Skip to content
Prabhu

अल्लोको झोलामा खल्लो लाग्ने बिष्णु पौडेलको बजेट

काठमाडौं । वर्षौदेखि सरकारले बजेट ल्याउँदा लेदरको ब्यागलाई रातो रिबनले बाँधेर बजेट ल्याउने परम्परालाई गत वर्षदेखि तोडिएको परम्परालाई यो वर्ष पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अल्लोको झोलामा बजेट ल्याए । धेरैको चासो थियो ‘अल्लोको झोलाभित्र कस्तो होला बजेट ?’

अर्घाखाँची सिमेन्ट
Hyundai

अंकको हिसाबले बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०।८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत छ । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड छ ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।

हरेक बर्ष सरकारको चिन्ताको विषय भनेको पुँजीगत खर्च नै हो । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न निकै कमजोर बन्दै गएको छ । राजस्व संकलनमा लिएको लक्ष्य भेटन निकै कठिन छ ।

चालु आवको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने जेठ १४ गतेसम्म विनियोजन गरेको ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाखमा जम्मा ३७.१५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

पुँजीगत खर्चमा कमजोर रहेको सरकारले आन्तरिक ऋण नै आगामी आवमा ३ खर्ब ६२ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको आलोचना गर्नेहरुले खर्च गर्न नसकेको सरकारले आगामी आवको बजेटमा लिएको लक्ष्य पुरा हुनेमा आशंक व्यक्त गरेका छन् ।

दुई तिहाइको सरकारमाथिको यक्ष प्रश्न नै खर्च गर्न नसक्नु नै हो ।अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि के गरे ? अहिले धेरैको चासो यसमा पनि छ ।

सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्ने धेरैको चाहना थियो ।

आयोगले कहाँ के समस्या छ, समाधानका लागि कसले कहाँ के गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने प्रस्ट उल्लेख गरेका थिए । त्यसलाई बजेटले समेटन सकेको छैन ।
खनाल आयोगले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउन सुझाव दिएको थियो । अहिले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखेको छ ।

यो सरकारले आयकरमा केही समायोजन गर्छ भनेर कुरेर बसेकाहरु हेरेको हेरेइ भएका छन् । यो पटक सरकारले थोरै मात्रै भएपनि तलब बढाउँछ भन्ने धेरैको चाहना थियो । सरकारले महंगी भत्ता ३ हजार मात्रै बढाएको छ ।

यसले मध्यम वर्गका मानिसलाई खुसी दिन सकेको छैन । बजेटले उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सुनेर उनीहरुलाई उत्साहित बनाउन खोज्नु सराहनीय कार्य नहोला भन्न सकिन्न । तर, सरकारले सबै नेपालीका लागि लिने नीतिमा अधिकतम समानाता खोज्नु पनि आवश्यक छ ।

यसो भन्दैमा पार्टीका कार्यकर्तालाई विभिन्न शिर्षकमा पैसा बाँडेर समानता हुने भन्ने होइन । यो बजेटले केही सुधारको संकेतसमेत समेत गरेको छ । एमालेको अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेट, अनी वृद्धाभत्ता पाउने उमेर बढ्ला भनेर कसैले पनि सोच्ने विषय होइन । एमालेको भोट बैंक बद्धाबृद्धा पनि हुन् । बृद्धभत्ता भन्नासाथ एमाले सम्झनेहरुका लागि यो बजेट केही निर्र्मम भएको छ । बृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाएको छ ।

मन्त्री पौडेलले विकास आयोजनाको संख्या ४ हजार ६५४ ले घटाएका छन् । ३ करोड भन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने भएका छन् । यो राम्रो पक्ष हो ।

यो बजेटले धरासायी बन्दै गएको स्वदेशी उद्योगको हितमा केही काम गर्न खोजेका छन् । हरेक वर्ष बजेट आउने बेलामा चुरोट रक्सीको कर बढ्छ भन्ने सबैमा पर्ने गर्दथ्यो । यो पटक चुरोटमा कर बढाए । वियरमा पुरानै करलाई यथावत राखे ।

स्वदेशी उद्योग धरासायी बन्न रोके । यद्यपी आयातित मदिरामा लाग्ने कर निकै बढेको छ । जसले नेपालमा औपचारिक रुपमा आयात गर्ने व्यवसायी समस्या पर्ने र अनौपचारिक व्यापार फस्टाउने छ ।

बजेटले अर्थतन्त्र रिफर्मका लागि, छलाङ मार्नका लागि के काम गर्यो ? प्रश्य यही रोकिएको छ । बजेट चालु खर्चमा निमर्म हुन सकेन ।
खनाल लगायत आयोगले खारेज गर्ने भनेका निकाय बजेटले देखेन । आन्तरिक ऋणको भार बढ्दै छ ।

अहिलेसम्म बनेका खनाल लगायतका आयोगले सार्वजनिक खर्चको कटौतीमा धेरै सुझाव दिएका छन् । कुनै सरकारले पनि सुनेका छैनन् । यो बजेटले सार्वजनिक संस्थान सुधार्ने हो भने खर्च घटउन आवश्यक थियो । अझै पनि १५ वटा संस्थान घाटामा चलेका छन् । यता सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

यो बजेटले टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर जनतालाई दिने भनेको छ । बाँकी अन्य संस्थालाई कहिलेसम्म घाटा देखाउने ? यसमा यो बजेट मौन प्राय छ । बजेटमा ‘गरिने छ’ मात्रै धेरै छ । यो नयाँ भने होइन । त्यही भएर पनि ‘अल्लोको झोलामा खल्लो लाग्ने बजेट’ देखिएको छ ।

Prabhu
maruti cement
sikhar insurance

प्रतिक्रिया दिनुहोस्