काठमाडौं । अहिले अर्थ समितिमा बैंक र वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) को सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ।

यो विषयमा समितिले बैंकर, विज्ञ र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको छ ।

बाफिया सम्बन्धी छलफलका क्रममा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयलाई सबैले प्राथमिकता दिएर हेरेका छन्।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु आवश्यक छ। तर, कुन मोडल कति समयमा लागू गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेमा केही अनिश्चिता देखिएको छ।

सोमबार अर्थ समितिको बैठकमा विज्ञहरूले स्वतन्त्र संचालकको माग पनि गरेका छन्। केही बैंकर्सको भनाइ छ, यो दीर्घकालीन रुपमा प्रभावकारी नहुने हुन सक्ने।

नेपालले केही विदेशी बैंकहरूको अभ्यासलाई अनुशरण गर्न सक्ने चर्चा पनि भएको छ। नेपालमा संचालकको भूमिका बढाउने र स्वतन्त्र संचालकको संख्या बढाउने विषयमा चर्चा भएतापनि यसबारे कुनै अध्ययन भएको छैन।

स्वतन्त्र सञ्चालकको विषयमा अध्ययन नभई प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा, अहिले राम्रो देखिए पनि दीर्घकालमा समस्या हुन सक्ने केही बैंकर्स बताउँछन् । साथै, स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्दा नेपालको माटो, निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको मनोविज्ञान बुझ्न अध्ययन आवश्यक रहेको बताइन्छ।

‘नेपालका बैंकहरूको उन्नति र प्रगतिको लागि कसको कस्तो भूमिका छ, यसको अध्ययन अहिलेसम्म भएको छैन,’ एक बैंकरले भने, ‘हामी नेपाली दक्षिण एसियामै राम्रो, प्रुडेन्ट बैंकिङ गर्छौँ भनेर गर्व गर्छौं । लामो समयदेखि रहेको संस्थापक सेयरधनीको समस्या र मनोविज्ञानलाई अध्ययन नगरी तुरुन्तै स्वतन्त्र वा विज्ञ सञ्चालकको चर्चा गर्न हुँदैन। अध्ययनपछि नेपालको परिवेशअनुसार अघि बढिएको राम्रो हुन्छ।‘

बैंक र व्यवसायी छुट्याउने हो भने बैंकको सञ्चालनदेखि निक्षेप सुरक्षाको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको विषयमा अध्ययन आवश्यक छ। अहिले पनि बैंकमा स्वतन्त्र सञ्चालकको व्यवस्था छ। तर, यसको भूमिका र जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठिरहेको छ ।

‘सञ्चालकले भनेकै व्यक्ति स्वतन्त्रको नाममा चयन भएका छन्,’ एक बैंकरले भने ‘बैंकमा जसको स्वामित्व बढी हुन्छ, उसको चाहना र योजना अनुसार नै काम गर्छन् । अब, सेयरधनीलाई नै सञ्चालक रोज्न दिनुपर्छ, त्यो उपयुक्त हुन्छ।’

सेयरधनीलाई नै साधारण सभामा योग्य र विश्वसनीय सेयरधनी छान्न दिने हो भने  उनीहरूलाई आफ्नै बैंकप्रति जिम्मेवार र लगाव बढ्ने धेरैको तर्क छ।

‘अहिले जस्तै स्वतन्त्र सञ्चालकको बहुल्यता भए, बैंकको जिम्मेवारी र अपनत्वमा प्रश्न उठ्न सक्छ,’ एक बैंकरले भने ।

उनले थपे, ‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विचार शैद्दान्तिक रूपमा राम्रो हो, तर व्यवहारिक रूपमा त्यो लगभग असम्भव छ । जब बैंक आवश्यक भयो त्यो बेला व्यवसायीलाई बैंक खोल्न, हकप्रद जारी गर्न र पूँजी थप्न लगाइयो । अहिले बैंक छोड्न वा व्यवसाय छोड्न भनिदैछ । यो प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि विकल्प खोज्न आवश्यक छ।’

यदि साँचो व्यवस्था गरियो भने, संस्थापक सेयरधनीले नै बैंक चलाउन सक्नेछन् । यसको सम्भावना पनि छ । अझै, यस विषयमा लगानीकर्तालाई कुनै पनि अवस्था रोक्न नहुने तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

दीर्घकालीन नीति निर्माण गरेर होइन, तत्काल लगानी गर्न दिने र रोजगारी सिर्जना गर्न दिने प्रवृत्तिमा रोक लगाउनु गलत भएको धेरै बैंकर्सको बुझाइ छ । खुला बजारको अर्थतन्त्रमा यस्तो नीतिले देशलाई नोक्सान पुर्‍याउने छ भन्ने कुरामा धेरैको सोच छ।