काठमाडौं । बिहीबार संसद्को संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका छन् ।सरकारले विद्युत् उपभोगको समयका आधारमा ग्राहकले तिर्ने महसुल फरक–फरक बनाउने घोषणा गरेको छ ।
ि
‘औद्योगिक र गार्हस्थ्य ग्राहकका लागि ऊर्जाको माग, खपत र समयका आधारमा विद्युत महसुल फरक फरक पारिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरे ।

ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकता दिइने, भूमिगत जलस्रोतको उपयोगलाई डिजिटाइजेसन गरिने, ऊर्जा सुरक्षाका लागि उत्पादन विविधकरण गरिने तथा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने पनि उनले बताए ।

विद्युत्‌को उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि उनले बताए । विद्युत् निर्यात बढाउन कूटनीतिक पहल गर्ने पनि उनले बताए ।

ग्रीन हाइड्रोजनका लागि अध्ययन गरिने घोषणा पनि मन्त्री पौडेलले गरे । सौर्य र वायुऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्न यस्तो विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्दा जलाशययुक्त बराबरको विद्युत खरिद दर दिइने पनि उनले बताए ।

अपर अरुण, सुनकोसी तीनलगायतको लगानी ढाँचा बनाइने, कर्णाली चिसापानीको लगानी ढाँचा, इन्जिनियरिङ डिजाइन सकिने पनि उनले बताए ।

जलविद्युत आयोजनाको सम्पन्न हुँदा बखत प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने गरी योजना बनाउने पनि उनले घोषणा गरे । कुनै उद्योगमा बिजुली जोड्न उद्योग आफैंले प्रसारण बनाए उनसले ह्विलिङ चार्ज बनाउने पनि उनले बताए । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण अघि बढाइने, कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने पनि उनले बताए ।

एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुलोलाई प्रबर्द्धन गर्ने घोषणा पनि उनले गरे । रानीजमरा र कुलरिया र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतबाट हुने आम्दानी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने पनि उनले बताए ।