काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ पछिको विवाद समाधान हुन लागेको पाइएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा २२७ नम्बरमा गरेको व्यवस्थाले निकै विवाद सृजना भएको थियो ।

बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा उत्पादन र खपतको तादम्यता मिलाउन नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बिजुली टेक एण्ड पे प्रावधानअनुसार मात्रै खरिद गरिने उल्लेख छ । यो विषयमा ऊर्जा प्रबर्द्धकहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्थापछि प्रवर्धकहरु आन्दोलनमा समेत जाने तयारी गरेका थिए ।

बजेटमा भएको विषयमा विरोध धेरै भएपछि बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, अर्थ सचिव, ऊर्जा सचिव तथा सम्बन्धित उच्च अधिकारीको भेट भएको छ । भेटमा समसामयिक आर्थिक विषयहरू तथा आगामी आवको बजेटको कार्यान्वयनका विषयमा महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

‘बैठकमा बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सकारात्मक छलफल भयो’ मन्त्री खड्काले भने, ‘यसै क्रममा मैले ‘अर्थमन्त्रीज्यूसँग ऊर्जा क्षेत्रमा ‘टेक एण्ड पे’ नीतिसम्बन्धी विषयमा समेत विचार–विमर्श गरेको छु ।’

भेटमा देशको आर्थिक समृद्धि र दिगोपनाका लागि सरकारका नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवाला निकायबीच अझ सशक्त सहकार्य र समन्वयका विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ । बजेटले उक्त व्यवस्था गरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, ऊर्जामन्त्री खड्कासँग भेट गरेको छ ।

भेटेर बजेटमा भएको व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेका छन् । बजेटको उक्त व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी नै नआउने भन्दै जसरी पनि सच्याउन आग्रह गरेका थिए । ‘टेक एण्ड पे’मा मात्रै विद्युत् गर्ने बुँदाले जलविद्यत् आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने हुँदा कोही पनि प्रबर्द्धक पीपीएका लागि विद्युत प्राधिकरणमै नजाने दाबी गर्दै आएका थिए ।

आयोजना अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएर काम गर्दा जे जति रकम खर्च भएको छ, उक्त रकम राज्यले फिर्ता गरे प्रवद्र्धकहरुले आयोजनाको लाइसेन्स सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिने बताउँदै आएका थिए ।

‘टेक एण्ड पे’ भन्ने शब्द राख्दा २०७५ सालदेखि पीपीए हुने आशामा पाइपलाइनमा बसेका प्रबर्द्धकहरु निकै निराश भएकोले उक्त शब्द हटाउनै पर्ने इप्पानको भनाइ थियो ।

बजेटमा भएको यो व्यवस्थाले ऊर्जा प्रबर्धकहरुले १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुमा गरेको ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी डुब्न लागेको भन्दै विरोध जनाई राखेका छन् ।

यता मन्त्री खड्का समेत बजेटको उक्त व्यवस्थाले रुष्ट बनेका थिए । मन्त्री खड्काले भारत र बंगलादेशमा निर्यात हिसाबले २८ हजार ५०० मेगावाटसम्मै टेक अर पे पीपीए गर्नुपर्ने र खपतका हिसाबले पनि २०३५ सम्म १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक रुपमै खपत हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेकोले अहिले नै ‘टेक एण्ड पे’ मा जानुपर्ने कुनै बाध्यता सरकारलाई नरहेको बताएका थिए ।

प्राधिकरणले सक्दैन भने विद्युत व्यापारका लागि अर्को कम्पनी बनाउनुपर्ने तर, यो विषय जसरी पनि सच्याउनुपर्नेमा मन्त्री खड्काका छन् ।

‘भुलबस बजेटमा आएको हो भने सच्याउनुपर्छ । तर, जानाजान हालिएको हो भने मन्त्रालय पनि निजी क्षेत्रसँगै उभिन्छ’ इप्पानसँगको भेटमा मन्त्री खड्काले भनेका थिए । उनले सुक्खायाँममा अर्को वर्षदेखि भारतबाट बिजुली ल्याउनु नपरोस भन्ने आफ्नो सोच रहेको तर, यस्ता कुरा बजेटमा आउँदा आफ्नो योजना र सरकारको बाटो ठिक उल्टो भएको दाबी समेत मन्त्री खड्काको छ ।

खड्काले कि राज्यले प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने, कि निजी क्षेत्र लाई दिनुपर्ने समेत तर्क गर्दै आएका छन् । सरकार आफू पनि नगर्ने, अरुलाई पनि गर्न नदिने नीतिले देश विकास नहुने मन्त्री खड्काको दाबी छ ।