काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत छ ।
यो बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न चारवटा योजना बनाएका छन् । जसमा आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता बढाउने, समयमै दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने (साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको) मन्त्री पौडेलले बनाए । यस्तै आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन गर्न नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयको अग्रसरता लिने, शीघ्र निर्णय र अन्तर-निकाय समन्वय गर्ने उनको भनाई छ ।
यो पटक आफूले ल्याएको बजेटमा कसैले पनि आलोचना नगरेको भन्दै मन्त्री पौडेलले खुसी हुँदै भने, ‘बजेट कार्यान्वयका लागि वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्ने नीति लिएको छु।’ उनले आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा गरेको सुधारले पुँजीगत खर्च बढ्ने,सङ्घीय आयोजनाका लागि ३ करोडको मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको जानकारी गराए ।
शुक्रबार मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा बजेटका विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मितव्ययीता र खर्च कटौतीका नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने दाबी गरे । उनले बजेटमा उल्लेख भएका अयोजनाको प्रक्रिया पूरा भएको छ भने आजैदेखि खरिद प्रक्रिया गर्न सकिने व्यवस्था गरेको समेत जानकारी गराए ।
यस्तै २५ करोडभन्दा बढिका आयोजनाको राष्ट्रिय ड्यासवोर्डबाट अनुगमन गरिने, अनुदानलाई लागतको अधिकतम् ५० प्रतिशतमा सीमित गरेको, प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनले वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा सरलीकरण गरिएको र अब वनका कारण कुनै आयोजनाको काम नरोकिने समेत दाबी गरे ।
मन्त्री पौडेलले सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको, कन्टिन्जेन्सी तथा परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गरिएको, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मुख्य आधारमानी सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिने बताए । यस्तै विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
यो बजेट कार्यान्वयन भएपछि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने,रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने, पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा मन्त्री पौडेल विस्वस्त देखिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्