काठमाडौं । नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डष्ट्री (निक्की) ले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई विदेशी कर्मचारीहरुको तलब तथा लाभांश फिर्ता, सीमा पार सेवाका भुक्तानीमा देखिएको झन्झट, र एकद्धार प्रणालीको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा जानकारी गराएको छ।

निक्कीका अध्यक्ष सुनील केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका नव नियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी नेपालमा रहेका भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भोगिरहेका विभिन्न समस्या अवगत गराएको हो।

डा. पौडेललाई १८ औँ गभर्नरमा नियुक्त भएकोमा बधाई दिँदै केसीले नेपालमा रहेका भारतीय संयुक्त लगानी कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्याहरूबारे जानकारी गराउँदै समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरे। उनले भने, “भारतीय संयुक्त लगानी कम्पनीहरू नेपालको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण साझेदार हुन्।”

उक्त अवसरमा बर्जर पेन्ट्सका सैबाल घोषले गभर्नर पौडेललाई लाभांश फिर्ता प्रक्रिया अत्यधिक झंझटिलो भएको र यसलाई छिटोछरितो बनाइनुपर्ने बताए। “लाभांश फिर्ता गर्न कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु पर्छ, लेखापरीक्षण गरिएका वित्तीय विवरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्छ, र नाफा वैधानिक एफडीआई नियमअन्तर्गत कमाइएको प्रमाणित गर्नुपर्छ,” उनले भने।

त्यस्तै, विदेशी कर्मचारीहरूले आफ्ना तलब फिर्ता गर्न व्यक्तिगत रुपमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने, जसमा बैंक कागजात, रोजगार सम्झौता, र आयकर तिर्दाको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, साथै हाल ७० प्रतिशतमात्र तलब फिर्ता गर्न पाइने व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए।
डाबर नेपालको कानूनी विभाग प्रमुख सुमित्रा केसीले एकद्धार सेवा केन्द्र प्रभावकारी नभएकाले दस्तावेज दोहोरो पेश गर्नु पर्ने समस्या रहेको र यो प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी सहज बनाइनुपर्ने आग्रह गरिन्। “विदेशी सेवा प्रदायकबाट सेवा लिएबापत भुक्तानी गर्न अनुमति लिन उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकमा पुनः प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, जसले समय खेर जाने गरेको छ,” उनले भनिन्।

गोल्डस्टार सुजकी कार्यकारी निर्देशक विदूषी राणा पनि गभर्नर समक्ष निर्यात प्रोत्साहन भत्ता प्राप्ति सहज बनाइदिन अनुरोध गर्दै यसबाट नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी गर्न सहज हुने बताइन्।

यस्तै, नेशनल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवनीत गुप्ताले भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकले ल्याउन सक्ने नगदको सीमा बढाउन अनुरोध गरे।
एसियन पेन्ट्सका प्रमुख वित्त अधिकृत समीर श्रेष्ठले बाह्य विप्रेषणमा लगाइएको प्रतिबन्धमा लचकता ल्याउन आग्रह गरे।

“प्राविधिक सेवा, परामर्श, सफ्टवेयर लाइसेन्स तथा डिजिटल सेवाबापतको भुक्तानी भारत वा तेस्रो मुलुकबाट लिइन्छ तर, त्यसको लागि विशेषतः भारतीय कम्पनीको हकमा १ लाख र तेस्रो मुलुकको हकमा ५,००० अमेरिकी डलरमाथिको रकममा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक छ,” उनले भने, “यो हालको बजार र अभ्यास अनुरूप पुनरावलोकन हुनुपर्छ।”

सानिमा जीआईसीका अध्यक्ष कुनाल कयालले कार्यशील पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन व्यवहारिक र समयमा आधारित बनाइनुपर्ने आग्रह गरे।

उक्त अवसरमा उठाइएका मुद्दाहरूमा प्रतिक्रिया दिँदै गभर्नर डा. पौडेलले लाभांश फिर्ता सम्बन्धी स्वीकृति आवेदन प्राप्त भएको १४ दिनभित्र टुंग्याउने व्यवस्था गरिसकिएको जानकारी गराउँदै राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वास्तविक मुद्दाहरूलाई सकारात्मक रुपमा लिएर समाधान गरिने प्रतिवद्धता जनाए।