काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पदाधिकारीहरू र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष लगायतको बैठक भएको छ।

आजको भेटमा, इप्पानका पदाधिकारीहरूले बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको आईपीओ छिटो निष्कासनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए।

सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाटको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि पनि आईपीओ अपरिहार्य रहेको भन्दै, बिना अवरोध पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको सेयर निष्कासन गर्न छिटोभन्दा छिटो अनुमति दिन आग्रह गरेको सहभागी एक प्रवर्धकले बताए।

‘बोर्डको पाइपलाइनमा तीन दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरू रहेका छन्। यी कम्पनीहरूले समयमा आईपीओ निष्कासन गर्न सकेका छैनन्। यसले आयोजना क्षेत्रमा धेरै नोक्सानी भएको छ। लागत बढेको छ,’ भन्ने कुरा छलफलमा सहभागी ती प्रवर्धकले भने। ‘यो विषयमा हामीले अध्यक्षज्यूलाई जानकारी गराउँदै, त्यति छिटो भन्दा छिटो सेयर निष्कासनका लागि सहजिकरण गर्न अनुरोध गर्यौं।’

इप्पानका पदाधिकारीहरूको प्रश्नको जवाफमा,  अध्यक्ष सतोष नारायण श्रेष्ठले कागजात र प्रक्रिया पुगेका आयोजनाहरूलाई सेयर निष्कासन गर्न कुनै समस्या नरहेको बताए।

‘बोर्डको ऐनमा भएको कागजात पूरा गरेका कम्पनीहरूलाई हामी रोक्दैनौं। तर, कागजात पूरा नगरेका कम्पनीहरूको लागि कर्मचारीहरूले हस्ताक्षर गर्दैनन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठलाई उदृत गर्दै भेटमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘कागजात प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीहरूको फाइल रोकिँदैन। केही दिनअघि एउटा कम्पनीले अनुमति पाएको छ। कागजात नपुगेका कम्पनीहरूमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा अख्तियारले प्रश्न गर्न सक्छ, त्यसैले कर्मचारीहरू हस्ताक्षर गर्दैनन्। तपाईहरूले समयमै मागेका कागजातहरू दिनुहोस्।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले गत हप्ता बेनी हाइड्रोसहित ६ कम्पनीलाई लेखा समितिले निर्धारण गरेको अनुसार ९० प्रतिशत नेटवर्थ पुर्याएर पठाउन निर्देशन गरेको स्मरण गराए।

भेटमा आईपीओ निष्कासनमा ५ र ७ प्रतिशतको कमिसनको विषयमा धेरै कुरा भएन, र यो विषयमा बोर्ड र इप्पान दुवै पक्षले आफ्नो कमजोरी महशुस गरेको स्रोतको दाबी छ।