काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाको व्यवसाय सम्बन्धमा गरिएका थप व्यवस्थाप्रति सुनचाँदी व्यवसायीहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

व्यवसायीको विरोधका बावजुद पनि अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करप्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘सुनचाँदीका गरगहना नेपालमा विलासिताको वस्तु होइनन्, बरु जन्मदेखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो गच्छेअनुसार उपभोग गरिने संस्कृति, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हुन्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विवाह, पूजाआजा, संस्कारदेखि आम सर्वसाधारणले बुझ्ने बचत र लगानीको एक माध्यमको रूपमा पनि सुनका गरगहनाको महत्वपूर्ण स्थान रहँदै आएको छ ।’

सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले बजारमा महँगी थप्ने जनाइएको छ । छिमेकी देशको बजारमा भन्दा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भई यसले चोरीपैठारी तथा अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको छ ।

सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहनाको कारोबारमा फिर्ता बिक्री ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकोले बजार कायम राख्न बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा बाधा पुग्ने निश्चित प्रायःदेखिने जनाइएको छ । ‘सुनको आकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने निश्चित छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको, ‘यसबाट लाखौं व्यवसायी तथा कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धरासायी हुने खतरा छ ।’

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गर्न माग गरिएको छ । कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस र त्यसबिना करको दायरा नबढाउन माग गरिएको छ । बिश्व बजारको मान्यताअनुसार गुणस्तर प्रमाणिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्याबको ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको परिपत्र अनुसार बैंकहरुवाट निकासी गर्ने साना उद्योगका लागि १०० तथा २०० ग्रामको सुन आपूर्ति नगरिएको हुँदा सानो सानो परिमाणमा सुनका गरगहना निकासी गर्न नसकीएकोले यसतर्फ ध्यान दिन माग गरिएको छ । यस्तै निर्यातमा २.५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने ब्यवस्था खारेज गर्नसमेत माग गरिएको छ ।