काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा देखिएका संरचनागत कमजोरी, कार्यान्वयनको चुनौती र राजनीतिक स्थायित्वको अभावले मुलुकको लक्षित आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुग्नसक्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ ।
नेपाल व्यवस्थापन संघले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरूले बजेट पारदर्शी, कार्यसम्पादनमा आधारित र दीर्घकालीन नतिजा प्राप्तितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै राजस्व नीति, परियोजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता औंंल्याए ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व कायम नभएसम्म लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पनि समाधान नहुने धारणा राखे । उनले पूर्वतयारी नै नसकिएका आयोजनामा बजेट हाल्ने र विनियोजनमा कुशलता नदेखिने प्रवृत्तिले कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुने बताए । यस्तै, मध्यावधि समीक्षामार्फत् सरकारले आय र व्ययको अनुमान घटाउने प्रवृत्ति रोकिनुपर्नेमा पूर्वमन्त्री कार्कीले जोड दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमा स्रोत जुटाउन निकै सकस पर्न थालेको उल्लेख गर्दै विभिन्न कोष तथा वैकल्पिक वित्त स्रोत खोजिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारी कर्मचारीका लागि आवास निर्माण गर्ने भनेर बजेटमा राखिएको योजना सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । पछिल्लो समय बदलिँदै गएको भूराजनीतिक परिस्थिति र चीन तथा भारतजस्ता दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले पर्यटन प्रवर्द्धन र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमार्फत लाभ लिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेटमा ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना राख्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति यसपटक अन्त्य भएको बताए । यसपटक तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना बजेटमा नराखिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आवको बजेटमा करिब साढे चार हजार आयोजना कटौतीमा परेको बताए । यद्यपि बजेटमा राखिएको राजस्व लक्ष्य, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने आधार भने देखिएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दुई ठूला दल र दुईतिहाइको सरकारले निकै कमजोर बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे । अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमार्फत आर्थिक नीति पुनरावलोकन हुन आवश्यक भए पनि सरकारले यथास्थितिवादी ढङ्गले मात्रै बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा रुप ज्योतिले मुलुकको राजस्व नीतिले प्रभावकारी नतिजा देखाउन नसकेको धारणा राखे। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विद्यमान व्यवस्थालाई पुनःसंरचना गर्नुपर्नेतर्फ पनि उनले जोड दिए।
अर्थविद् डा कल्पना खनालले विनियोजनमा केही अनुशासन पालना गर्न खोजिए जस्तो देखिए पनि स्रोतको चाप व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावलाई बजेटमार्फत केही हदसम्म सम्बोधन गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।
अर्थविद् नरबहादुर थापाले पुँजीगत लाभकर तथा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने कर यथावत राखिएको, आयोजनाको सङ्ख्या घटाइएको, जग्गाको हदबन्दी छुटजस्ता विषय बजेटका सकारात्मक विषय रहेको बताए । आगामी आवको बजेटमा मौद्रिक नीतिका कुरा धेरै गर्न खोजिएको भन्दै उनले यसले बेथिति ल्याउन सक्नेतर्फ सचेत गराए।
अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालले बजेटमा पर्ने योजना तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त पूर्वतयारी हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताए। कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट ल्याउन सके त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने र नतिजा पनि देखिने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले आवधिक योजनाको कार्यान्वयनलाई सघाउनुपर्ने भए पनि बजेटले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनलाई कसरी घटाउँछ भन्ने स्पष्टता नदेखिएको र योजना तथा कार्यक्रमहरू छरिएर आएको बताए। राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने हो भने अहिले नै करिब २० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व उठ्नसक्ने सम्भावनातर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
अर्थविद् केशव आचार्यले आकर्षक नारा राखेर कार्यक्रम ल्याउने प्रवृत्ति हटेको र तीन तहका सरकारबीच योजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपन नहोस् भनेर आयोजना बैंकको व्यवस्था गरिनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्