले स्वतन्त्र सञ्चालकको व्यवस्था गर्ने हो भने बैंक र व्यवसायका कुराहरु समाधान हुन्छ ।

म अर्थ समितिलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने स्वतन्त्र सञ्चालकहरु बहुमतमा हुने गरि व्यवस्था गर्नु । अहिले एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहेको ठाउँमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चाकल एक जना महिला हुने पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा कम्तिमा ५० प्रतिशत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

ठूला लगानीकर्ता हुने कि ठूला ऋणी हुने भन्ने कुरामा छनोट गर्न दिनुपर्छ

ठूला ऋणी र लगानीकर्ताको कुरा आइरहेको छ । यो अप्ठ्यो हुन्छ पनि भनिएको छ । अहिलेको प्रचलित ऐन अनुसार नै उहाँहरु ठूला लगानीकर्ता र ऋणी बन्नु भएको हो । यदि हामी बासेलको मापदण्ड अनुसार जाने हो र स्वतन्त्रले बैंक हेर्ने हो भने उहाँहरुलाई प्रशस्त समय दिनुपर्छ । ठूला लगानीकर्ता हुने कि ठूला ऋणी हुने भन्ने कुरामा छनोट गर्न दिनुपर्छ । ऐन आउनु भन्दा पहिले नै यो विषयमा छलफल हुनुपर्थो । निजी क्षेत्रलाई तर्साउने किसिमबाट यो आएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

यो छुट्याउने कुराले अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो असर पर्छ भन्ने कुराहरु आएको छ । मलाई त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन् । समय भने दिनुपर्छ । नत्र अन्याय हुन्छ । बैंकर ठूला लगानीकर्ता हुने कि ठूला ऋणी हुने भन्ने विषयमा समय दिएर गरियो भने सम्बोधन हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पनि यो हुन्छ ।

भारतको कुरा गर्दा ठूला लगानीकर्तालाई ऋण नै दिन नपाउने भन्ने छैन् । बोर्ड संरचनामा उहाँहरुको उपस्थित हुँदैन् । लोन दिँदा धेरै मनिटरिङ हुन्छ । यति लगानी भएकाहरुलाई कसले स्वीकृत गर्ने भन्ने हिसाले माथिल्लो तहले गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । अहिले पनि आकाशै खसेको केही छैन ।

राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेको छ । अब पनि आकाशै खस्छ भन्ने मलार्इ लाग्दैन् । अहिलेको संसोधन पनि खासै राम्रो छैन् । स्वतन्त्र सञ्चालक बहुमतमा हुने व्यवस्थामा गएको खण्डमा यो बैंक र व्यवसायको जुन रडाको छ त्यो समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

(पूर्वबैंकर भुवन दहालले अर्थ समितिको बैठकमा दिएको सुझाव )