काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तीन बुँदे सुझाव दिएको छ ।

नाइमाले गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई भेटी विद्युतीय र इन्जिन सवारीसाधन दुवै क्षेत्रका हितलाई समेट्दै वित्तीय अनुशासन र आर्थिक वृद्धिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको पहलको सम्मान गरेको जनाएको छ ।

कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गरेको छ । यसका लागी सबै प्रकारका सवारीका लागी ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।

यस्तो नीति समायोजनले उपभोक्ता पहुँच वृद्धि, अटो बजार विस्तार र देशको समग्र आर्थिक लक्ष्य हासील गर्न टेवा पुग्ने विश्वास लिएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार चिनियाँ उत्पादनका सवारी साधनका लागि चीनमा अवस्थित चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मात्र चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न आयातकर्तालाई अनुमति छ । तर, यदि लाभग्राही कम्पनी चिनियाँ नभएमा युआनमा एलसी खोल्न पाइँदैन । यद्यपि, वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक संरचनामा धेरै कम्पनीहरू त्रिपक्षीय सहमति अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन्, जहाँ उत्पादक, ढुवानीकर्ता र लाभग्राही फरक-फरक देशका हुन सक्छन् ।

चिनियाँ उत्पादन चीनमै उत्पादन भई चीनबाट नै ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि आयातकर्तालाई चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न अनुमति दिन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष हामी अनुरोध गरेको छ ।

कर्जाका लागि जोखिम भारित सम्पत्तिको दर अहिलेको १०० प्रतिशत बाट ७५ प्रतिशतमा घटाउन सुझाब दिएको छ । सवारी साधनको मूल्य टिकाउ र पुनर्बिक्री सम्भावना राम्रो भएकाले यो परिवर्तनले कर्जा सजिलै उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ र यसले बजारलाई बढावा दिन्छ र वित्तीय सुरक्षा पनि कायम राख्ने जनाएको छ ।