काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिले तत्काल नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाईसेन्स दिन सुझाव दिएको छ ।

१७९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा सेयर बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन तत्काल नयाँ स्टकलाई लाईसेन्स दिन सुझाव दिइएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा नयाँ स्टकका लागि निवेदन प्राप्त गर्नेदेखि, लाइसेन्स प्रदान गर्ने सम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु नियम संगत र पारदर्शी बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा नयाँ स्टकलाई लाईसेन्स दिँदा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड समेत उल्लेख छ । नेप्सेको पुनसंरचना गर्दा के गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइएको छ ।

नयाँ स्टकको मापदण्डमा विदेशी स्टक एक्सचेन्जले प्रयोग गरेको सफ्टवेयर ल्याउनु पर्ने, आवश्यक परेको खण्डमा रणनीति साझेदार भित्र्याउन सक्ने उल्लेख छ । नयाँ साझोदर भित्र्याउने हो भने त्यसका लागि निश्चित समय तोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ३ देखि ५ वर्ष भित्रमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सक्ने उल्लेख छ ।

यता यसअघि नै प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जले मौरिसस स्टकसँग सफ्टवेयर सेवा लिन सम्झौता गरिसकेको छ । नयाँ स्टकका लागि आवेदन खुल्नु अघि नै सम्झौता गरेको हो ।

मापदण्डमा संचालकहरुको क्षमता, विज्ञता, पहिलाको कार्य अनुभवलाई हेरेर अंक दिन समेत सुझाव दिइएको छ । शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अहिले ७०० भन्दा बढी हाइड्रोपावरहरु विभिन्न चरण निर्माण भएको र हुने क्रममा रहेको, कतिपय कम्पनी सूचीकरण हुने क्रममा रहेको भन्दै कम्पनी बढेसँगै एउटा स्टकले काम गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ स्टक आवश्यक देखेको छ ।

यस्तै नेपाली सेयर बजारमा एनआरएनए पनि भित्रन लागेको भन्दै नयाँ स्टक आवश्यक ठानेको छ । यसअघिका विभिन्न अध्ययनले पनि नयाँ स्टक आवश्यक ठानेको नजिर राखिएको छ ।

नयाँ स्टकलाई लाईसेन्स दियो भने हालको स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सले प्रतिस्पर्धा गर्ने उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धामा जानका लागि नेप्सेको पुनरसरचना आवश्यक ठानिएको छ । तर, अहिलेको संरचनामा तत्काल नेप्सेको पुनरसंरचना गर्न नसकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले सरकारको स्वामित्व बढी भएका कारण नेप्सेको पुन संरचना गर्न समस्या देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालको सहसचिव अध्यक्ष हुने र अध्यक्षले भनेको कुरा मन्त्रालयका सचिव मन्त्रीले नमान्ने, एउटा सरकारले पुनसंरचना गर्न खोजे अर्को सरकार आउनासाथ रोक्ने जस्ता समस्या औँल्याइएको छ ।

नेप्से प्रतिस्पर्धामा जाने हो भने सरकारको संरचना १५ प्रतिशत कायम गर्ने, सञ्चालकमा सरकारको एक जना प्रतिनिधि मात्रै राख्ने, विदेशी साझेदार भित्र्याउने, ३० प्रतिशत आईपीओमा जाने लगायत सुझाव रहेका छन् ।

प्रतिवेदनमा धितोपत्र बोर्डको नियामकीय क्षमतामा पनि प्रश्न उठाइएको छ । नयाँ स्टक आएपछि २ वटा स्टक हुने र अहिलेको संरचनाले दुई वटा स्टकको नियमन गर्न नसक्ने भन्दै नियामकीय क्षमता बढाउन सुझाव दिइएको छ । त्यसका लागि सेबोनको संरचनात्मक सुधार गरी पुनसंरचना गर्न सुझाव दिइएको छ ।

अहिलेको स्टकले २३ अर्बसम्मको कारोबार धानेको र भोलीका दिनमा कम्पनी बढदै जाँदा कारोबार ४०, ५० अर्ब पुग्ला त्यो अवस्थालाई हेरेर सेयर बजारको देखिने दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाइएको जनाइएको छ ।

बोर्डले शिवाकोटीको संयोजकत्वमा बनेको समितिको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी साताको मध्यसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले २०८० माघमा शिवाकोटीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले २०८१ वैशाखमा सुझाव दिएको छ ।