काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे’ अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।

सरकारले यो व्यवस्था तत्काल संशोधन नगरेको खण्डमा ऊर्जा उद्यमीहरु आन्दोलनमा जाने भएका छन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले सरकारले लिएको यो नीति तत्कालन नसच्याउने हो भने शसक्त आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा गरेको व्यवस्थाले १७ हजार ११७ मेगावाट बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य उच्च जोखिममा परेको र त्यस्ता आयोजनामा लगानी भएका ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानको दाबी छ ।

सरकारले गरेको व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा संकटमा पर्ने भन्दै इप्पानले शसक्त आन्दोलनमा जाने तयारी स्वरुप बिहीबार प्रवर्धकहरुलाई नयाँ बानेश्वरको एभरेष्ट होटेलमा छलफलका लागि बोलाएको महासचिव बलराम खतिवडाले बताए ।

सरकारले आगामी आवको बजेट मार्फत गरेको घोषणालाई सच्याउनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले जोखिममा परेका आरओआर आयोजनाहरुको भेला तथा छलफल बोलाइएको उनको भनाइ छ । सरकारले प्रवर्धकको माग पुरा नगरेको खण्डमा छलफल पछि शसक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुने उनले बताए ।

https://laganinews.com/2025/06/03/67673/

सरकारले यो व्यवस्था कायमै राखेको खण्डमा कुनै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी नगर्ने भएकाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त, उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त र यसका लागि आवेदन दिएकासहित १७ हजार ११७ मेगावाट बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य उच्च जोखिममा परेको जनाइएको छ ।

यो विषयमा इप्पानले ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्का, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेललाई समेत भेटेको छ ।

https://laganinews.com/2025/06/04/67728/