काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिंक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान), सम्पूर्ण ऊर्जा प्रबर्धकका साथै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का समेत रुष्ट बनेका छन् ।

जेठ १५ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे’ अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

बजेटमा भएको यो व्यवस्थाले ऊर्जा प्रबर्धकहरुले १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुमा गरेको ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी डुब्न लागेको भन्दै विरोध जनाई राखेका छन् ।

बजेटमा आएको उक्त व्यवस्थाप्रति इप्पानले विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाएको छ । यस्तै मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, अर्थ मन्त्रीलाई समेत भेटेका छन् ।

भेटमा सरकारले बजेटमा गरेको ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्थामा हटाउन इप्पानले माग गरेको छ ।

मंगलबार इप्पानसँगको भेटमा ऊर्जा मन्त्री खड्काले मन्त्रालयले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र बनाएर हिडिसकेपछि विद्युत खरिद सम्झौतामा ‘टेक एण्ड पे’ ल्याउनु गम्भीर त्रुटी भएको बताए ।

मन्त्री खड्काले भारत र बंगलादेशमा निर्यात हिसाबले २८ हजार ५०० मेगावाटसम्मै टेक अर पे पीपीए गर्नुपर्ने र खपतका हिसाबले पनि २०३५ सम्म १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक रुपमै खपत हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेकोले अहिले नै ‘टेक एण्ड पे’ मा जानुपर्ने कुनै बाध्यता सरकारलाई नरहेको बताए ।

प्राधिकरणले सक्दैन भने विद्युत व्यापारका लागि अर्को कम्पनी बनाउनुपर्ने तर, यो विषय जसरी पनि सच्याउनुपर्नेमा मन्त्री खड्काका रहेका छन् ।

‘भुलबस बजेटमा आएको हो भने सच्याउनुपर्छ । तर, जानाजान हालिएको हो भने मन्त्रालय पनि निजी क्षेत्रसँगै उभिन्छ’ मन्त्री खड्काले भने । उनले सुक्खायाँममा अर्को वर्षदेखि भारतबाट बिजुली ल्याउनु नपरोस भन्ने आफ्नो सोच रहेको तर, यस्ता कुरा बजेटमा आउँदा आफ्नो योजना र सरकारको बाटो ठिक उल्टो भएको दाबी समेत मन्त्री खड्काको छ ।

खड्काले कि राज्यले प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने, कि निजी क्षेत्र लाई दिनुपर्ने समेत तर्क गर्दै आएका छन् । सरकार आफू पनि नगर्ने, अरुलाई पनि गर्न नदिने नीतिले देश विकास नहुने मन्त्री खड्काको दाबी छ ।

यता उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो विषयमा अहिलेसम्म आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । इप्पानका पदाधिकारीसँको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस विषयमा सल्लाह गरेर मात्रै जवाफ दिने बताए ।
उनले आफू विद्युत बेच्ने भन्दा पनि स्वदेशमा खपत बढाउने पक्षमा रहेको भन्दै खपत गरेर बच्यो भने मात्रै निर्यात गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने सबैलाई सुझाव दिए ।

https://laganinews.com/2025/06/03/67673/

इप्पानले टेक एण्ड पे’ पीपीएको प्रावधानले यो क्षेत्र नै समाप्त हुने भन्दै संसोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको इप्पान प्रतिनिधिसँगको भेटमा उनले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको बजेटमा ुटेक अर पेु पीपीए प्रावधानलाई ुटेक एण्ड पेु बनाउनु राष्ट्र निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्य विपरितको कार्य भएको समेत बताए ।

भारतमा बिजुली निर्यात बढिरहेको, बंगलादेशमा वर्षायामका लागि निर्यात सुरु भएको र आन्तरिक माग पनि हरेक वर्ष बढिरहेको छ । सरकारले बढी भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा टेक एण्ड पे प्रावधान ल्याएर सरकारले नै उद्योगी व्यवसायीलाई पलायन गराउन खोजेको इप्पानका तर्क छ ।

यो व्यवस्था नसच्याउने हो भने निजी क्षेत्रसँग रहेका १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु बन्न नसक्ने र त्यसमा अहिलेसम्म भएको ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी डुब्ने इप्पानको तर्क छ ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले यो व्यवस्था नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र समाप्त गरेको दाग मन्त्री खड्कालाई लाग्ने बताए । ‘२०५१ मा शैलाजा आचार्यले निजी क्षेत्रसँग पीपीए सुरु गरिन हामी सम्झिरहन्छौ । अहिलेको ऊर्जा मन्त्री खड्कालाई पनि यसै गरि सम्झिने बाटो बनाउने अवसर छ, ऊर्जा क्षेत्र नै सक्ने गरि आएको बुँदा हटाउन पहल गर्नुस । नत्र त तपाईंको पालाबाट ऊर्जा क्षेत्र सकिएको नकारात्मक दाग लाग्ने देखियो’ डाँगीले भने ।
बजेटमा यो व्यवस्था सरकारले जानाजान ल्याएको धेरैको आंकलन छ ।